Ration Card : देशातील केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्रातील राज्य सरकार महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी विविध योजना राबवत आहे.भारत सरकारने तर आता राशन कार्ड धारक महिलांसाठी विशेष योजना आणली आहे. ज्या लाडक्या बहिणींकडे स्वतःचे राशन कार्ड आहे ,आणि त्या मुख्यमंत्री लाडक्या बहीण योजनेचा लाभ घेत असल्या तरीही, त्यांना आता स्वतःच्या प्राधान्य कुटुंब राशन कार्ड वर 12 हजार 600 रुपये मिळणार आहे.
PPH RATION CARD SCHEME.केंद्र सरकारच्या या योजनेनुसार राशन कार्ड धारक महिलांना 12 हजार 600 महाराष्ट्रातील जिल्ह्यानुसार वाटप सुद्धा सुरू करण्यात आलेले आहे. तर चला जाणून घेऊया वरील श्रेणीतील रेशन कार्डधारक महिलांसाठी केंद्राची ही योजना नेमकी काय आहे आणि त्याचा लाभ कसे मिळविता येईल…..
भारतात गरीब,मध्यमवर्गीय आणि इतर सर्व कुटुंबांकडे राशन कार्ड हे त्यांच्या आर्थिक स्थितीचे महत्त्वपूर्ण असे दस्तावेज मानले जाते.राशन कार्डच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनाचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचत असतो. विशेषतः आता महिलांसाठी रेशन कार्डच्या माध्यमातून सरकारने अनेक अशा योजना उपलब्ध केले आहेत,ज्यातून महिलांना आर्थिक स्वावलंबन आणि सक्षमीकरणासाठी पर्याय उपलब्ध झालेले आहे.
केंद्र सरकारने आता प्राधान्य कुटुंब अर्थातच या राशन कार्ड धारक महिलांना केंद्र सरकारच्या मार्फत विशेष आर्थिक मदत करण्याची तरतूद केलेली आहे.यासाठी महिलांकडे प्राधान्य कुटुंब रेशन कार्ड असणे जरुरी आहे.
Ration Card : केंद्राच्या योजनेचे स्वरूप आणि पात्रता.
प्राधान्य कुटुंबातील रेशन कार्ड धारक महिलांना यात त्यांना व्यवसायिकरित्या सक्षम बनविण्यासाठी व्यवसाय कुशलता प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वतःचा व्यवसाय वाढण्यासाठी आर्थिक मदत केल्या जाणार आहे.राज्यात अंत्योदय अन्न योजना AAY यापूर्वीच सुरू आहे.
यातील लाभार्थी महिलांसाठी केंद्राने ही लाभ देण्याची विशिष्ट तरतूद केलेली आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त योजनांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.
केंद्र सरकार महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमाचा लाभ.
केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारने मिळून महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी सध्या विविध उपक्रम आणि योजना राबविणे सुरू केले आहे. यापैकी प्राधान्य कुटुंब राशन कार्ड माध्यमातून महिलांना 12 हजार 600 रुपये आर्थिक लाभ देण्याची योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
या योजनेत स्वयंसहायता बचत गटातील महिलांच्या गटांना पीएचएच राशन कार्ड धारक महिलांना अशा स्वयंसहायता बचत गटांसोबत जोडण्यात येणार आहे. या योजनेतून महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जात आहे. हा प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर बचत गटातील महिलांना आपल्या स्वतःचा लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी 12600 रुपयांची आर्थिक मदत देणे सुरू करण्यात आलेले आहे
असा मिळेल महिलांना लाभ.
केंद्राच्या या आर्थिक सहाय्य योजनेतून दारिद्र रेषेखालील जीवन जगत असलेल्या महिलांसाठी हा विशेष अनुदान असेल.यात महिलांना शैक्षणिक कर्जासाठी व्याज स्वरूपात अनुदान दिल्या जाईल.
महिलांना आपला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करण्यात येईल.या योजनेतून महिलांना सामाजिक सुरक्षा सुद्धा मिळणार आहे.वरील कार्ड कुटुंबातील महिलांना या योजनेची जोडून…..
- विधवा महिलांना विधवा पेन्शन योजना.
- आरोग्य विमा संरक्षण.
- मातृत्व लाभ योजना चा लाभ मिळणार आहे.
अशी करा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज आणि ऑनलाईन प्रक्रिया.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांकडे खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत
- राशन कार्ड धारक महिलेचा आधार कार्ड.
- स्वतःचा बँक खाता पासबुक.
- रहिवासी पुरावा.
- उत्पन्नाचा दाखला.
- आणि वैध प्राधान्य कुटुंब राशन कार्ड.
अशी होते ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया.
- प्राधान्य कुटुंबातील राशन कार्ड धरक महिलांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारी पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
- यासाठी महिला सीएससी सेंटरची CSC.Centers मदत घेऊ शकतात.
- तिथे आवश्यक कागदपत्रांचे स्कॅन आणि अपलोड करता येतील.
- यासोबतच सरकारी पोर्टलवर आपल्या अर्जाची स्थिती ऑनलाईन तपासणी करता येते.
या योजनेमागे सरकारचा उद्देश्य.
- महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे.
- महिलांना डिजिटल पेमेंट साक्षर बनविणे महिलांना ऑनलाईन पेमेंटचा वापर
- करण्यासाठी सक्षम करणे त्यांच्या सायबर सुरक्षितता संबंधात जनजागरण करणे.
केंद्राच्या प्राधान्य कुटुंब राशन कार्ड महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन त्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी सरकारने ही योजना आखली आहे. यातून महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळेल, त्यांच्यात व्यावसायिक विकास होईल.सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल आणि यातून त्यांचे कुटुंबाची आर्थिक जीवनमान उंचावेल.
केंद्र सरकारचे PHH कुटुंबातील राशन कार्ड धारक महिलांसाठी उपलब्ध केलेली ही योजना महिला सक्षमीकरण दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
या योजनांचा योग्य वापर झाल्यास महिलांना आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करण्यास मदत होईल.यासाठी महिलांना केंद्र आणि राज्य सरकारची योजना नेमकी काय आहे,याची शासकीय स्तरावर माहिती घेणे गरजेचे आहे.
यासाठी योग्य वेळी कागदपत्र सादर करणे आणि नियमांचे पालन करणे हे महत्त्वाचे राहणार आहे.डिजिटल साक्षरतेसाठी देशातील सर्व घटकांच्या महिलांमध्ये समन्वय साधल्यास महिला सक्षमीकरणाचे ध्येय सरकार यातून साध्य करेल असा सरकारचा मानस आहे.