Wardha : Maratha समाज को ओबीसी प्रवर्ग से आरक्षण देने की बात कहकर गुमराह किया जा रहा है. कई आयोग, उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट ने Maratha समाजबंधु कुनबी व ओबीसी नहीं होने की बात की है. इससे उन्हें ओबीसी प्रवर्ग के बजाय आर्थिक मापदंडो (EWS) के आधार पर आरक्षण दिए जाने की मांग महात्मा फुले समता परिषद ने की है. इस संबंध में परिषद ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है. ज्ञापन में कहा गया कि Maratha समाज कई दिनों से आरक्षण की मांग कर रहा है.
Maratha समाज के आरक्षण की मांग का मसला तुल पकड़ता जा रहा है. इससे मराठा समाज को ओबीसी प्रवर्ग से आरक्षण देने की बात की जा रही है. मराठा समाज बंधुओबीसी अथवा कुनबी नहीं होने की बात विविध आयोग व सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट की है. ओबीसी प्रवर्ग से आरक्षण देकर उन्हें गुमराह किया जा रहा है, मराठा समाज को ओबीसी प्रवर्ग से आरक्षण देने की चर्चा बंद की जाए.
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मराठा समाज को ओबीसी प्रवर्ग के बजाय उनके आर्थिक मापदंडों के आधार पर आरक्षण दिया जाए, मंडल आयोग ने मराठा समाज को ओबीसी प्रवर्ग से आरक्षण देने से इंकार किया था. ज्ञापन में आगे कहा गया कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गायकवाड़ ने मराठा समाज को ओबीसी प्रवर्ग की तरह आर्थिक मापदंडो के आधार पर आरक्षण देने की बात की थी. इसके कारण मराठा समाज को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर पृथक आरक्षण देने की मांग महात्मा फुले समता परिषद ने की है.
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इस अवसर पर प्रा. दिवाकर गमे, नीलकंठ पिसे, विनय डहाके, विशाल हजारे, कविता मुंगले, अमोल ठाकरे, किरण कडू, सुनंदा काले, भरत चौधरी, आशीष ठाकरे, प्रभाकर धोटे, आकाश मरघाडे, भूषण पुरी, केशव तितरे उपस्थित थे.