Maharashtra Vidhan Sabha Elections 2024 : महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट नव्हे लवकरच वाजणार विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल…
देशात लोकसभा निवडणुकीदरम्यान वन नेशन वन इलेक्शन व चर्चा झाल्यानंतर तीन राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका पैकी महाराष्ट्राला निवडणूक आयोगाने निवडणुकीपासून काही महिने दूर ठेवत फक्त हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर मध्ये विधानसभा निवडणुकांची घोषणा केली होती. तर महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका लांबीवर गेल्या. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचा झालेला पराभव आणि सरकारविरोधी लाट थांबविण्यासाठी राज्यात महायुती शासनाकडून नवनवीन योजना लवकरात लवकर त्यांच्या प्रचार प्रसार केला जात आहे.
येणाऱ्या निवडणुकीत याचा फायदा मिळावा,येथे निवडणुका लांबविण्याचा खेळ रचल्या जात आहे,सत्ताधारी पक्ष महाराष्ट्रात पराभूत होण्याच्या भीतीतून निवडणूकीपूर्वी काही काळ राष्ट्रपती राजवट लागू होऊन आणखी काही काळ निवडणुका लांबणीवर जाण्याची अपेक्षा बाळगून आहे असे आरोप विरोधी राजकीय पक्षांकडून होत असताना महायुती शासनाकडून वेळोवेळी असे आरोप फेटाळून लावण्यात आले दरम्यान आता राज्यात विधानसभा निवडणुका कार्यकाळ संपण्यापूर्वी नवीन सरकार बनविण्यासाठी तसेच राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाकारण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक तारखांची घोषणा करण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ नोव्हेंबर महिन्यात संपणार आहे.पण राज्यात असलेल्या महायुती सरकारकडून योजनांचा प्रचार प्रसार करताना लागणारा वेळ पाहता थोडा अधिक वेळ मिळावा यासाठी हालचाली सुरू होत्या मात्र दिवाळीपूर्वी किंवा नंतर विधानसभा निवडणुका घेणे गरजेचे झाले आहे.जर वेळ जास्त लागत असेल तर राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची नामुष्की येऊ शकते, ही बाब निवडणूक आयोगासमोर ही होती.त्यामुळे विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्याआधी मात्र दिवाळीनंतरच लवकरात लवकर विधानसभा निवडणुका व्हाव्या यासाठी आता निवडणूक आयोग कडून पूर्ण तयारी करून तारखा घोषित होण्याचे संकेत मिळत आहे.
ईसी.ची महत्त्वपूर्ण बैठक 13, सप्टेंबरला.
महाराष्ट्रात लवकरच विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग केंद्रीय निवडणूक आयोगा सोबत समन्वय साधून आहे त्यामुळेच राज्य निवडणूक आयोगाची महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात येणार आहे.त्यामुळे राज्यात विधानसभेची निवडणूक येत्या नोव्हेंबरमध्येच होणार असल्याचे संकेत मिळत आहे.महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी संपूर्ण राज्यात निवडणूक यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे.दरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्त 13 सप्टेंबर रोजी विशेष बैठक घेत आहेत.यात राज्यातील सर्व जिल्ह्यात निवडणुक तयारीचा आढावा घेतला जाईल.विशेष म्हणजे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारींसोबत (जिल्हा निवडणूक अधिकारी) मुख्य निवडणूक आयुक्त व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ही बैठक घेतील.यात महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विधानसभा मतदारसंघ निहाय आवश्यक निवडणुकी यंत्रणा, निवडणूक कर्मचारी निवडणूक मतदान साहित्य याचा आढावा निवडणूक आयुक्त घेणार आहेत.त्यामुळे राज्यात लवकरच निवडणूका घेण्यासाठी आयोग कामाला लागल आहे.
दिवाळी होताच राज्यात नवीन सरकार?
आधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून महाराष्ट्र सह इतर दोन राज्यात विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाईल अशी अपेक्षा असताना फक्त हरियाणा आणि काश्मीरमध्ये निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली होती.आयोगाच्या या घोषणेनंतर महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांना मोठा मुद्दा हाती लागला होता. वन नेशन वन इलेक्शन चा मुद्दा समोर करीत महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षाला अधिक वेळ मिळू नये यासाठी राजकीय समीकरणे बनवून निवडणूक आयोगाकडे लवकर निवडणूक घेण्यासाठी आग्रही होता.तर महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीमधील पक्षांना राज्यात लागलेला जोरदार झटका आणि महाविकास आघाडीमधील घटकपक्षांना चांगलं यश पाहता सत्ताधारी घटक पक्ष विधानसभा निवडणुका लांबणीवर जाऊन काही काळ अधिक मिळावा यासाठी प्रयत्न करीत आहे,असा आरोप विरोधकांकडून होत होता.
राज्यातील जनतेत सरकारविरोधी ट्रेण्ड जर विधानसभेतही कायम राहिल्यास याचा नुकसान महायुतीमध्ये असलेल्या तिन्ही पक्षांना होऊ शकतो हा मुद्दा समोर करून यामुळेच निवडणूका पुढे ढकलण्याचा सत्ताधारी डाव आखत असल्याचा विश्लेषणही विरोधकांकडून झाला.तर दुसरीकडे महाराष्ट्राला दिवाळीपूर्वी नवं सरकार मिळेल असे राजकीय जाणकारांचे मत होते.सोबतच लोकसभेनंतर महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका घोषित न झाल्याने येथे सरकारचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी काही काळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते ही शक्यता समोर आली.मात्र राजकीय विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष या दोघांच्या आरोप प्रत्यारोपांना विराम देत आयोगाने आता हालचाली सुरू केल्या आहे. त्यामुळे राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग येऊन दोन्ही राजकीय आघाड्यांमध्ये जागावाटप आणि निवडणूक समीकरणे तयार करणे सुरु झाले आहे. त्यात आता राष्ट्रपती राजवट महाराष्ट्रात लागू होणार नाही ही अपेक्षाही निवडणूक आयोगाच्या या पावलाने बळावली आहे.