*चेतन पवार दारव्हा तालुका प्रतिनिधी*
साहित्याचे वाढले भाव; अन् शासनाचा ग्रामीण-शहरी भेदभाव.
दारव्हा: घर बांधकाम साहित्याचे दर गगनाला भिडल्याने व शासनाकडून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या रकमेत ग्रामीण भागातील घरकुल लाभाथीर्ना घर बांधकाम करताना नाकीनऊ येत आहेत, घरकुलासाठी ग्रामीण व शहरी असा भेदभाव न करता सरसकट एकच रक्कम द्यावी, शासनाने ग्रामीण भागातील घरकुलाच्या रकमेत वाढ करावी, अशी मागणी तालुक्यातील घरकुल लाभार्थी करीत आहेत. शासनाकडून ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थीना सव्वा लाख, तर शहरी भागातील लाभाथीर्ना अडीच लाख रुपये अनुदान मिळत आहे.
रमाई, शबरी, यशवंतराव चव्हाण, प्रधानमंत्री या घरकुल योजनेत ग्रामीण-शहरी असा उघड दुजाभाव शासनाकडून केला जात आहे. परिणामी, वाढत्या महागाईत ग्रामीण भागातील लाभाथीर्ना शासनाचा भेदभाव सहन करावा लागत आहे. बांधकामाला लागणारे सिमेंट, वाळू,विटा, लोखंड यांचे दर सतत वाढतच आहेत. त्याच प्रमाणात गवंडी, हमाली, वाहतूक आदींचे दरही वाढत आहेत. सर्वच योजनेत ग्रामीण भागात देण्यात येणाऱ्या सव्वा लाख रकमेत एक खोलीही पूर्णपणे बांधता येत नाही.
एवढ्या तुटपुंज्या अनुदानात घर कसे बांधायचे ? असा सवाल सर्वसामान्यांना भेडसावत आहे. या योजनेतून घरकुल मंजूर होते. मात्र, पुरेशा अनुदानाअभावी गोरगरिबांच्या घरकुलाचे स्वप्न अपुरे राहात आहे. शासनाने ग्रामीण भागातील घरकुलधारकांना शहराप्रमाणेच सरसकट अनुदान द्यावे, अशी मागणी तालुक्यातील ग्रामीण भागातून होत आहे.
शहरी व ग्रामीण भेद का ?
सरकार ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी कमी अनुदान देते. तर शहरी क्षेत्रात अधिक अनुदान दिले जाते. दोन्ही ठिकाणच्या बांधकामांसाठी लागणारे साहित्य सारख्याच किमतीला उपलब्ध आहे. त्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रातील लाभार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. या योजनेतील ग्रामीण व शहरी भेद मिटविण्याची मागणी ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून होत आहे.