Water 7/12 Maharashtra : महाराष्ट्रात पाण्याचा बेसुमार वापर टाळण्यासाठी आणि उपलब्ध जलसाठ्यांचे अचूक नियोजन करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. जमिनीच्या सातबारा उताऱ्याच्या धर्तीवर आता थेट ‘पाण्याचा सातबारा’ (Water 7/12) विकसित करण्याचे मोठे नियोजन सुरू आहे.
असा प्रयोग करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, तसेच ग्रामविकास विभागाच्या वरिष्ठ सचिवांसोबत बैठक घेऊन या अभिनव योजनेची भक्कम पायाभरणी केली आहे.
जलव्यवस्थापन क्षेत्रातील ‘अक्वेरियम’ या संस्थेच्या मदतीने यासाठी ‘वॉटर ऑडिट’ आणि ‘बॅलन्सशीट’ची संकल्पना राबवली जात आहे.
यंदा ‘एल निनो’चे सावट, म्हणून जललेखापरीक्षण गरजेचे!
हवामान तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, यंदा ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची दाट शक्यता आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचा ताळेबंद मांडणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.
जोपर्यंत पाण्याचा प्रत्येक थेंब रेकॉर्ड केला जात नाही, तोपर्यंत त्याचा गैरवापर रोखणे आणि लोकांची जबाबदारी निश्चित करणे अशक्य आहे. याच उद्देशाने ‘ब्लू ग्रीन अर्बन डेव्हलपमेंट’च्या धर्तीवर ही नवीन सिस्टीम काम करणार आहे. ही योजना सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली जाणार आहे.
पाण्याच्या सातबाऱ्यात नेमक्या कोणत्या नोंदी असणार? | Water 7/12 Maharashtra
या नवीन प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक गाव आणि शहरातील पाण्याचा अचूक ताळेबंद मांडला जाईल. यात खालील प्रमुख बाबींची नोंद केली जाणार आहे:
१. पाण्याचा मूळ स्त्रोत:
गावात किंवा शहरात विहिरी, बोअरवेल, तलाव, नद्या किंवा इतर कोणते जलसाठे उपलब्ध आहेत, याची अचूक नोंद.
२. एकूण उपलब्ध साठा:
गाव आणि नगरपालिकेतील एकूण उपलब्ध पाण्याची अचूक क्षमता किती आहे, याची माहिती.
३. वापराचा डेटा:
शेतीसाठी, पिण्यासाठी आणि इतर व्यावसायिक कारणांसाठी रोज किती पाणी वापरले जाते आणि किती पाणी वाया जाते, याचा संपूर्ण लेखाजोखा ‘वॉटर बॅलन्सशीट’मध्ये नोंदवला जाईल.
तीन टप्प्यांत होणार ‘वॉटर ऑडिट’ आणि मिळतील ‘अॅक्वाक्रेडिट्स’!
पाण्याचा योग्य ताळेबंद ठेवण्यासाठी तीन टप्प्यांत वॉटर ऑडिट केले जाईल. यामध्ये गावातील एकूण पाण्याचा साठा, पाण्याची आवक (Inflow), जावक (Outflow) आणि शेवटी शिल्लक राहणारे पाणी याची पूर्णपणे पारदर्शक नोंद ठेवली जाईल.
या प्रणालीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘अॅक्वाक्रेडिट्स’ (Aqua Credits). जे नागरिक, शेतकरी किंवा संपूर्ण गावे पाण्याचा काटकसरीने वापर करून पाण्याची बचत करतील, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून हे क्रेडिट्स दिले जातील.
आपल्या गावातील जलस्त्रोतांचे संवर्धन करणे ही प्रत्येकाची सामूहिक जबाबदारी राहावी, यासाठी सर्व यंत्रणा कामाला लावण्यात येणार आहेत. पाण्याचा उगाच वापर टाळणे आणि जलसंवर्धनाला डिजिटल प्रोत्साहन देणे हाच या भविष्य योग्य योजनेचा मुख्य हेतू आहे.