*चेतन पवार दारव्हा तालुका प्रतिनिधी*
ग्रामपंचायत पदाधिकारी माला माल.
दारव्हा : समनक जनता पार्टी चे प्रवक्ते भिमराव राठोड यांची गटविकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दारव्हा (ता.४) विहीर घ्या आणि – लखपती व्हा असा शासनाचा नारा असतांना शेतकऱ्यांऐवजी ग्रा.पं. चे पदाधिकारीच लखपती होत असल्याचे सर्वत्र दिसून येत असल्याचा आरोप सगळीकडे होत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा प.सं.अंतर्गत येणाऱ्या एकूण सर्व ग्रामपंचायतीनी दिनांक 4 नोव्हेंबर 2022 रोजीच्या जीआर मधील अटी शर्ती डावलून लाभार्थी निवड केली आहे.
काही ठिकाणी ग्रा.पं. चे सरपंच आणि पदाधिकारी 30 हजार ते 50 हजार रुपयांचे रेट ठरवून विहिरी वाटप होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या विहीर योजनेची लाभार्थी निवड ग्रामसभेतुन पारदर्शकपणे व्हिडिओ चित्रीकरनाद्वारे करण्याची मागणी तसेच या पूर्वी घेण्यात आलेले ग्रामसभेचे बेकायदेशीर ठराव विखंडीत करून नव्याने लाभार्थी निवड प्रक्रिया राबविण्याची मागणी समनक जनता पार्टी चे प्रवक्ते भिमराव राठोड यांनी दारव्हा पंचायत समिती चे गटविकास अधिकारी यांचेकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
अटी शर्ती आणि निकषाला डावलून स्वतःच्या मर्जीतील लोकांना आर्थिक देवाण-घेवाण करून लाभार्थी बनविण्याचा ग्रामपंचा महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही केवळ योजना नसून तो कायदा सुद्धा आहे सदर कायद्याला पायदळी तुडवून ग्रामपंचायतचे सरपंच तथा सरपंचाचे नातेवाईक मनमानी पद्धतीने कागदपत्रे ग्रामसभा दाखवून आर्थिक माया गोळा करण्यासाठी सर्व शासकीय निकष डावलुन लाभार्थ्यांची निवड केलेली आहे.
एससी एसटी विधवा अपंग या सहशासनाने जे काही नियम निकष लावलेले आहे शासन निर्णयाचा हवामान करून ग्रामपंचायतचे सरपंच उपसरपंच तथा पदाधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांचे नातेवाईक हम करे सो कायदा अमलात आणण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने सदर प्रकरणाची चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कुठल्याही शासकीय योजनेला किंवा योजनेचा लाभ घेताना पैशाची मुळीच गरज पडत नाही कोणत्याही योजनेसाठी पैसे लागत नाही विहीर कोटा घरकुल किंवा इतर कोणत्याही योजनेकरिता कोणीही पैशाची मागणी करीत असेल तर त्यांच्यापासून सावध राहावे कोणीही पैसे देऊ नयेत पंचायत समितीशी संपर्क साधावा राजीव शिंदे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती दारव्हा.