CM Devendra Fadnavis : राज्यात 1.50 लाख सरकारी नोकऱ्यांसाठी मेगा भरती, Devendra Fadnavis यांनी दिले आदेश.
राज्यात वाढती बेरोजगारी विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा होते मात्र आपल्या वचननाम्यातून महायुती आणि भाजपने यावर आधी मात केली असताना आता पुन्हा सरकारात येताच राज्यात विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे यासाठी राज्याचे नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ॲक्शन मोडमध्ये आले असून त्यांनी राज्यात शासकीय नोकर भरती प्रक्रिया लवकर सुरू करण्याचे आदेश दिले आहे.
नव्या राज्य सरकारचे गठन झाल्यानंतर सीएम देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या सरकारची पुढील दिशा काय असेल याबाबत आपल्या निर्णयातून सांगणे सुरू केले आहे. अश्यात सोमवार 9 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपला ॲक्शन प्लान सांगतानाच, शासकीय नोकऱ्या संदर्भात कोणते निर्णय घेणार यावर भाष्य केले आहे. यावेळी त्यांनी राज्यात खाजगी शासकीय नोकऱ्या आणि विविध रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी राज्यात अनेक योजना राबविण्यासाठी रूपरेषा तयार केली असल्याचीही माहिती दिली.राज्यात विविध योजना राबवण्यासोबतच राज्यातील तरूणांना सरकारी नोकरी मिळनार असे आश्वासनही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.यानंतर आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यात दीड लाख नोकऱ्यांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती प्रसार माध्यमातील वृत्तानुसार समोर आली आहे.या आदेशामुळे महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्यांची राज्यातील तरूणांसाठी मोठी संधी उपलब्ध होणार असल्याची अपेक्षा वाढली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा असा आहे नोकर भरतीसाठी प्लान?.
राज्यात सुशिक्षित युवकांना शासकीय नोकऱ्या मिळाव्या यासाठी फडणवीस सरकार नवे प्लान बनवीत आहे.यानुसार सरकारकडून विविध शासकीय विभागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी प्रमोशन बनविला जाणार आहे. यानुसार सेवेतील सरकारी कर्मचाऱ्यांची आधी बढती(promotion) प्रक्रिया पूर्ण करून या नंतर नवीन नोकर भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सुरूवात होईल.तसेच राज्यात सरकारी सेवेसाठी नवीन भरती आणि आधीच कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी डोमेन ज्ञान आणि आधुनिक तंत्रज्ञान अवलंबन यावर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी सर्वसमावेशक असा प्रशिक्षण मॉड्यूल राज्यात विकसित होईल, असे सीएम फडणवीस यांनी सांगितले आहे.सरकारी कर्मचाऱ्यांना अधिक वेळ कार्यालय आणि फील्ड मध्ये घालवावं लागेल.सोबतच सचिवांना जिल्ह्यांमध्ये जाण्यासाठी तपशीलवार वेळापत्रक तयार होईल.सरकारी कार्यक्रम आणि उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी निश्चित करण्यासाठीही जिल्हास्तरावर समन्वय यंत्रणा मजबूत करण्याचे ही त्यांनी निर्देश दिले आहे.
मंजूर प्रकल्पांतून राज्यात 1कोटी 2 लाख लोकांना मिळणार रोजगार.
विधानसभा निवडणूक पूर्वी आणि नंतर राज्यात गेल्या आठ महिन्यात 3.3 लाख कोटींची गुंतवणूक असणारे प्रकल्प मंजूर झाले असून,यातून राज्यातील सर्व जिल्ह्यात 1.2 लाख विविध नोकऱ्या आणि रोजगार उपलब्ध होणार आहे.ही माहिती नुकतीच महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी विधानभवनातील आपल्या भाषणातून दिली आहे.सरकारी माहितीतून त्यांनी राज्यात ‘सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने, एरोस्पेस,डिफेन्स, केमिकल्स आणि पॉलिमर्स, लिथियम आयर्न बॅटरी प्रकल्प, स्टील प्रकल्प सारख्या हाय टेक प्रकल्पांना ‘अँकर इंडस्ट्री’चे दर्जा देण्याचे धोरण सरकारने दिले असल्याची माहिती देत यातून महाराष्ट्रातील लोकांसाठी रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
मुंबई असेल आता डेटा सेंटर राजधानी.
राज्य सरकारने माहिती तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला समर्थन देवू शकणारी सर्व्हिस पॉलिसी,आणि ग्रीन डेटा सेंटर पॉलिसी जाहीर केली आहे.याचा मुख्य उद्देश्य देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला पुढे भारताची डेटा सेंटर राजधानी(Capital Of Data Center) बनवण्याचे आहे. याचाच एक भाग म्हणून, मुंबई सोबतच नवी मुंबईमध्ये “ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क” लवकरच उभारले जाईल. यामुळे 1 लाख कोटी रुपयांची राज्यात गुंतवणूक होवून त्यातून 20 हजार लोकांकरिता रोजगार निर्माण होणार आहे.