Budget 2024 : आर्थिक संकल्प २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राची संपुर्ण उपेक्षा
आर्थिक ठरावात महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष करून केंद्र सरकारने आपला पराभव निश्चित केला. महाराष्ट्रात दररोज ८ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत, बेरोजगारी, अपूर्ण प्रकल्प, मुंबई ,पुणे ,नागपुर सह विदर्भ,मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्र साठी विशेष निधी जाहीर झाला नाही यावर एक पैसाही दिला गेला नाही आंध्र बिहार सारखे विषेय पॅकेज निवडणीपूर्वी देणे गरजेचे असतांना केलेली उपेक्षा भोवणार .
संपूर्ण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील कृषी संकट, आदिवासी विकासावरील अपूर्ण प्रकल्प, पंत प्रधान आवास योजनेतील ७० टक्के अर्धवट राहिलेली घरे, 80 टक्के अपूर्ण पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, आरोग्य ,शिक्षण, वन, केंद्राच्या योजनेतून होणारी पैशांची लूट आदींचा उल्लेख केला नाही . पीडब्ल्यूडी, ग्रामविकास बंद पडलेल्या योजनतेबाबत जनतेचा प्रचंड असंतोष कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार या अर्थसंकल्पात प्रयत्न करणार असल्याची मागणी केंद्र सरकारने केराची टोपलीत टाकली आहे.
मोदीजींनी सर्व प्रकारची खते, कीटकनाशके आणि कृषी निविष्ठांवर जीएसटीमुक्त करून महाराष्ट्र कृषी संकट निवारण निधीची घोषणा केली असती, तर कदाचित भाजपच्या राज्य सरकारला कमी नाराजीचा सामना करावा लागला असता, परंतु मोदीजींनी केंद्रीय आर्थिक ठरावात महाराष्ट्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे यामुळे जनता महायुतीला नाकारणार हे निश्चित झाले आहे.