Cotton Soyabean Rates : राज्यात कापूस,सोयाबिनला खूप कमी भाव?पण आता मिळत आहे अनुदान.
मागील खरीप हंगामातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादनाला योग्य भाव मिळाले नाही.त्यामुळे महाराष्ट्रातील कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संकटात सापडलेला आहे. बाजारात आणि सरकारी स्तरावरही कापूस आणि सोयाबीनला हवे तसे भाव यंदा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना आपली आर्थिक गरज भागविण्यासाठी कमी भावात सोयाबीन कापूस विकावा लागला.तर दुसरीकडे उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव असल्याने येणाऱ्या दिवसांत भाव वाढतील या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी कापूस सोयाबीन विकला नाही.पण यादरम्यान राज्य सहकारनेही सोयाबीन आणि कापसाचे दर वाढावेत यासाठी ठोस पावणे घेतलेली नाही.त्यामुळे आता राज्यातील शेतकऱ्यांना कापूस आणि सोयाबीनसाठी सरकारने अनुदान देणे सुरू केले आहे.
अनुदान वाटपाच्या पहिल्या टप्प्यात किती झाले वाटप.
राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना खरीप हंगाम 2023 दरम्यान शेतमालाचे योग्य दर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट आहे. त्यामुळे आता राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदान वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला. 30 सप्टेंबर रोजी अनुदान वाटपाचा पहिला टप्पा सुरू झाला.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी अनुदान वाटपाचा सोमवारी 30 सप्टेंबर रोजी ऑनलाइन शुभारंभ केला आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यभरातील सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना तब्बल 399 कोटींचे वाटप करण्यात येणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळातच अनुदान वाटपाचा शुभारंभ.
खरीप हंगाम 2023 मध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादन केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान वाटपाचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेत बैठकीतच सोमवारी शुभारंभ झाला.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने डी बी टी माध्यमातून अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची सुरुवात करण्यात आली.
किती मर्यादेत देत आहेत शेतकऱ्यांना अनुदान.
सरकारकडून महाराष्ट्रातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये प्रति हेक्टर असे दोन हेक्टर च्या मर्यादेत प्रत्येकी ५ हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झालेला आहे.पहिल्या टप्प्यात ४९ लाख ५० हजार खातेदारांच्या खात्यांमध्ये २३९८ कोटी ९३ लाख रुपये जमा करण्यात येनार आहेत.राज्यात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 96 लाख 787 इतकी आहे. त्यापैकी 68 लाख 6 हजार 923 शेतकरी खात्यांची माहिती पोर्टलवर भरली गेली आहे. यात नमो शेतकरी महासन्मान च्या माहिती सोबत आधार जुळणी व 700 टक्के पर्यंत नावाची पडताळणी झालेली संख्या 41 लाख 50 हजार 696 इतकी आहे. तर आधार जुळणी व 69 टक्क्यांहून माहितीची पडताळणी झालेल्यांची संख्या 4 लाख 60 हजार 730 इतकी आहे.
याव्यतिरिक्त आधारसंमतीपत्रानुसार माहिती भरलेल्या खात्यांची संख्या 70 लाख 53 हजार 130 इतकी आहे.अशारीतीने 49 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांच्या 63 लाख 64 हजार खात्यांवर अनुदानचे अर्थसहाय्य जमा केले जाणार आहे. त्यासाठी 2 हजार 398 कोटी 93 लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद लागणार आहे.