Anti Rape Law Aparajita : बलात्काऱ्याला फाशीच; बंगालमध्ये अपराजिता एकमताने मंजूर.
देशात निर्भया रेप आणि मर्डर कांडानंतर दोषींना फाशीवर लटकाविण्यात आले होते.यानंतर कोलकाता येथील आरजी कार शासकीय रुग्णालयात प्रक्षिशू महिला डॉक्टराच्या बलात्कार आणि खून प्रकरण घडल्याने पुन्हा संपूर्ण देशात जनमानसांत संतापाची लाट आहे.असे कृत्य करणाऱ्या दोषींना तात्काळ थेट फाशीची शिक्षा देण्यासाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी कडक पाऊल उचलण्याची घोषणेनंतर यावर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.मंगळवार 3 सप्टेंबर रोजी पश्चिम बंगाल विधानसभेत अपराजिता वुमन अँड चाइल्ड बिल (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी कायदे आणि सुधारणा) विधेयक 2024′ मांडण्यात आले आहे.या विधेयकात आरोपीविरुद्ध न्यायालयात चार्जशीट दाखल केल्यापासून 36 दिवसांच्या आत दोषींना मृत्युदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
महिला सुरक्षेचा मुद्दा अन् प.बंगाल सरकारचे कडक पावले.
कोलकाता येथील महिला डॉक्टर वर झालेल्या बलात्कार व खूनाच्या गंभीर घटनेमुळे देशात पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला.देशात बलात्कार आणि महिला आणि मुलांवरील अत्याचारातील दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी होत आहे. ज्या पश्चिम बंगाल मध्ये ही घटना झाली ती पाहता तेथील सरकारने अश्या गंभीर घटनांवर कठोर पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.. अशा घटना रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरत असताना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वी याबाबत विधेयक आणण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार मंगळवारी शासनाकडून विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले.यात बलात्कार विरोधी आणि महिला व मुलांच्या सुरक्षेबाबत पश्चिम बंगाल विधानसभेत जो बिल मांडण्यात आला,त्याला “अपराजिता वुमन अँड चाइल्ड बिल” (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी कायदे आणि सुधारणा) विधेयक 2024′ हे नाव देण्यात आले आहे.
घटना अन् देशभरात संतप्त प्रतिक्रिया.
कोलकाता येथील आरजी कार मेडिकल कॉलेजमध्ये 9 ऑगस्टच्या रात्री तेथील एका प्रक्षिक्षू महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिचा निघून खुन करण्यात आला. या घटनेनंतर प.बंगालसह संपूर्ण देशात संतप्त महिला पुरुष नागरिक,डॉक्टर्स व सामाजिक,महिला संघटनांनी रस्त्यावर उतरत तीव्र आंदोलने केली होती.देशात पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा एरणीवर आला होता. अश्या घटनांना अंजाम देणाऱ्या दोषींना कठोर शिक्षा म्हणून थेट फाशीची शिक्षा देण्याची मागणीने देशात जोर धरला.कोलकाता बलात्कार प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बलात्कारविरोधी अत्यंत कडक असा विधेयक आणण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आता
अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक 2024 हे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले आहे.
यात महिला आणि बाल लैंगिक अत्याचार विरोधातील गुन्ह्यांसाठी अनेक कडक नियम बनविण्यात आले आहेत.
विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे :
आता बलात्कार आणि खून प्रकरणांत फाशीच्या शिक्षेची तरतूद.
प.बंगालमध्ये हा विधेयक पारित होताच अमलात येईल.यात असे गुन्हे घडल्यास तात्काळ तपास होऊन पोलीस आरोपपत्र दाखल करेल. ते केल्यापासून 36 दिवसांच्या आत दोषींना मृत्युदंड मिळावा यासाठी या विधेयकात तरतूद असेल बलात्कार खून प्रकरणी फाशी तर एसिड हल्ला ही गंभीर गुन्हा असल्याने अश्या गुन्ह्यांसाठी या विधेयकात जन्मठेपेची तरतूद करण्यात आली आहे.
प.बंगाल मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात असेल स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स.
अश्या गंभीर घटना रोखण्यासाठी प.बंगाल सरकारने या विधेयकात पोलीस यंत्रणेला कडक पावले घेण्यासाठी विशेष तरतूद केली आहे या घटना घडताच या राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात “अपराजिता टास्क फोर्स” असेल,कुठेही बलात्कार, एसिड हल्ला किंवा बाल लैंगिक अत्याचार,विनयभंगाच्या घटना घडल्यास हे टास्क फोर्स अश्या प्रकरणांमध्ये तात्काळ कारवाई करेल. या दरम्यान जर कोणी पीडितेची ओळख उघड केली तर त्याच्यावरही कडक कारवाई होईल अशी तरतूद प.बंगाल विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या विधेयकात करण्यात आली आहे.