Government Onion Procurement : देशातील कांदा उत्पादक शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात असताना आता केंद्र सरकारच्या एका निर्णयामुळे त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. २०२५-२६ च्या चालू हंगामात देशभरात तब्बल २७३.९ लाख टन कांद्याचे उत्पादन होईल, असा पहिला अंदाज केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने वर्तवला आहे.
मात्र, या अथांग उत्पादनापैकी केंद्र सरकार केवळ २ लाख टन म्हणजेच एकूण उत्पादनाच्या अवघा ०.७३ टक्के कांदा खरेदी करणार आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
सरकारी दरवाढ ठरतेय कुचकामी!
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने चालू हंगामात कांदा खरेदी दरात प्रति क्विंटल ३४५ रुपयांची वाढ केली खरी, पण ही वाढ अत्यंत तुटपुंजी आहे.
कारण, हा नवा सरकारी दर शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष लागवड खर्च, साठवणूक आणि इतर खर्च विचारात घेता मूळ उत्पादन खर्चापेक्षा तब्बल १२० रुपयांनी कमी पडत आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने वाढणारा उत्पादन खर्च आणि बाजारात मिळणारे पडते भाव यामुळे कांदा उत्पादक पुरते होरपळून निघाले आहेत.
तुलनात्मक आलेख : मागील वर्षांमधील सरकारी कांदा खरेदी
२०२३-२४ चा हंगाम :
या वर्षात सरकारने सर्वाधिक म्हणजेच ५ लाख टन कांदा खरेदी केला होता, जो एकूण उत्पादनाचा १.७५ टक्के होता. (त्यावर्षी २८६ लाख टन उत्पादन झाले होते.)
२०२४-२५ चा हंगाम :
३०७.७ लाख टन एकूण उत्पादनापैकी सरकारने ३ लाख टन म्हणजेच केवळ ०.९७ टक्के कांदा खरेदी केला होता.
२०२५-२६ चा चालू हंगाम :
२७३.९ लाख टन अंदाजापैकी केवळ २ लाख टन (०.७३ टक्के) खरेदीचे उद्दिष्ट आहे.
प्रत्येक वर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यांमध्ये रब्बी कांद्याची काढणी करण्यात सुरुवात होते आणि त्याच वेळी सरकारी खरेदीला सुरुवात केली जाते.
देशात साधारणपणे खरीप हंगामात ६० लाख टन तर रब्बी हंगामात २४० लाख टन कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते.
कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक! | Government Onion Procurement
देशातील एकूण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा असून, हे राज्य कांदा उत्पादनात देशात अव्वल स्थानावर आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे ७.५० ते ८.५० लाख हेक्टर क्षेत्रावर कांद्याची लागवड केली जाते.
या क्षेत्रातून १०५ ते १३५ लाख टन उत्पादन घेतले जाते, जे देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनाच्या सुमारे ३५ ते ४२ टक्के इतके आहे. त्यामुळे देशाच्या कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचे योगदान सर्वाधिक मानले जाते.
त्यापाठोपाठ मध्य प्रदेशात ३.०० ते ३.५० लाख हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली जात असून, तेथे ४५ ते ५० लाख टन उत्पादन होते आणि देशाच्या उत्पादनात या राज्याचा वाटा १५% ते १७% एवढा आहे.
दक्षिण भारतातील कर्नाटक राज्य १.८० ते २.१० लाख हेक्टर लागवड क्षेत्रासह २५ ते २८ लाख टन कांदा पिकवून देशाच्या एकूण उत्पादनात ८% ते ९% चा वाटा उचलते.
तसेच, गुजरातमध्ये कांदा लागवडीखालील क्षेत्र ०.९० ते १.१० लाख हेक्टर असून, तिथे २३ ते २५ लाख टन कांद्याचे उत्पादन होते आणि देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनात गुजरातचा वाटा ७% ते ८% इतका नोंदवला गेला आहे.
शेतकऱ्यांचा गंभीर आरोप : ‘३ हजार रुपये भाव मिळावा!’
कांदा उत्पादक संघटनांच्या मते, ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या तीन महिन्यांत बाजारात कांद्याची आवक कमी असल्याने खुल्या बाजारात भाव वाढतात.
मात्र, याच काळात सरकार एप्रिल-मे महिन्यात कमी दरात खरेदी केलेला कांदा बाजारात आणून दर पाडण्याचे काम करते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातील तेजीचा फायदा मिळत नाही.
त्यामुळे सरकारने कांद्याचा वाढलेला साठवणूक खर्च (प्रति क्विंटल ५०० रुपये) लक्षात घेऊन चालू हंगामात प्रति क्विंटल २,८०० ते ३,००० रुपये दराने कांदा खरेदी करावा, तरच शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळतील.