Online Gaming GST Verdict ; देशातील ऑनलाईन गेमिंग क्षेत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आतापर्यंतचा सर्वात मोठा धक्का दिला आहे. ऑनलाईन गेमिंगवर लावण्यात आलेला २८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (GST) वैध ठरवत न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे देशातील मोठ्या गेमिंग कंपन्यांचे धाबे दणाणले असून, त्यांना पाठवण्यात आलेल्या तब्बल ८० हजार कोटी रुपयांहून अधिकच्या कर नोटीस आता कायम राहणार आहेत. ही अवाढव्य रक्कम आता या कंपन्यांना सरकारला भरावीच लागणार आहे.
कोर्टाने नेमके काय म्हटले?
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाकडून हा महत्त्वाचा निकाल देण्यात आला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, ऑनलाईन गेमिंग कंपन्या हे केवळ डिजिटल मंच नसून ते थेट पैशांचे व्यवहार करतात. अनिश्चित निकालांवर पैसे लावून खेळले जाणारे हे गेम्स ‘सट्टा आणि जुगार’ याच श्रेणीत येतात. त्यामुळे त्यांच्या पूर्ण पैज रकमेवर (Face Value) २८ टक्के कर आकारण्यात काहीही चुकीचे नाही.
‘या’ बड्या कंपन्यांना बसणार सर्वाधिक फटका
या निर्णयामुळे फँटसी स्पोर्ट्स, रम्मी आणि पोकर चालवणाऱ्या अनेक दिग्गज कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या कंपन्यांची अंदाजे आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
- डेल्टा कॉर्प: साधारण ₹३० हजार कोटी रुपयांची कर नोटीस.
- गेम्सक्राफ्ट: जवळपास ₹२१ हजार कोटी रुपयांची कर नोटीस.
- ड्रीम११ / ड्रीम स्पोर्ट्स: अंदाजे ₹२८ हजार कोटी रुपयांची कर नोटीस.
याशिवाय गेम्स २४x७, रम्मीसर्कल, माय११सर्कल, विनझो, एमपीएल आणि पोकरबाजीसारख्या इतर लोकप्रिय ॲप्सनाही या निर्णयाचा प्रचंड मोठा फटका बसणार आहे.
रम्मी आणि पोकरचा ‘कौशल्याचा’ दावा फेल!
कंपन्यांनी न्यायालयात दावा केला होता की, रम्मी आणि पोकर हे नशिबावर नाही तर ‘कौशल्याधारित’ (Games of Skill) खेळ आहेत. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हा संपूर्ण युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. तामिळनाडू आणि कर्नाटक सरकारने पैशांसाठी खेळल्या जाणाऱ्या अशा गेम्सवर घातलेली बंदीही न्यायालयाने योग्य ठरवत कायम ठेवली आहे.
वादाची सुरुवात कशी झाली? | Online Gaming GST Verdict
१. ऑक्टोबर २०२३:
वस्तू आणि सेवा कर (GST) विभागाने करचुकवेगिरीचा आरोप करत अनेक गेमिंग कंपन्यांना मोठ्या रकमांच्या नोटिसा पाठवल्या.
२. कायद्यात बदल:
त्यानंतर केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा करून ऑनलाईन गेमिंगच्या एकूण रकमेवर २८ टक्के कर लागू केला. या निर्णयाला कंपन्यांनी विविध उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हाने दिली होती, जी नंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आली होती.
आमच्या वेबसाईटचा विशेष संदेश
“ऑनलाईन गेमिंगच्या नावाखाली पैशांची पैज लावणे हे केवळ मनोरंजनाचे साधन राहिलेले नाही, तर ते एक व्यसन आणि जुगार बनत चालले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कौतुकास्पद असून, यामुळे तरुण पिढी पैशांच्या अशा ऑनलाईन जाळ्यात अडकण्यापासून नक्कीच सावध होईल. खेळा, पण पैशांची उधळपट्टी न करता केवळ मनोरंजनासाठी!”