Lok Sabha Elections 2024: एसआयओने Students Menifesto प्रसिद्ध केला!

सर्वसमावेशक शिक्षण आणि सामाजिक न्यायावर भर देण्याची मागणी.

Lok Sabha Elections 2024: 2 मार्च रोजी टिळक पत्रकार भवन नागपूर येथे, स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (SIO) ने Students Menifesto प्रसिद्ध केला, ज्याचा उद्देश भारतातील शिक्षण, अल्पसंख्याक आणि सामाजिक कल्याणावर परिणाम करणाऱ्या गंभीर समस्यांचे निराकरण करणे आहे.

या पत्रकार परिषदेला एसआयओचे महासचिव सलमान मोबीन खान साहेब यांच्यासह एसआयओ महाराष्ट्र उत्तरचे अध्यक्ष सय्यद ज़ियाउर्रहमान व इतरांनी माध्यमांना संबोधित केले आणि जाहीरनाम्याचे तपशील शेअर केला. विद्यार्थी जाहीरनाम्यात विद्यार्थी समुदायाच्या महत्त्वाच्या मागण्या आहेत. ज्याना एसआयओ ला 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा मुख्य मुद्दा बनवायचा आहे.

हा जाहीरनामा खालील मुद्द्यांकडे लक्ष देतो:

* सर्वांसाठी संधी सुनिश्चित करण्यासाठी एक न्याय्य तसेच वाजवी आरक्षण व्यवस्था लावली पाहिजे.

* सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागास जिल्ह्यांबाबत विशेष लक्ष दिले पाहिजे आणि संतुलित विकास केला पाहिजे.उपेक्षित भागाच्या उन्नतीवर भर द्या.

लक्ष केंद्रित करा.

* रोहित कायदा लागू करून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये न्याय व सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यात यावी.

* मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिप बहाल करण्यात यावी आणि अल्पसंख्याकांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करण्यात यावी. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना समान शिक्षणासाठी आर्थिक मदत केली पाहिजे.

* भेदभाव व पूर्वग्रहमुक्त समाजासाठी भेदभाव विरोधी कायदा केला पाहिजे.

• लोकांच्या गोपनीयतेचे आणि डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदे आणि गोपनीयता चार्टर लागू केले जावे.

* पर्यावरण योजना आणि शाश्वत विकासाशी संबंधित उपक्रमांसाठी 1000 कोटी रुपयांचा निधी द्यावा.

* तरुणांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देऊन संपूर्ण भारतभर आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य केंद्रे उघडली जावीत.

* सर्वांसाठी सुलभ शिक्षणाची बांधिलकी जपत प्राथमिक ते विद्यापीठ स्तरापर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले पाहिजे.

* देशातील तरुणांना नोकरीची सुरक्षितता आणि संधी मिळण्यासाठी रोजगार हमी कायदा आणावा.

पत्रकार परिषदेत, SIO नेतृत्वाने भारताच्या शैक्षणिक परिदृश्यातील चिंताजनक ट्रेंडबद्दल बोलले. एकूण साक्षरता दर 74.04% असूनही, जो जागतिक सरासरी 86.3% पेक्षा कमी आहे, अनेक राज्ये राष्ट्रीय स्तरा पेक्षाही मागे आहे. एसआयओचे महासचिव अध्यक्ष सलमान साहेब यांनी केंद्राला धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या बंद करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या शैक्षणिक योजना कराव्यात.

इतरांची व्याप्ती कमी करावी आणि अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यक्रमांवर होणारा खर्च कमी करावा आणि शैक्षणिक बजेटचा हिस्सा GDP च्या २.९% पर्यंत कमी करावा. ६% वर चिंता व्यक्त केली. लक्ष्य, जे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ने निर्धारित केलेल्या 6% लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी आहे. भारताच्या GDP च्या 2.1% वाटप आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी सुमारे 10% वाटप करणाऱ्या जपान, कॅनडा आणि फ्रान्स सारख्या देशांमधील स्पष्ट फरकाकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

बेरोजगारी ही सध्या भारतातील सर्वात मोठी समस्या बनली आहे. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे की 1 मार्च 2023 पर्यंत सर्व मंत्रालयांमध्ये सुमारे 10 लाख पदे रिक्त होती. मात्र, विद्यापीठे आणि मंत्रालयांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत सरकार गंभीर नाही. परीक्षा आणि निवड प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मुस्लीम विद्यार्थ्यांमधील गळती दराच्या चिंताजनक स्थितीला संबोधित करताना, सलमान मोबीन खान साहेब यांनी जोर दिला की वस्तुनिष्ठ अभ्यास संस्थेने 23.1% गळती दर नोंदवला आहे, जो राष्ट्रीय सरासरी 18.96% पेक्षा जास्त आहे. 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात मुस्लिम विद्यार्थ्यांची नोंदणी 2019-20 मधील 5.5% वरून 4.6% झाली.

त्यांनी व्ही-डेम संस्थेने तयार केलेल्या शैक्षणिक स्वातंत्र्य निर्देशांकात 179 देशांमध्ये भारताच्या तळाच्या 30% स्थानावर परावर्तित झाल्यामुळे शैक्षणिक स्वातंत्र्याची चिंताजनक घसरणही अधोरेखित केली. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीचा हवाला देऊन त्यांनी मानसिक आरोग्याच्या संकटावरही तीव्र चिंता व्यक्त केली, ज्यामध्ये 15 ते 30 वयोगटातील लोकांमध्ये आत्महत्या हे मृत्यूचे प्रमुख कारण आहे, दर 42 मिनिटांनी सरासरी 34 विद्यार्थी स्वत:चा जीव घेतात.

ज़ियाउर्रहमान साहेब यांनी, ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि DOTO डेटाबेसेसचा हवाला देऊन, द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांमध्ये तीव्र वाढ दर्शविली आणि जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी आणि धार्मिक भेदभावाचा सामना करण्यासाठी त्वरित लक्ष देण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, विद्यार्थी आणि तरुण हा या देशातील सर्वात मोठा मतदार गट असून राजकीय पक्षांनी मते मागताना त्यांच्या गरजा आणि मागण्यांची पूर्तता केली पाहिजे. ते म्हणाले की, हा जाहीरनामा राजकीय पक्षांना देशाच्या भविष्यासाठी गुंतवणूक करण्यास सांगत आहे.

विद्यार्थी आणि तरुण पोकळ आश्वासने किंवा फुटीरतावादी राजकीय अजेंडांमुळे विचलित होणार नाहीत यावर त्यांनी भर दिला. त्याऐवजी ते प्रवेशयोग्य आणि दर्जेदार शिक्षण, रोजगार, शांतता आणि सुरक्षित वातावरणाची हमी देणाऱ्या ठोस निवडणूक जाहीरनाम्याची जोरदार मागणी करतात. या पत्रकार परिषदेला एसआयओ चे महासचिव सलमान मोबीन खान, सय्यद ज़ियाउर्रहमान (अध्यक्ष, महाराष्ट्र उत्तर), मूज़म्मिल खान(सचिव, महाराष्ट्र उत्तर), डॉ. ज़ूलकरनैन( जॉइंट सचिव, महाराष्ट्र उत्तर), मो. सैफ उल इस्लाम (जॉइंट सचिव, महाराष्ट्र उत्तर).