Womens Name New Policy : महिला सक्षमीकरण आणि त्यांच्या अधिकारासंदर्भात महाराष्ट्रात सरकारकडून विविध पाऊले उचलली जात असतानाच राज्य सरकारने महिलांच्या नावांच्या नोंदणी संदर्भात नवा आणि मोठा निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सध्या शासकीय स्तरावर नाव नोनाद्नी करताना विवाहित महिलांना आईचे नाव नोंदवावे कि,पतीचे याबाबत अडचणी येताना दिसत आहे. यानुसार आता राज्यभरात सरकार महिलांच्या नाव नोंदणीसाठी नियमात मोठे बदल करणार आहे.महाराष्ट्र सरकारकडून या संदर्भात लवकरच नवा असा जीआर {गोवेरन्मेंत GR}लागू करण्यात येणार आहे.
- महाराष्ट्र सरकारने 2024 च्या मे महिन्यापासूनच राज्यात शासकीय कामकाजासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये नावाच्या नोंदणी बाबत मोठा असा बदल लागू केलेला आहे.
- या बदलावानुसार आता राज्यात प्रत्येक व्यक्तीच्या नावानंतर सर्वप्रथम त्याच्या आईचे नाव, त्यानंतर वडिलांचे आणि शेवटी आडनाव लिहिणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे.
- मात्र सरकारच्या या नव्या नियमामुळे सर्वात जास्त अडचणीचा सामना हा महिलांना करावा लागत आहे.
- त्यामुळे आता सरकारने या संदर्भात जास्त स्पष्टता आणण्याच्या दृष्टीने नवीन नियम लागू करावे,या संदर्भात मागणी करण्यात येत आहे.
- राज्य सरकारकडे नुकतेच विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनुशक्ती नगरच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार सना मलिक यांनी यासंदर्भात मुद्दा उचलला आहे.{MLA Sana Malik From Anushaktinagar}.
Womens Name New Policy : अधिक स्पष्ट नियम आणि सुसुत्रता आणण्याची तयारी.
महिलांचे नाव नोंदणी संदर्भात स्पष्टपणे कारवाई करावी अशी मागणी आमदार सना मलिक यांनी विधिमंडळ अधिवेशन दरम्यान केलेली आहे.यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिलांच्या नाव नोंदणी संदर्भात अधिक स्पष्ट नियम आणि सुसुत्रता आणण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून,यावर विचार विनिमय करून नवा जीआर लागू करून,नियमावली बनविण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे.
सरकारच्या बंधनकारक निर्णयामुळे राज्यात महिलांच्या अडचणी वाढल्या.
विधिमंडळ अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आमदार सना मलिक यांनी महिलांचे आडनाव नोंदणी संदर्भात मुद्दा उपस्थित करीत राज्यभरात या संदर्भात महिलांना येणाऱ्या अडचणी त्यांनी सरकार समोर अधोरेखित केलेले आहे.
आमदार झाल्यानंतर त्यांना स्वतः यासंदर्भात आलेली अडचणी विधिमंडळात कथन केली.{Mla Sana Malik Statement In Assembly Session}लग्नानंतर त्यांनी पतीचे नाव आणि आडनाव स्वीकारलेले आहे,मात्र आता अचानक आपल्या आईचे नाव लिहिण्याची अट सरकारने टाकल्याने गोंधळ उडाला आहे.
सरकारच्या या नव्या नियमानुसार आईचे नाव लिहिल्यानंतर पतीचे नाव आणि आडनाव लिहावे लागते, त्यामुळे आपल्या नावासमोर समोर कुणाचे नाव लिहायचे,यात आईचे नाव लिहायचे की पतीचे नाव लिहायचे याबाबत महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे.हि अडचण सरकारच्या लक्षात आणली.
नव्या नियमांमुळे महिलांना पूर्वीच्या कागदपत्रांसोबत सुसंगती राखणे कठीण होत आहे.
राज्य सरकारने महिलांच्या नावासंदर्भात घेतलेल्या या नियमामुळे आणि याला अनिवार्य करणाऱ्या नियमांमुळे महिलांना पूर्वीच्या कागदपत्रांसोबत सुसंगती राखणे खूप कठीण होत आहे.{Womens Documents After And Before Marriage}.महिलांना लग्नआधीचे वेगळे नाव आणि नंतर चे नाव वेगळे असतात,आणि यानुसारच महिलांचे कागदपत्रे असतात.
सरकारची ही अट पूर्ण करताना महिलांना यासाठी जास्तीचे दस्तऐवज सादर करण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.त्यामुळे सरकारने या संदर्भात संपूर्णतः स्पष्ट अशी नियमावली तयार करून, यावर भूमिका मांडण्याची मागणी आ.सना मलिक यांनी केलेली होती.
दरम्यान या संदर्भात आता महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या नाव नोंदणी संदर्भात नवीन असा शासन जीआर काढण्याचा निर्णय घेतला असून,या मुद्द्यावर सरकारने गंभीरता दाखविली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार गंभीरतेने लक्ष दिले.
- राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिलांचे नाव शासकीय कामकाजात आणि व्यक्तिगत कामकाजासाठी नोंदविताना येणाऱ्या अडचणींना पाहता यावर गंभीरतेने लक्ष दिले आहे.
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबतीत सरकारद्वारे स्पष्ट असे शासन निर्णय जाहीर करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
- सरकारचा हा नवा जीआर आल्यानंतर महिलांना आपल्या नाव नोंदणीचे स्वरूप कळणार.
- यापुढे महिलांची नाव नोंदणी कशी होईल याबाबत अधिक स्पष्ट मार्गदर्शन सरकारकडून जीआर नुसार मिळणार आहे.
- राज्यात महिलांना आपले नाव नोंदविताना पूर्वीच्या नावाचा पर्याय उपलब्ध होईल का ?हे सरकारच्या नव्या जीआर मुळे स्पष्ट होणार आहे.
1999 पासून आईचे नाव नोंदविणे होते अनिवार्य.
सध्या महाराष्ट्रात आपल्या नावापुढे आईचे आणि वडिलांचे नाव आणि आडनाव लिहिणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे सरकारने तसा जीआर सुद्धा लागू केला आहे.महाराष्ट्रात शासकीय कागदपत्रांमध्ये नावासमोर आपल्या आईचे नाव अनिवार्य करण्याचा निर्णय नव्याने लागू झाला असला तरीही,महाराष्ट्रात आईचे नाव नोंदविणे हे वर्ष 1999 मध्ये लागू करून या संदर्भात जीआर करण्यात आलेला होता.
तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या सरकारने राज्यात कागदपत्रांमध्ये नाव नोंदविताना वडिलांच्या नावासह आईचे नावही नोंदविण्याचा निर्णय घेतला होता.{Vilasrao Deshmukh Government G.R.}.यामुळे महाराष्ट्रात शाळा महाविद्यालय मध्ये, रुग्णालयात जन्माच्या वेळी,जन्म/मृत्यू दाखले तसेच लोकसेवा आयोग आणि विविध परीक्षा आणि शासकीय कामांसाठी महिलांना नाव नोंदणीसाठी करण्यात येणाऱ्या अर्जामध्ये स्वतःच्या नावासमोर आईचे नाव लिहिणे सुद्धा बंधनकारक करण्यात आले होते.
- तत्कालीन सरकारचे या निर्णयामागे उद्देश्य म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीच्या मातांचे महत्त्व काय आहे याला अधोरेखित करणे होते.
- सोबतच एकल पालकत्व असलेल्या महिलांना आपल्या मुलांचे नोंदणीसाठी अधिकृत ओळखपत्र मिळविणे यामुळे सोपे झाले होते.
स्पष्ट नियमावली तयार करण्याची गरज
मात्र वर्तमान राज्य सरकारने नाव नोंदणी करताना आईचे आणि वडिलांचे नाव नोंदविणे अनिवार्य केल्याने आणि यामुळे नवे नियम निर्माण झाल्याने विशेषकर विवाहित/अविवाहित महिलांमध्ये गोंधळ पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे सरकारकडून यासंदर्भात जास्त स्पष्ट नियमावली तयार करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
त्यामुळे आता विधिमंडळात उपस्थित झालेल्या या मुद्द्यानंतर शासन या संदर्भात नवा निर्णय काय घेते?आणि काय बदल करते?महिलांना नावाच्या नोंदणी संदर्भात नाव नोंदविण्याची कोणती पर्याय उपलब्ध करून देते,याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.