Supreme Court to Modi Govt : लोकांना फुकट धान्य आणखी किती दिवस देणार,त्यापेक्षा नोकऱ्या का नाही ? मोफत धान्य वाटपावरून सर्वोच्च न्यायालयाची मोदी सरकारला फटकार!
काँग्रेसने देशात “रेवडी कल्चर” सुरू केला असा आरोप करणाऱ्या केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार भारतातील नागरिकांना मोफत धान्य वाटप करीत आहे. त्यामुळे आता मोफत धान्य वाटपावरून सर्वोच्च न्यायालयाने खोचक सवाल करून फटकार लावली आहे.देशात जनतेला मोफत रेशन वाटप योजननेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला कडक शब्दांत खडे बोल सुनावले आहे.”लोकांना आणखी किती दिवस फुकट धान्य वाटप करणार, त्यापेक्षा लोकांना नोकऱ्यांना का नाही देता” देशातील नागरिकांना रोजगार देण्याची गरज असताना सरकार त्यांना मोफत रेशन कधीपर्यंत वाटत बसणार? याऐवजी सरकार त्यांना रोजगार का देत नाही?देशात नोकरीच्या संधी का निर्माण करीत नाहीत, असे सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने केले आहे.सर्वोच्च न्यायालयात स्थलांतरित कामगार समस्यांकडे लक्ष वेधणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती.तेव्हा या मुद्द्यावर न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकारला देशात मोफत धान्य वाटपावरून सवाल केला आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची माहिती अन् मोदी सरकारलाच सुप्रीम कोर्टाची फटकार.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर गेल्या सोमवारी स्थलांतरित कामगार समस्यांकडे लक्ष वेधणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी होत असताना, सुप्रीम कोर्टात मोदी सरकार तर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी देशात 2013 मधील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत 81 कोटी नागरिकांना मोफत तसेच अनुदानित राशन वाटप केला जातोय ही माहिती दिली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या मोफत धान्य वाटप योजनेवर आश्चर्य व्यक्त करीत, याचा अर्थ देशातील फक्त टॅक्स पेयर्सच या योजनेबाहेर आहेत, ही टिप्पणीही खंडपीठाने यावेळी केली.याचिकेवर सुनावणी दरम्यान स्वयंसेवी संस्थांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील एडवोकेट प्रशांत भूषण हजर होते, यावेळी भूषण यांनी या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाला ई श्रम पोर्टलचा पर्याय सुचविताना, न्यायालयात माहिती दिली की देशात मोफत रेशन वाटप योजना ही कोविड महामारीत स्थलांतरित कामगारांसाठी सुरू करण्यात आली होती त्यामुळे ई श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत सर्व स्थलांतरित कामगारांना मोफत राशन मिळावा,यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला निर्देश द्यावे, अशी विनंती न्यायालयाला केली.
एडवोकेट प्रशांत भूषण यांच्या मुद्द्यांवर ही टिप्पणी.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठातील न्यायमूर्तीनीं एडवोकेट भूषण यांच्या मुद्द्याची दखल घेत यावर टिप्पणी करताना म्हटले की, सरकार अशा प्रकारे जनतेला मोफत रेशन कधीपर्यंत देणार आहे या ऐवजी स्थलांतरित कामगारांना सरकारने रोजगारासाठी सक्षम बनविणे आणि त्यांच्यासाठी रोजगार निर्माण करणे, त्यांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करविणे ही कामे सरकार का करीत नाही, असा सवाल खंडपीठाने केंद्रातील मोदी सरकारला केला आहे. आता या याची केवळ पुढे सुनबाई 8 जानेवारी रोजी होणार आहे.
देशात 3 कोटी जनतेला अद्यापही योजनेचा लाभ नाही.
स्थलांतरित कामगारांच्या मुद्द्यावर दाखल असलेल्या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांनी सुनावणी दरम्यान देशात मोफत धान्य योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित केला असताना,देशातील जवळपास 2 ते 3 कोटी जनता अद्याप या योजनेपासून वंचित आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. प्रशांत भूषण यांनी केला.यावर केंद्र सरकार तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर बाजू ठेवताना तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की केंद्र सरकार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील 30 कोटी गरीब कुटुंबांना तांदूळ, गेहू आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू देत आहे.
खूश करण्यासाठी लोकांना राज्य सरकारे रेशन कार्ड देत राहणार का?
स्थलांतरित कामगारांना कोविड महामारीत मोफत धान्य वितरण आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर दाखल असलेल्या याचिकेवर सुनवाईदरम्यान मोफत धान्य वाटपाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आल्याने न्यायालयाने मोफत धान्य वाटप आणि रेशन कार्ड च्या मुद्द्यावर राज्य सरकारांच्या कामकाजावर कडक ताशेरे ओढले आहे. फक्त आपल्या राज्यातील लोकांना खुश करण्यासाठी राज्य सरकारे लोकांना रेशन कार्ड वाटप करत राहतील,कारण त्यांना माहित आहे की,मोफत धान्य देण्याची जबाबदारी ही राज्यांची नव्हे तर केंद्र सरकारची आहे, देशातील सर्व राज्यांना सर्व स्थलांतरित कामगारांना मोफत रेशन देण्याचे आमच्या खंडपीठाने आदेश देताच,पुढे न्यायालयासमोर एकही राज्य दिसणार नाही,या मुद्द्यावरून ते दूर जातील असा टोलाही याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठातील न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी राज्य सरकारांवर.लगावला आहे.