UPI Transaction New Rules : आता बदलली UPI आर्थिक व्यवहार मर्यादा यूपीआय पेमेंटसाठी आता NCPI चे नवीन पण फायदेशीर नियम.

UPI Transaction New Rules : आता बदलली UPI आर्थिक व्यवहार मर्यादा यूपीआय पेमेंटसाठी आता NCPI चे नवीन पण फायदेशीर नियम.

या आधुनिक डिजिटल युगात सर्व लोक आता डिजिटल आर्थिक व्यवहार करतात.आता यूपीआय द्वारे आर्थिक व्यवहार करणाऱ्यांसाठी मर्यादा बदल करण्यात आला असून नवीन यूपीआय व्यवहार मध्ये आयकरदात्यांना फायदा मिळेल. तसेच या नवीन UPI व्यवहार मर्यादमुळे भारतातील डिजिटल व्यवहारांनासुद्धा गती मिळणार आहे. देशात नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) या प्राधिकरणाने आर्थिक व्यवहारांची प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी हे नियम बनविले आहे.यातून देशात डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने नवा अध्याय सुरू झाल्याची माहिती दिली आहे.

एनपीसीआय द्वारे 16 सप्टेंबर पासून नवीन नियम लागू.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारे 16 सप्टेंबर पासून हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहे.आता यूपीआयच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करताना एका व्यवहारात पाच लाख रुपये पर्यंत जर कुणाला आयकर भरावा लागत असेल तर हे यामुळे शक्य झाले आहे. यापूर्वीही मर्यादा फक्त एक लाखापर्यंत होती.सोबतच एन पी सी आईने आता आयकर भरण्यासाठी वाढीव मर्यादा दिली आहेया संबंधात प्राधिकरणाकडून सर्कुलर काढण्यात आला आहे.

एमसीसी 93 11 श्रेणीत टॅक्स देणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नवीन नियमांचे पालन करणे आवश्यक.

एनपीसीआयने जो परिपत्रक काढला आहे त्यात एमसीसी 93 11 या श्रेणीतील टॅक्स भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना या नवीन नियमावलींचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नवीन मर्यादेसाठी NPCI ने देशातील सर्व अधिक ग्राहक संस्थांना त्यांच्याकडे नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांचा तात्काळ वर्गीकरण करून यावर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत या नवीन यूपीआय मर्यादेमुळे पेमेंट करताना पालन करावे लागेल.

रिझर्व बँक ऑफ इंडिया धोरणांना प्रतिसाद.

उल्लेखनीय म्हणजे भारतीय रिझर्व बँक कडून 8 ऑगस्ट 2024 रोजी आर्थिक धोरणाचे निवेदन जारी करण्यात आले त्यात टॅक्स भरताना होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांसाठी डिजिटल यूपीआय व्यवहार मर्यादा आता पाच लाख रुपये पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.याआधी एक लाख रुपये पर्यंत मर्यादा होती.या नव्या बदलामुळे मोठ्या रकमाच्या व्यवहारांवर सर्वांना सुविधा होईल.

शैक्षणिक सेवा आयपीओएस आणि गव्हर्नमेंट बॉंड साठी यूपीआय नियम लागू.

एनपीसीआयकडून देशातील विविध क्षेत्रात सेवा देणाऱ्या प्राधिकरणांनाही यूपीआय व्यवहारासाठी नवीन मर्यादा लागू करण्यात आले आहेत यात खाजगी शासकीय रुग्णालय शैक्षणिक सेवा देणाऱ्या संस्था आयपीएस आणि गव्हर्नमेंट बॉंड सारख्या क्षेत्रात यूपीआय व्यवहाराचे मर्यादा लागू करण्यात येत आहे.यातून विविध आर्थिक व्यवहारात दरम्यान नागरिकांना सुविधा होणार आहे.

नवीन पिक्चर आणि यूपीआय साठी नवा सर्कलही.

यूपीआय व्यवहारात आर्थिक मर्यादा लागू करताना नवीन पिक्चर आणि यूपीआय सर्कल ही नवीन सुविधा दिली आहे.यामुळे यूपीआय खातेदार जेव्हा त्यांच्या विश्वासू व्यक्तींना आर्थिक व्यवहारांची जबाबदारी सोपं होईल त्यावेळी त्यांना हे नवीन फीचर अशा आर्थिक व्यवहारात अधिक सुरक्षित आणि सुलभता देईल.विशेष म्हणजे वरील प्राधिकरणाकडून डिसेंबर 2011 आणि डिसेंबर 2023 या दोन आर्थिक वर्षात यात विशेष सुधारणा करण्यात आल्या होत्या,यामुळे यूपीआय वरून आर्थिक व्यवहार करताना ते अधिक व्यापक आणि देशातील विविध क्षेत्रांमध्ये याचा वापर वाढल्याचा निष्कर्ष निघाला आहे.

एनटीटी डाटा पेमेंट सर्विस ऑफ इंडिया कडून स्वागत एनपीसीआयच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. डाटा पेमेंट सर्विस इंडियाचे सीएफओ राहुल यांनी म्हटले आहे की, यूपीआयच्या माध्यमातून आता पाच लाख रुपयांपर्यंत कर भरणा करण्याची मर्यादा वाढविणे डिजिटल भारताच्या दिशेने महत्त्वाचा पाऊल आहे.यामुळे टॅक्स जमा करण्याच्या प्रक्रियेत जरुरी सुधारणा तसेच खर्च कमी होईल आणि इन्कम टॅक्स पेयर्सना यामुळे सरळ पेमेंट प्रणाली मिळत आहे.

हॅन्ड टू हॅन्ड डिजिटल व्यवहारासाठी यूपीआय मर्यादा एक लाख.पण बँकांनी आपली मर्यादा ठरवली.

उल्लेखनीय म्हणजे देशात जेव्हापासून देशात यूपीआय डिजिटल आर्थिक व्यवहार प्रणाली व्यवहारात आली तेव्हापासून हॅन्ड टू हॅन्ड अर्थातच एका व्यक्तीकडून दुसरे व्यक्ती सोबत आर्थिक व्यवहार करताना यूपीआय व्यवहाराची मर्यादा एक लाख रुपये पर्यंत आहे.मात्र देशातील विविध खाजगी आणि राष्ट्रीय बँकांनी यूपीआय मध्ये आर्थिक व्यवहारात मर्यादा स्वतः ठरविली.यात आयसीआयसीआय बँक कडून यूपीआय मर्यादा 1 लाख रुपये अलाहाबाद बँकेची मर्यादा 25000 रुपये तर एचडीएफसी बँकेची मर्यादा 1 लाख रुपये आहे. एनपीसीआयच्या नवीन धोरणानुसार आता बँकेत इतर आर्थिक व्यवहार करताना शेअर बाजार इन्व्हेस्टमेंट आदींसाठी यूपीआय प्रणालीतून दोन लाख रुपये आर्थिक व्यवहार मर्यादा ठरविण्यात आली आहे.