आधी 5 लाख आता 9 लाख बहिणी योजनेतून वगळणार !
Ladki Bahin Yojana : राज्यात मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे आता महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण पडताना दिसत आहे.त्यामुळेच आता सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेतून लाखो महिलांना अर्ज पडताळणीतून अपात्र करण्याचे काम सुरू झालेले आहे.
या योजनेचे निकष पूर्ण न करणारे आणि सधन असलेल्या लाडक्या बहिणींना या योजनेतून अपात्र करण्याची थेट कारवाई सरकारकडून सुरू करण्यात आलेली आहे.पहिल्या टप्प्यात 5 लाख महिलांना योजनेतून वगळल्यानंतर,आता पुन्हा संपूर्ण महाराष्ट्रातून 9 लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात येणार आहे.
लाखो लाडक्या बहिणींवर अपात्र होऊन संक्रांत येणार असल्याची शक्यता.
उल्लेखनीय म्हणजे सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आणि अर्जांची छाननी करण्यासाठी नवे आणि कडक असे निकष लागू केले आहे.
या निकषांच्या आधारे आता लाखो लाडक्या बहिणींवर अपात्र ठरवून योजनेतून बाहेर होण्याची संक्रांत येणार असल्याची शक्यता आहे.यापूर्वी अपात्र असतानाही योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिला संदर्भात ठोस अशा तक्रारी, आणि त्यांनी केलेल्या अर्जांची पुनर पडताळणी आणि छाननी होत आहे.यासाठी सरकारने आता पुढे लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नवीन निकष सुद्धा लागू केले आहेत.
महाराष्ट्रात जुलै 2024 पासून मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेतून महिलांना दर महिना पंधराशे रुपये देण्याची सुरुवात केलेली आहे राज्यात पुन्हा महायुती सरकार बनल्यास लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये दर महिन्यात देऊ असे आश्वासन सुद्धा माहितीने दिले होते.
सध्या 2100 रुपये प्रति महिना लाडक्या बहिणींना देण्याचा निर्णय सरकारने लागू केलेला नाही, मात्र अपात्र असलेल्या आणि निकष पूर्ण न करताही आर्थिक लाभ घेणाऱ्या महिलांना आता या योजनेतून वगळण्यात येत आहे.
Ladki Bahin Yojana : आधी ५ लाख लाडक्या बहिणींना वगळले.
महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी ही योजना एका प्रकारे मोठे गेम चेंजर ठरली असल्याचे दावे केले जात आहे.निवडणुकीपूर्वी राज्यभरात कोट्यावधी महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात पैसे टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
जुलै 2024 जानेवारी 2025 पर्यंत योजनेत अर्ज करणाऱ्या महिलांना यातून दर महिना 1500 रुपये वाटप करण्यात येत आहे. Mahayuti Government Start MMLBY मात्र या दरम्यान योजनेचे निकष पूर्ण न करताही याचा लाभ घेणाऱ्या आणि अपात्र महिलांना या योजनेतून वगळणे सुरू झाले आहे.
जानेवारी महिन्यात सरकारने राज्यभरात स्वतःची किंवा कुटुंबाची चार चाकी कार असल्याने, निकष पूर्ण न करणाऱ्या तसेच याव्यतिरिक्त इतर योजनांचे लाभ घेणाऱ्या एकूण 5 महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली होती.
सुरुवातीपासूनच लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार असून,याचे आर्थिक परिणाम सुद्धा सरकारला दिसून येत आहेत. मात्र एकंदरच सरकार All Is Well भूमिका घेत आहे,मात्र योजनेतून आता लाडक्या बहीनीना वगळणे सुरू होताच सरकारवर आर्थिक भार येत असल्यानेच नवे निकष आणि नियम बनविण्याचे काम होत आहे.
पुढेही जास्त संख्या वाढू नये यासाठीच निकष पूर्ण न करणाऱ्या अपात्र लाभार्थी वगळणे हे सुद्धा सरकारी तिजोरीवर आर्थिक भार असल्याचे संकेत मानले जात आहे.
त्यामुळे आता राज्यभरात योजनेत अपात्र महिलांची संख्या सुद्धा वाढणार ही शक्यता आहे.
आता राज्य सरकारकडून नवे निकष लावून आणि लाभार्थी महिलांनी केलेल्या अर्जांची छाननी पुन्हा करून अपात्र करण्याची कारवाई केली जात आहे.नुकतेच पुन्हा अर्ज पडताळणीतून 9 लाख महिला पुन्हा या प्रक्रियेतून अपात्र होत असल्याची आकडेवारी सरकारी स्तरावरून समोर आली आहे.त्यामुळे लवकरच राज्यभरात या योजनेतून अपात्र होणाऱ्या महिलांची संख्या आता 15 लाखापर्यंत पोहोचणार,अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
राज्यभरात एकूण 83% विवाहित महिलांना MMLBY चा लाभ.
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा राज्यभरात एकूण 83% विवाहित असलेल्या महिलांना दर महिना 1500 रुपये लाभ मिळत आहे.तर 11.8% अविवाहित आणि 4.7% विधवा,परित्यकता महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे.
- उल्लेखनीय म्हणजे महाराष्ट्रात 30 ते 39 या वयोगटातील महिला सर्वाधिकपणे या योजनेचा लाभ घेत आहे. यात सर्वाधिक विवाहित महिलांचा लाभार्थी मध्ये समावेश आहे.
- तर 21 ते 29 वर्ष वयोगटातील 25.5% आणि 60 ते 65 वयोगटातील 5 % वृद्ध लाभार्थी महिला राज्यभरात आहेत.
राज्यात सर्वाधिक पुणे जिल्ह्यातून लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्यात आले होते.यानंतर पुणे जिल्ह्यात तब्बल 70 हजार अशा लाभार्थी महिला आढळून आल्या, ज्यांच्याकडे स्वतःची किंवा कुटुंबाकडे चार चाकी कार आहे,आणि इतर योजनांचे लाभ घेणाऱ्या आणि निकष पूर्ण करणाऱ्या महिलांचाही यात समावेश असल्याचे समोर आले,त्यामुळे तेथे अंगणवाडी सेविकांमार्फत अशा लाभार्थी महिलांची तपासणी सुरू करण्यात आली होती.या महिलांशी एकूण 9 लाखात समावेश करून अपात्र करण्याची कारवाई होईल.
संपूर्ण राज्यात सर्व जिल्ह्यात सुद्धा सरकारने महिला बालविकास विभागाच्या मार्फत निकष पूर्ण न करणाऱ्या आणि अपात्र महिलांना लाभ रोखण्यासाठी अर्ज आणि इतर पडताळणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
दरम्यान सरकारने ज्या महिला निकष पूर्ण करीत नाहीत किंवा या योजनेसाठी पात्र नाही,त्यांनी स्वतःहून योजनेचा लाभ सोडावा असे आव्हान केलेले आहे, मात्र याचा फारसा परिणाम होताना दिसत नाही. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकारने एकूणच या योजनेतील अर्जांची पुनपडताळणी सुरू करून यातून अपात्र महिलांना वगळणे सुरू केले आहे.
पुन्हा सत्तेत आल्यास 2100 रुपयाचा आश्वासन हवेत योजना का?
जुलै 2024 पासून महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना सुरु झाली होती.यातून मोठ्या प्रमाणात महिलांना पैशांचे वाटप सुरू करण्यात आले होते.
दरम्यान महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकार पुन्हा राज्यात सत्तेत आल्यास लाडक्या बहिणींना 1500 रुपयांची रक्कम वाढवून 2100 रुपये दर महिना देणार असे आश्वासन महायुतीने दिले होते,आता राज्यात पुन्हा तीच सरकार सत्तेवर आली आहे,मात्र आधीच या योजनेतून मोठ्या प्रमाणात पैशांचे वाटप होत असल्याने सरकारवर मोठा आर्थिक असा दबाव पडताना दिसत आहे.
सध्या तरी 2100 रुपये या योजनेतून देण्याचा निर्णय होईल ही शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे हा आश्वासन हवेत तर विरनार नाही,ही शक्यता सुद्धा आहे.
महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मार्च महिन्यात सादर होईल.यापूर्वी सरकारने लाडकी बहिण योजनेतून अपात्र महिलांना बाहेर करण्याची सुरुवात केली आहे.यातून अर्थसंकल्प आणखी मजबूत करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री करीत आहे.
यात आता पुन्हा 9 लाख महिला योजनेत अपात्र झाल्यानंतर 15 लाख लाडक्या बहिणी राज्यभरात सरकार अपात्र करेल,आणि पुढे अपात्र लाडक्या बहिणींचा हा आकडा वाढत जाणार असल्याचीही शक्यता आहे,यातून सरकार तिजोरीवर आर्थिक दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची चर्चा राजकीय क्षेत्रात सुरू आहे.