Nagpur Smart City Project : ‘स्मार्ट सिटी’ बनण्याचे स्वप्न दाखवून पूर्व नागपूरमधील नागरिकांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या गेल्या, घरे पाडली गेली, पण प्रत्यक्षात विकासाचा ‘स्मार्ट’ पत्ता नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी विकासाचे गाजर दाखवले गेले, मात्र आज हा प्रकल्प विकासापेक्षा नागरिकांच्या छळाचे साधन ठरत असल्याची भावना भरतवाडा, पुनापूर आणि पारडी परिसरात व्यक्त होत आहे.
स्मार्ट सिटी की ‘स्मार्ट’ फसवणूक? पूर्व नागपूरच्या विकासाला निधीअभावी घरघर; वाचा सविस्तर अहवाल!
हजारो कोटींचे प्रकल्प कागदावरच; केवळ १४ किमी रस्ते पूर्ण, नागरिकांच्या पदरी मात्र संताप आणि धूळ.
निधीचा ठणठणाट: ५८ कोटींची तूट कायम
नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी एकूण १००० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित होता. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारने आपल्या हिश्याची पूर्ण रक्कम दिलेली नाही. केंद्राने दोन टक्के कपात करून ४९० कोटी दिले, तर राज्याने २४५ कोटी. नासुप्रकडून तर केवळ १९२ कोटी रुपये प्राप्त झाले. यामुळे तब्बल ५८ कोटी रुपयांच्या निधीची कमतरता भासत असून अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत रखडले आहेत.
४५ किमीचे स्वप्न, प्रत्यक्षात फक्त १४ किमी!
प्रकल्पांतर्गत ४५ किमी लांबीचे जागतिक दर्जाचे रस्ते बांधण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ १४ किमी रस्त्यांचे काम पूर्ण होऊ शकले आहे. रस्ते बांधणारी मूळ कंपनी मध्येच काम सोडून पळून गेल्याने प्रकल्पाला मोठा फटका बसला. त्यानंतर इतर ठेकेदारांमार्फत कामे रेटण्याचा प्रयत्न झाला, पण नियोजित विकास आजही अपूर्णच आहे.
६०:४० चा फॉर्म्युला आणि नागरिकांचे नुकसान
स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली नागरिकांची संपूर्ण जमीन ताब्यात घेऊन त्या बदल्यात केवळ ६० टक्के विकसित जमीन देण्याचे आश्वासन दिले गेले होते. मात्र, या बदल्यात उलट नागरिकांकडून ‘डिमांड शुल्क’ आकारले गेले. अनेकांची घरे पाडली गेली, पण त्यांना पुरेसा मोबदला मिळाला नाही. केवळ खाजगी ले-आउट धारकांचा फायदा करण्यासाठी हा प्रकल्प आखला गेल्याचा खळबळजनक आरोप आता स्थानिक नागरिक करत आहेत.
Also Read : नागपूर हादरले: प्रेमाच्या नावाखाली तरुणीला लोटले नरकात; ‘शॉर्टकट’ कमाईसाठी नैतिकतेचा अंत!
काय शोपीस ठरले आणि काय यशस्वी झाले? | Nagpur Smart City Project
- शोपीस: हजारो कोटींचे प्रकल्प असूनही अनेक ठिकाणी रस्ते, किओस्क आणि सायकल स्टँड फक्त शोभेच्या वस्तू ठरल्या आहेत.
- यशाचा दावा: शहरात ३६०० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि इंटिग्रेटेड कमांड सेंटर यशस्वी झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. तसेच मनपाला ४० इलेक्ट्रिक बसेस आणि काही शाळांच्या वाचनालयांचा विकास करण्यात आला आहे.
मात्र, ज्यांच्या जमिनी गेल्या, ज्यांची घरे उध्वस्त झाली, त्या पूर्व नागपूरच्या सामान्य नागरिकांसाठी ‘स्मार्ट सिटी’ हा शब्द आजही एक क्रूर थट्टाच वाटत आहे.
तुमच्या भागातील अशाच ज्वलंत समस्यांसाठी आमच्या वेबसाइटशी जोडून राहा.