One Officer One School Scheme : शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी तसेच गेल्या काही वर्षांत वेगाने घटलेली पटसंख्या रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील सरकारी शाळा आता वाऱ्यावर न सोडता थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात दिल्या जाणार आहेत.
नव्या निर्णयानुसार, शिक्षण विभागातील वर्ग-१ आणि वर्ग-२ च्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील शाळा दत्तक घ्याव्या लागणार आहेत. या नाविन्यपूर्ण योजनेमुळे सरकारी शाळांमधील भौतिक सुविधांचा विस्तार करणे, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवणे आणि पर्यायाने पटसंख्या वाढवणे शक्य होणार आहे.
पाच वर्षांतील घसरण थांबवण्याचे मोठे आव्हान
आकडेवारीनुसार, मागील पाच वर्षांत जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली आहे. इंग्रजी माध्यमांचे वाढते आकर्षण, अवाढव्य फी असूनही पालकांचा खासगी शाळांकडे वाढलेला ओढा आणि सरकारी शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा असलेला अभाव, यामुळे ही पटसंख्या रोडावली आहे.
अमरावती जिल्ह्यात सध्या जिल्हा परिषदेच्या १,९७५ शाळा कार्यरत असून, त्यात साधारण सव्वालाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विशेषतः अतिदुर्गम भागातील गरीब आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी या शाळा हाच शिक्षणाचा एकमेव आधार असल्याने प्रशासनाने ही नवी युक्ती लढवली आहे.
‘एक अधिकारी, एक शाळा’ नियम; काय असणार अधिकाऱ्यांची जबाबदारी?
या योजनेच्या अंतर्गत शिक्षणतज्ज्ञ, गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी आणि इतर वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना ‘एक अधिकारी, एक शाळा’ या धर्तीवर वर्षभरासाठी शाळा दत्तक दिली जाईल.
प्रत्यक्ष भेटी आणि तपासणी | One Officer One School Scheme
संबंधित अधिकाऱ्यांना वर्षभरात वेळोवेळी या शाळांना प्रत्यक्ष भेटी द्याव्या लागतील. या भेटीदरम्यान विद्यार्थ्यांची वाचन, लेखन आणि गणितीय गुणवत्ता स्वतः तपासावी लागेल.
मूलभूत सोयी-सुविधांवर भर
शासनातर्फे मिळणारी मोफत पुस्तके, गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्य विद्यार्थ्यांना सत्राच्या सुरुवातीलाच वेळेत मिळेल, याची खात्री हे अधिकारी करतील. याशिवाय डिजिटल क्लासरूम, पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र व स्वच्छ प्रसाधनगृहे यांसारख्या भौतिक सुविधांचा आढावा घेऊन त्या पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल.
पटसंख्येचे विशेष टारगेट
दत्तक घेतलेल्या शाळेच्या परिसरात जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांचे प्रवेश व्हावेत, यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीला विशेष ‘टार्गेट’ दिले जाईल. तसेच ‘शाळा बाह्य’ मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी लागणार आहे.
“शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार आहे! सरकारी शाळांमध्येही गुणवत्तेची खाण असते, फक्त तिला योग्य सोयी-सुविधांची आणि मार्गदर्शनाची गरज असते. प्रशासनाचा हा कौतुकास्पद पुढाकार सरकारी शाळांचे वैभव परत मिळवून देण्यास नक्कीच यशस्वी ठरेल. आपणही आपल्या भागातील शाळांना सहकार्य करून सुजाण पिढी घडवण्यास मदत करूया!”
व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करा
अशाच नवनवीन शैक्षणिक घडामोडी, जिल्हा परिषद शाळांचे अपडेट्स, स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन आणि अमरावतीसह महाराष्ट्रातील ताज्या व महत्त्वपूर्ण बातम्या थेट तुमच्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आजच आमच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन करा.