Maharashtra ST Scam : एकीकडे महाराष्ट्र एस टी महामंडळ मोठ्या नुकसानीत असताना महामंडळाला नफ्यात आणण्याचा प्रयत्न होत असतानाच एसटी महामंडळामध्ये कोट्यावधी रुपयांचा चुना लावण्याची तयारी करण्यात आली आहे.महामंडळात हा गैरव्यवहार आणि मनमानी निर्णय उजागर झाला आहे.सरकारला पूर्णतः अंधारात ठेवून हा निर्णय करण्यात आलेला आहे.एसटी बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या निर्णय झाल्यानंतर राज्य परिवहन महामंडळ व्यवस्थापनाकडून 1,310 एस टी बसेस ठेकेदारांकडून भाडे तत्वावर घेण्यासाठी आणि याचा ठेका देण्यासाठी अधिकारी आणि मंत्रालय स्तरावर मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय निर्माण झाला आहे.
हा ठेका देण्यासाठी आतापर्यंत आर्थिक गैरव्यवहार झालेत का? आणि झाले असेल तर या भ्रष्टाचारात नेमके कोण सामील आहेत, याबाबत आता विविध चर्चा होत असताना या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशीसाठी समिती गठीत करण्यात येणार आहे.दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसटी महामंडळाच्या या ठेका पद्धतीला तात्काळ स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाचा हा ठेका व्यवहार एकूणच आता संशय आणि वादात सापडले आहे. मात्र या संबंधात चौकशीचे आदेश आणि स्थगिती दिल्याने एसटी महामंडळाला यामुळे तब्बल दोन हजार कोटींचा आर्थिक फटका बसणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
परिवहन मंत्र्यांवर मुख्यमंत्र्यांची नाराजी.
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री पदावर बसताच देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर एस टी महामंडळात झालेला आर्थिक गैरव्यवहार समोर आलेला आहे. कॅबिनेट विस्तार होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे सर्व मंत्रालयांचे कामकाज होते.याच दरम्यान एसटी परिवहन महामंडळाकडून एसटी बसेस भाडे तत्वावर घेण्यासाठी काही कंपन्यांना एसटी महामंडळ आणि मंत्रालयीन स्तरावर इरादा पत्र देण्यात आल्याची माहिती समोर आली.
परिवहन खाते वाटप होण्यापूर्वीच एसटी बसेस भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी हे पत्र कंपन्यांना देण्यात आले होते, किंवा परिवहन मंत्री म्हणून पदभार सांभाळल्यानंतर एसटी बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली होती, आणि यात कशा प्रकारे आर्थिक गैरव्यवहार झाला, हे आता चौकशीतून समोर येऊ शकते. दरम्यान प्राप्त माहितीनुसार नुकतेच याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिवहन मंत्री बनलेले प्रताप सरनाईक यांच्याकडे या संपूर्ण प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहार संबंधात आपली नाराजगी व्यक्त केली आहे.
या संपूर्ण व्यवहारात महाराष्ट्र एसटी महामंडळाला 2 हजार कोटीचा नुकसान होऊ शकते अशी शक्यता मुख्यमंत्र्यांकडे वर्तविण्यात आली होती.त्यानंतर या प्रक्रियेवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्थगिती आदेश जारी केला आहे.त्यामुळे एस टी बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय स्थगित करण्यात आल्याची माहिती आहे.आता लवकरच या प्रकरणात चौकशी समिती गठित करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
2 हजार कोटींचा Maharashtra ST Scam.
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका घोषित होण्यापूर्वी महाराष्ट्र एसटी महामंडळाकडून राज्यभरात एसटी बसेस चे संचालन करण्यासाठी गाड्यांची गरज असल्याची बाबू समोर करून परिवहन महामंडळाकडून एसटी बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला होता यासाठी निवडणूकपूर्वीच टेंडर काढण्यात आले होते.
यात मोठ्या संख्येने ठेकेदारांनी ऑनलाइन टेंडर दाखल करण्यात रस दाखविला.याचे कारण होते एसटी महामंडळाने यापूर्वी एसटी बसेस भाडे तत्वावर घेण्यासाठी जी प्रक्रिया होती, त्यात बदल करून ती पद्धत मोडून काढण्यात आली. महामंडळासाठी विभागनिहाय एसटी बसेस भाड्याने घेणे ऐवजी या विभागांना प्रत्येक तीन समूहात विभाजित करून प्रत्येक समूहात तब्बल 450 असे एकूण 1310 एसटी बसेस भाडेतत्त्वावर वर घेण्याचा निर्णय झाला.
यानंतर ठेका देण्यासाठी कंपन्यांना जे इरादा पत्र देण्यात आले त्यादरम्यान एसटी बसेस भाड्यावर घेण्यासाठी आणि ठेका देण्यासाठी आर्थिक गैर व्यवहार झाल्याची माहिती सूत्र देत आहेत.
परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी म्हटले CM यांनी काय निर्णय घेतले,याची कल्पना नाही.
एस टी महामंडळात झालेल्या या आर्थिक घोटाळ्याची पाळमुळे कुठ रुजली आहे हे चौकशीतून समोर येणार आहे. दरम्यान या संबंधात परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात घेतलेले निर्णय आणि दिलेली स्थिती याबाबत आपल्याला अद्याप कल्पना नसल्याचे प्रसार माध्यमांना सांगितले आहे. एस टी महामंडळात कधीच चुकीच्या गोष्टींना थारा दिला जाणार नाही,तसेच एसटीला फायदा आणण्यासाठी आणि प्रवासी हितांना सदैव प्राधान्य दिले जाईल, याच्यासोबत कोणतीही तडजोड होणार नाही,असे परिवहन मंत्री यांनी म्हटलेले आहे.
परिवहन मंडळाला बसणार मोठा आर्थिक फटका.
एसटी महामंडळात झालेल्या आर्थिक गैरव्यहार संबंधात जी प्राथमिक माहिती समोर येत आहे,त्यानुसार राज्य परिवहन महामंडळांने 1310 बस गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा आणि जे निविदा काढली तो निर्णय एकूणच सरकारला अंधारात ठेवून घेतल्याचं समोर आले आहे. यामुळे आता या आर्थिक व्यवहारात परिमाण मंडळाला 2 कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता दिसत आहे. याचे कारण म्हणजे एसटी परिवहन महामंडळाने काढलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये 7 सात वर्षांसाठी एसटी बसेस भारत तत्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यामुळे एका अनुमानानुसार महामंडळाला दोन हजार कोटींचा भुर्दंड बसनार होता.
या निविदा प्रक्रियांमध्ये सात वर्षांसाठी या गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने ढोबळमानाने 2000 कोटींचा भुर्दंड महामंडळाला सहन करावा लागणार होता.ठेका देण्यासाठी जी नवीन पद्धत पबनविण्यात आली,त्यात तांत्रिक पात्रता,निविदा नियम आणि याची आचारसंहिता मोडल्याचं समोर आलंय.त्यामुळे या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी आता स्थगिती दिल्याची माहिती समोर आली आहे.