Smart Ration Card : राज्यात येणाऱ्या वर्षात सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून सेवा देताना, सरकारकडून 25 लाख नवीन लाभार्थ्यांचे समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे शासकीय सार्वजनिक वितरण प्रणालीत लाभार्थ्यांची वाढ होईल. या लाखो नवीन लाभार्थ्यांचे समावेश करण्यासाठी त्यांचीई-केवायसी करून प्रमाणीकरण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. या सोबतच त्यांनी राज्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून लाभार्थ्यांना सेवा देताना विविध निर्देश दिले आहेत.
स्थलांतरित कामगारांना देणार Smart Ration Card.
राज्यात असलेले स्थलांतरित कामगारांना शासकीय अन्नधान्य योजनेचा लाभ मिळावा.यासाठी त्यांना राशन कार्ड मिळणार आहे. देशात लागू असलेले अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार कामगारांना राज्यात अन्नसुरक्षा कायद्याचा लाभ मिळावा,त्यांचे अन्नअभावी हाल होऊ नये, हे स्थलांतरित कामगार कोणत्याही राज्यातून आलेले असले तरी, त्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून आपल्या राज्यात धान्य मिळावे,यासाठी सरकारने पुरवठा विभागांना निर्देश दिलेले आहे.यासाठी स्थलांतरित कामगारांना स्मार्ट राशन कार्ड देण्यात येणार आहे.
नवीन वर्षात राज्यात 25 लाख नवीन लाभार्थ्यांचे समावेश करणार.
राज्यात नव्या सरकारने येणाऱ्या नव्या वर्षात शासनाच्या विविध सार्वजनिक वितरण प्रणालीत ज्यात घरकुल, अन्नधान्य,अनुदान सबसिडी साठी 25 लाख नवीन लाभार्थ्यांचे सार्वजनिक वितरण सेवा प्रणालीत समावेश करण्याचे लक्ष ठेवले आहे. या नवीन लाभार्थ्यांचे समावेश करून त्यांचे तात्काळ केवायसी प्रामाणिकरण करून त्यांना लाभ सुरू करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री यांनी दिले आहेत.
राज्यात पुढील 100 दिवसात सरकारकडून ॲक्शन प्लॅन बनविण्यात आले असून, या कार्या आराखड्याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकतेच सह्याद्री अतिथी गृह येथे अधिकाऱ्यांची आणि सरकारातील प्रमुख मंत्र्यांची बैठक घेऊन या संबंधात चर्चा केली. यात त्यांनी वरील सूचना केल्या.
सीएम.फडणवीस यांच्या इतर महत्वाचे निर्देश.
- अहिल्यादेवी योजनेचे कार्य जनतेपर्यंत पोचवा
- वस्त्र उद्योग योजनांचे डिजिटायझेशन (Digitization)करा
- हातमाग विणकरांना पेन्शन सुरू करण्यासाठी आवश्यक कारवाई करा.
- राज्यात अपघातांना रोखण्यासाठी रस्ता सुरक्षा प्रणालीत ‘एआय’ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चा वापर करा.
- चित्रीकरणास एक खिडकीव्दारे परवानगी देण्यात यावी.
- महाराष्ट्रात प्रत्येक घरात संविधान जागर साठी जनजागरण अभियान.
- राज्यात सर्व जिल्ह्यात टेक्निकल टेक्स्टाईल मिशन स्थापन करावे.
Smart Ration Card मधून मयत व्यक्तींना वगळणार.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरवठा विभागासाठी विशेष सूचना केले आहे यात सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण प्रणालीत समावेश असलेले राशन कार्ड मध्ये नमूद व्यक्तींमध्ये जे मृत्यू झालेले आहे त्यांना राशन कार्ड मधून वगळण्याचे सूचना दिल्या आहे. मागील सहा महिन्यांपासून ज्या कार्ड धारकांनी एकदाही धान्याची उचल केली नसेल अशा कार्डची तपासणी करावी.
या दरम्यान राशन कार्ड मध्ये मिळत व्यक्ती चे नाव व भरण्यात यावे सोबतच 100 वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या लाभार्थ्यांची यात फेर तपासणी करावी, राज्यात येणाऱ्या काळात 14 लाख लाभार्थ्यांचे नाव शिधापत्रिकेत समाविष्ट करण्याकरिता राज्यात विशेष अभियान राबविण्यात यावा अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आहे.
एक गाव एक शासकीय गोदाम उभारणार.
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार गरजू कुटुंबांना अन्नधान्य वाटप होते. शासकीय स्तरावर शासकीय धान्य दुकानातून अंदाज वाटप होते त्यामुळे लाभार्थ्यांना योग्य युनिटमध्ये धान्य मिळावे यासाठी सर्व रास्त भाव दुकानांमध्ये आता इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे लावण्याचा सूचना देण्यात आल्या आहे.
सोबतच आता सर्व राशन कार्डधारकांना राशन कार्ड चे स्मार्ट कार्ड शिधापत्रिका बनवून मिळणार आहे. अन्नधान्य लाभधारकांना प्रत्येक महिन्यात निर्धारित वेळेत धान्य वितरण वाहवा यासाठी आता संपूर्ण राज्यात एक गाव एक गोदाम उभारण्यासाठी कारवाई सुरू करण्याची सूचना राज्य सरकारने पुरवठा मंत्रालयाला दिली आहे.
अन्नधान्य वाटपात एक देश एक राशन कार्ड धोरण.
विशेष उल्लेखनीय म्हणजे राशन कार्ड प्रत्येक कुटुंबासाठी महत्त्वाचा कार्ड आहे त्यामुळे राज्यात एक देश एक शिधापत्रिका धोरण राबविण्यात येत आहे. यात राज्यात स्थलांतरित मजुरांना शासकीय अन्नधान्य वाटपामध्ये प्राथमिकता देण्यात यावी, तसेच गरीब आणि गरजू लाभार्थ्यांना आपले सण तेव्हा उत्साहात साजरा करण्यासाठी जो आनंदाचा शिधा वाटप करण्यात येतो त्यासाठी एक दिनदर्शिका तयार करा अशा सूचना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
राज्यातील गरजू कुटुंबांना आता आवास योजनेत मिळणार सौर ऊर्जा सिस्टम.
महाराष्ट्रात येणाऱ्या काळात केंद्राच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंअंतर्गत किमान 13 लाख घरकुलांना मंजुरी देण्यात येईल.यासाठी अर्ज मंजूर झालेल्या घरकुल लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरांचे बांधकाम तात्काळ सुरू व्हावे यासाठी,लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिलेले आहे.राज्यात घरकुल लाभार्थ्यांना आर्थिक लाभ देण्यासाठी प्राथमिक स्तरावर साडेचारशे कोटी रुपयांची तरतूद करून हप्ता वितरित करावा.
तसेच ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी, व दर्जेदार अंमलबजावणी,लोकसहभागासाठी महाआवास अभियान राबवावा,सोबतच आवास योजनेतील प्रत्येक घर हे सौर ऊर्जे वीज पुरवठा करणारे असावेत, या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी सबंधित विभागाना केल्या आहेत.