Free Electricity Scheme Maharashtra : वाढत्या वीज बिलाच्या त्रासातून गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना कायमची मुक्ती देण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलर’ (स्मार्ट योजना) या नव्या क्रांतिकारी योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना अवघ्या २ हजार ५०० रुपयांमध्ये आपल्या घरावर सौर ऊर्जा संच बसवता येणार असून, पुढील तब्बल २५ वर्षांपर्यंत मोफत वीज सेवा मिळणार आहे.
अनुदानाचे गणित: केंद्र आणि राज्याचा ९५% वाटा!
सामान्यतः १ किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा संच (Solar Panel) बसवण्यासाठी बाजारात साधारण ५० हजार रुपये खर्च येतो. मात्र, या स्मार्ट योजनेच्या अंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासन मिळून तब्बल ९५ टक्क्यांपर्यंत मोठे अनुदान देत आहेत.
- केंद्राचे अनुदान: ₹३०,०००
- राज्य शासनाचा हिस्सा: ₹१७,५००
- लाभार्थ्याला द्यावे लागणार: केवळ ₹२,५००
या योजनेचा मुख्य उद्देश दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांचे घर सौर ऊर्जेने उजळून टाकणे हा आहे.
योजनेची खास वैशिष्ट्ये आणि मुख्य अटी:
१ किलोवॅटच्या या सोलर पॅनेलमधून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीज तयार होते, ज्यामुळे घरगुती वापर पूर्णपणे मोफत होऊ शकतो. विशेष म्हणजे, गरजेपेक्षा जास्त तयार झालेली वीज महावितरणला विकून ग्राहकांना अतिरिक्त उत्पन्नही मिळवता येईल. तसेच, सोलर पॅनेल बसवल्यापासून पुढील ५ वर्षांपर्यंतची देखभाल व दुरुस्ती संबंधित पुरवठादार कंपनीमार्फत पूर्णपणे मोफत केली जाईल.
या अटी पूर्ण कराव्या लागतील: Free Electricity Scheme Maharashtra
वीज वापराची मर्यादा: अर्जदार हा महावितरणचा अधिकृत घरगुती ग्राहक असावा आणि मागील १२ महिन्यांतील त्याचा सरासरी मासिक वीज वापर १०० युनिट किंवा त्यापेक्षा कमी असणे बंधनकारक आहे.
जागेची उपलब्धता: अर्जदाराच्या स्वतःच्या मालकीचे हक्काचे घर असावे आणि छतावर सोलर पॅनेल बसवण्यासाठी पुरेशी मोकळी जागा असावी. घर भाड्याचे किंवा बहुमजली इमारत असल्यास घरमालकाचे अथवा सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) आवश्यक राहील.
‘मेक इन इंडिया’ नियम: या योजनेअंतर्गत केवळ भारतात उत्पादित झालेले आणि प्रमाणित सोलर पॅनेल्स व इन्व्हर्टर बसवणे अनिवार्य आहे.
कोणाला मिळणार लाभ आणि कोणाला नाही?
हे नागरिक आहेत पात्र:
अधिकृत बीपीएल रेशनकार्ड किंवा प्रमाणपत्र असलेले नागरिक, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न १.५ लाखांपेक्षा कमी आहे ते, तसेच अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील गरजू कुटुंबे आणि कमी वीज वापर असलेले इतर सर्वसाधारण आर्थिक दुर्बल ग्राहक या योजनेसाठी पात्र ठरतात.
यांना लाभ मिळणार नाही:
ज्या ग्राहकांनी यापूर्वी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही सोलर सबसिडी योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांना या योजनेचा फायदा घेता येणार नाही. ही योजना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर राबवली जात असल्याने, निधी आणि कोटा उपलब्ध असेपर्यंतच लाभ घेता येईल.
Also Read : वीज बिलातून कायमची मुक्ती! आता अवघ्या 2500 रुपयांत घरावर बसणार ‘सोलर पॅनेल’; वाचा सविस्तर योजना
अर्ज करण्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे :
सोलर संचाची उभारणी केवळ महावितरणकडे नोंदणीकृत आणि मान्यताप्राप्त असलेल्या सोलर एजन्सीमार्फतच केली जाईल.
या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर खालील दिलेले कागदपत्र सादर करावी लागतील:
१. महावितरणचे चालू वीज बिल
२. आधार कार्ड
३. जातीचे प्रमाणपत्र किंवा उत्पन्नाचा दाखला
४. बँकेच्या पासबुकची छायाप्रत किंवा कॅन्सल चेक
५. जागेच्या मालकीचा हक्काचा पुरावा (उदा. ८-अ किंवा ७/१२ उतारा)