8th Pay Commission आयोगात पगार किती वाढेल? फिटमेंट फॅक्टरचे संपूर्ण गणित जाणून घ्या.

२०२६ पासून 8th Pay Commission नवीन वेतन रचना लागू होऊ शकते, कर्मचाऱ्यांना १८-२४% पगारवाढ मिळू शकते

लाखो केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नजरा आता आठव्या वेतन आयोगावर (आठव्या सीपीसी) लागल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी २०२६ पासून ते लागू केले जाऊ शकते, ज्याचा फायदा कर्मचारी आणि पेन्शनधारक दोघांनाही होईल. सातव्या वेतन आयोगानंतर, नवीन वेतन आयोगात पगार रचनेपासून ते भत्त्यांपर्यंत मोठे बदल अपेक्षित आहेत.

आठवा वेतन आयोग कधी लागू होईल?

सरकारी सूत्रांनुसार, आठवा वेतन आयोग २०२५ मध्ये लागू होऊ शकतो आणि तो १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल. सातव्या वेतन आयोगाची वैधता डिसेंबर २०२५ मध्ये संपत आहे, त्यामुळे सरकार लवकरच नवीन आयोगाच्या स्थापनेचे काम सुरू करू शकते. ४२ सदस्यांची नियुक्ती आयोगात केली जाईल. आणि हे वेतन रचनेवर अहवाल सादर करतील.

8th Pay Commission पगार किती वाढू शकतो?

• फिटमेंट फॅक्टर: पगार निश्चितीचा हा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. सातव्या वेतन आयोगात ते २.५७ होते, ज्याने किमान वेतन १८,००० रुपये निश्चित केले होते.
• संभाव्य वाढ: आठव्या वेतन आयोगातील फिटमेंट फॅक्टर १.९०, २.०८ किंवा २.८६ असू शकतो. जर ते १.९० वर निश्चित केले तर किमान वेतन १८,००० वरून ३४,२०० पर्यंत वाढू शकते.
• पगारवाढ: कर्मचाऱ्यांच्या पगारात १८% ते २४% वाढ अपेक्षित आहे. सध्या किमान पेन्शन ९,००० आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर ते १५,००० ते २०,००० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. आणि कमाल पेन्शन १.२५ लाखांपेक्षाही जास्त असू शकते!

भत्ते आणि पेन्शनवर काय परिणाम होईल?

• भत्ते: महागाई भत्ता (डीए), वाहतूक भत्ता (टीए) आणि घरभाडे भत्ता (एचआरए) देखील वाढेल. शून्यापासून (डीए) सुरु होईल आणि सहा महिन्यांनी वाढेल.
• पेन्शन: किमान पेन्शन ९,००० वरून १५,०००-२०,००० पर्यंत वाढू शकते, तर कमाल पेन्शन १.२५ लाखांपेक्षा जास्त असू शकते.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?

फिटमेंट फॅक्टर हे सूत्र आहे जे जुने वेतन नवीन वेतनात कसे रूपांतरित केले जाईल हे सांगते. हा पगार वाढीचा आधार आहे आणि त्यातील बदल संपूर्ण पगार रचनेवर परिणाम करतो.

आठवा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देऊ शकतो. जर फिटमेंट फॅक्टर १.९० वर निश्चित केला तर केवळ मूळ वेतनच नाही तर सर्व भत्ते आणि पेन्शनमध्येही लक्षणीय वाढ होईल. तथापि, सरकारची अंतिम मंजुरी अद्याप प्रलंबित आहे. अधिकृत घोषणा होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना संयम बाळगण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.