Marathi language GR : महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषा संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रात मराठी भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 3 फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र सरकारने यासाठी जीआर Government Rule.काढले आहे.यानुसार आता राज्यात सर्व शासकीय निम शासकीय कार्यालये, महापालिका कार्यालयात तसेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यालयात मराठी भाषेत बोलणे बंधनकारक केलेले आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिलेला आहे यानंतर आता महाराष्ट्रात सर्व शासकीय कार्यालयात मराठी भाषेत संभाषण करणे आणि कार्यालयीन कामात मराठी भाषेचा वापर या शासकीय निर्णयानुसार होणार आहे.
सोमवार 3 फेब्रुवारी 2025 रोजी राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारने ‘मराठी’ भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्रात आता सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयात मराठी बोलणे बंधनकारक केले आहे. Marathi language Mandatory in Maharashtra Offices.
येत्या 25 वर्षांमध्ये मराठी ज्ञानभाषा आणि रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे सरकारचे प्रमुख लक्ष्य.
उल्लेखनीय म्हणजे 14 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार मराठी भाषा विभागाने राज्यात मराठी भाषेचे धोरण जाहीर केलेली आहे.मराठी भाषेचे जतन संवर्धन प्रचार विकास आणि प्रसार होण्याच्या अनुषंगाने फक्त मराठी भाषेत शिक्षणानेच नव्हे तर लोक व्यवहारातून मराठी भाषेचे विकास होईल तेवढे मराठीकरण होणे आवश्यक आहे.
यासाठी संवाद संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारांमध्ये मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे,ही बाब सरकारने लक्षात घेऊन मराठी भाषा धोरणामध्ये व्यवहार क्षेत्र निहाय शिफारशी अंतर्भूत केलेली आहे.
मराठी भाषा येत्या 25 वर्षांमध्ये ज्ञानभाषा आणि रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे हे सरकारचे प्रमुख टार्गेट आहे.या धोरणामध्ये शालेय शिक्षण,उच्च व तंत्र शिक्षण, संगणकीय शिक्षण,विधी व न्याय व्यवहार,वित्त व उद्योगजगत,प्रसार माध्यमे, प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर यासाठी सविस्तर शिफारशी यात प्रस्तावित आहेत.
मराठी भाषा धोरणातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाने मराठी भाषा धोरणातील मुद्दे निश्चित केलेली आहे.
- यानंतर आता महाराष्ट्रात मराठीत बोलण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आता सर्व कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेत साईनबोर्ड लागतील,आणि सरकारी कार्यालयातील संगणकांवरही मराठी भाषेचा की-बोर्ड असणे बंधनकारक राहणार आहे.
- सर्व शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर करण्याच्या सूचना.
- सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी 3 फेब्रुवारी रोजी विशेष असा शासन निर्णय जारी केला आहे.
- यानुसार शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीतील महामंडळे आणि इतर शासकीय संबंधित कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयात भारताबाहेरील व इतर गैर-अभ्यागत वगळता इतर सर्व अभ्यागतांना मराठी भाषेचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- सरकारी अधिकारी नियमाचे उल्लंघन करीत असेल तर तक्रार दाखल होणार.
- कोणताही सरकारी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी कार्यालयात मराठी भाषेत बोलत नसल्यास किंवा मराठी भाषा वापरात आणत नसेल तर,मराठी भाषा शासकीय निर्णयानुसार नियमाचे उल्लंघन करत असल्यास आवश्यक कारवाईसाठी कार्यालय किंवा विभागाच्या प्रभारींकडे रीतसर तक्रार दाखल करता येईल.
- कार्यालयात अधिकारी,कर्मचारी मराठी भाषा वापरत नसेल तर हे त्यांचे अधिकृत अनुशासन भंगचे कृत्य मानून आणि उल्लंघन करणाऱ्यावर केलेल्या कारवाईबद्दल तक्रारदार समाधानी नसल्यास, तक्रारदार महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीसमोर त्याबद्दल अपील करू शकतो.
हे होतील आता शासकीय जीआर मुळे बद्दल.
- महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 नुसार काही वर्जित नियोजन वगळता सर्व शासकीय कार्यालयातील मूळ प्रस्ताव पत्रव्यवहार टिप्पण्या आदेश संदेशवहन मराठीतच राहणार आहेत.
- सरकारी कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारचे सादरीकरण आणि वेबस्थळ आता मराठी भाषेत राहतील.
- मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपविण्यात येईल.
- केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यात केंद्र सरकारची सर्व कार्यालय,सर्व बँकामध्ये आता दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिकाऱ्यांचे नामफलक अर्ज नमुने मराठीतूनच असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
- शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापना महामंडळे,शासन अंगीकृत उपक्रम आणि कंपन्या यांची शासनाने निश्चित केलेली मराठी नावे आस्थापनांच्या कामकाजात वापरली जातील.
- नवीन नावे निश्चित करताना मराठीत एकच नाव निश्चित केले जाईल. त्याचे अंग्रेजीत भाषांतर न करता रोमन लिपित फक्त लिप्यंतर करण्यात येईल.ज्या आस्थापनांना द्विभाषिक नावे आहेत, त्यांचाही कारभार यापुढे मराठी नावानेच होईल.
- शासनाच्या सर्व उपक्रमातील उद्योगांकडून आता प्रसार माध्यमांना देण्यात येणाऱ्या जाहिरातींमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य असेल.
- मराठी भाषा धोरण अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रात सर्व संबंधित विभागांना आवश्यकतेप्रमाणे निधीची तरतूद बजेटमध्ये करण्याची कारवाई होईल.
Marathi language GR मराठी भाषा अनिवार्य आणि अभिजात मराठी संदर्भात काय बोलले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.
सध्या महाराष्ट्रात पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयात तिस-या ‘विश्व मराठी संमेलन सुरू आहे.याच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित असलेले राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात अभिजात मराठी भाषा आणि त्याच्या वापरावर शासकीय कार्यालयांमध्ये शक्ती ने अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे ठेवले.
मराठी भाषेत साहित्याचे प्रदर्शन करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आता आर्टीफिशियल इंटेलिजन्स AI आधारित मराठी भाषेच्या मॉडेल साठी पुरेपूर प्रयत्न होत असल्याची माहिती दिली.
राज्याच्या मराठी भाषा विभागाला मराठी भाषा आणि साहित्याच्या संवर्धनासाठी एआयचा वापर करून लहान भाषेचे मॉडेल विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती देतानाच, मराठी साहित्याचे प्रदर्शन व्हावे भविष्यातील पिढ्यांना महान मराठी लेखकांनी निर्माण केलेले साहित्य कार्य आणि या क्षेत्रात प्रवेश मिळावा यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापर करण्याची गरज यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधोरेखित केलेली आहे.
भाषा मॉडेलसाठी शक्ती वापरली तर,मराठीत ChatGPT सारखे मॉडेल तयार करू शकतो.
सध्याचे युग हे एआयने चाललेले असून मराठीचे ज्ञानभाषा बनवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. “एआयच्या युगात, जर आपण आपल्या समृद्ध मराठी साहित्याचा छोट्या भाषेच्या मॉडेलमध्ये समावेश करण्याची शक्ती वापरली तर, आपण ChatGPT सारखे मॉडेल तयार करू शकतो जे भविष्यातील पिढ्यांना असंख्य (मराठी) लेखकांच्या साहित्यकृतींमध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम करेल.
मराठी भाषा संदर्भात राज्यात वादविवाद आणि प्रतिवाद व्हायलाच हवा. यामुळेच मराठी भाषेसाठी खरे बौद्धिक मंथन होईल,.अभिजात भाषा म्हणून मान्यता मिळाल्याने मराठीला हक्काचे स्थान मिळाले आहे, मराठी ही भाषा नेहमीच अभिजात राहिली आहे, परंतु अधिकृत मान्यता महत्त्वपूर्ण आहे. मुघलांनी जेव्हा फारसीला या देशाची ‘राजभाषा’ बनवली, तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनीच मराठीला स्वराज्याची राजभाषा केली.
त्यांनीच मराठीला राजेशाही मान्यता दिली,” असे फडणवीस म्हणाले.इंग्लंडमधील मराठी असोसिएशनसाठी जमिनीबाबत आवश्यक ती मदत येत्या १५ दिवसांत दिली जाईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.