8th Pay Commisson New Update 2025 : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आलेली आहे.देशात आठवा वेतन आयोग लागू होताच कर्मचाऱ्यांचा मूळ वेतन मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.सध्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग प्रमाणे वेतन आणि इतर गोष्टी दिल्या जाते. यापूर्वी सातव्या वेतन आयोगातून जुलै 2024 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्तेवाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाली आहे.
आता लवकरच आठवा वेतन आयोग देशात लागू करण्याचा विचार सरकारने केला आहे.यापूर्वीच कर्मचाऱ्यांसाठी ही मूळ वेतन वाढीची माहिती महत्त्वाची आहे.कारण सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या नियमानुसार मूळ वेतन 18000 आहे आणि 53 टक्के महागाई भत्ता दिले जाते मात्र आता नव्या वेतन आयोगातून केंद्र कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतनातच मोठी वाढ होईल.
विशेष म्हणजे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जो वेळोवेळी वेतन वाढ दिल्या जाते त्यात फिटमेंट फॅक्टरचा वापर होतो.मागील मूळ वेतन वाढ ही 7 th Pay Commission मध्ये याच फॅक्टरने झाली होती. याला आता 10 वर्षे झाली आहे. आता असे अंदाज आहे की, जर देशात नवा आठवा वेतन आयोग लागू झाला तर यात सरकार प्रचलित नियमन प्रमाणे 2.86 या फिटमेंट फॅक्टर वापर करणार आहे असे झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे नवीन मूळ वेतन हे आता थेट 18000 वरून 51 हजार चारशे रुपये पर्यंत जाणार आहे.
दुसरीकडे सरकारने या फॅक्टर मध्ये काहीही बदल केला तर याचा थेट परिणाम केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि सॅलरी या दोन्ही बाबीवर होऊ शकतो असे तज्ञांचे मत आहे. सध्या केंद्र कर्मचारी विविध भत्तेवाढ आणि मूळ वेतन वाढीसाठी आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहे.वेतन आयोगाकडून 10 वर्षांपूर्वी शेवटची वेतनवाढ देण्यात आली होती. यापूर्वी 2016 मध्ये अंतिम वेतन वाढ झाली होती.
त्यामुळे सध्या केंद्र, राज्य सरकारचे कर्मचारी हे दोन्ही आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना आणि त्याची अंमलबजावणीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.दरम्यान सध्या केंद्र सरकारने अद्यापही अधिकृत घोषणा केलेली नाही मात्र 2026 पर्यंत आठवा वेतन आयोग लागू होऊ शकतो विशेषण यांच्या म्हणजे केंद्र सरकारच्या येणाऱ्या पहिल्या केंद्रीय आर्थिक बजेट दरम्यान नव्या वेतन आयोगा संदर्भात सरकार घोषणा करू शकते.
Unified Pension Scheme देशात लागू.
दरम्यान केंद्र सरकारने आता युनिफाईड पेन्शन स्कीम {Unified Pension Scheme} लागू केली आहे.त्यामुळे आता केंद्रीय कर्मचारी सेवेतून झाल्यानंतर या यूपीएस स्कीम मुळे कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन मध्ये सुद्धा वाढ होणार आहे.यापूर्वीच केंद्र सरकारकडून ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जी पेन्शन दिली जाते त्यात या स्कीमचा लाभ यापूर्वी मिळत नव्हता मात्र वेळोवेळी पेन्शन वाढ ही वेतन आयोगाच्या नियमानुसार होत होती.
आता एवजी कर्मचाऱ्यांनी सेवेतून रिटायर झाल्यानंतर न्यू पेन्शन स्कीम मधून पेन्शन लाभ न देता यासाठी पूर्वी पासूनच सुरु असलेली ओल्ड स्कीम लागू करण्याची मागणी लावून धरत आहेत.यावर सरकारने निर्णय घेतलेलाच आहे.
Unified Pension Scheme मुळे हे अतिरिक्त लाभ.
- आता केंद्र कर्मचाऱ्यांच्या रिटायरमेंट नंतर जो लाभ त्यांना मिळणार आहे यापूर्वी सेवा देताना दर महिना मिळणारा वेतन मधील 10 वा हीच आहे जमा होईल हा पूर्ण निधी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या रिटायरमेंट दरम्यान मिळणार आहे.
- मात्र केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सेवेदरम्यान आपल्या रिटायरमेंट नंतर पेन्शन कोणत्या आधारावर मिळावी यासाठी आता नॅशनल पेन्शन स्कीम आणि युनिफाईड पेन्शन स्कीम या दोन्ही मधून कोणताही एक पर्याय निवडण्याचा मार्ग असेल.
- केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनच्या 8.5% रक्कम पुन्हा सरकार ही इतकाच निधी पेन्शनसाठी देणार आहे.
या व्यतिरिक्त केंद्र कर्मचाऱ्यांना न्यू पेन्शन स्कीम मधून टेन्शनमध्ये महागाई भत्त्याचा समावेश राहणार आहे.
नेमकी काय आहे Unified Pension Scheme प्रणाली.
देशात केंद्र सरकारकडून यूपीएस या प्रणालीची घोषणा झाली आहे. आता एक एप्रिल 2025 पासून यावर अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या रिटायरमेंट पूर्वी बारा महिन्यांचा बेसिक सॅलरीचा 50 टक्के भाग हा पेन्शन म्हणून देण्यात येईल तर दुसरीकडे असे कर्मचारी यांनी दहा वर्ष सेवा पूर्ण केली आहे त्यांना किमान दहा हजार रुपये पेन्शन मिळावी याची हमी या यूपीएस पेन्शन स्कीम मधून देण्यात येईल.
जर कर्मचाऱ्यांनी 25 वर्षे केंद्राच्या विभागात सेवा दिली आणि इतक्या वर्षात व्हॅलेंट्री रिटायरमेंट घेतल्यास यापूर्वीच्या बारा महिन्यांचा मूळ वेतन ग्राह्य धरून त्याच्या आधारावर सरासरी 50 टक्के पेन्शन मिळणार आहे. अर्थातच केंद्रात आता दहा वर्ष सेवा पूर्ण केली तर पेन्शनची आम्ही आहेस तर कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतरही त्याच्या कुटुंबाला पेन्शनचा 60 टक्के दिला जाईल.या नवीन प्रणालीमध्ये कर्मचाऱ्यांचा सेवाकाळ,मूळ वेतन आणि पेन्शनचे नवीन नियमांचा समावेश करण्यात आले आहे.