Sahkar Taxi : आता केंद्र सरकारने सार्वजनिक सेवाभावातून देशभरात नागरिकांना आणि Tax iचालकांना फायदा देण्याच्या उद्देशाने सहकारी टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.देशात Ola-Uber आणि इतर खाजगी कंपन्यांना स्पर्धा नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना खाजगी वाहनातून ट्रॅव्हलिंग करताना जास्त आर्थिक खर्च करावा लागतो.
त्यामुळे आता सरकारने थेट गव्हर्नमेंट टॅक्सी स्कीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच संसदेत या गव्हर्मेंट Taxi Service योजनेची माहिती दिली आहे.{Union Minister Amit Shah}.
यामुळे सर्वसामान्य टॅक्सी ग्राहक आणि टैक्सी वाहन चालकांनाही फायदा मिळणार आहे अर्थातच यामुळे या केंद्रीय सहकारी टैक्सी सेवेतून सर्वाना फायदा मिळेल.या योजनेत Taxi कार,Taxi ऑटोरिक्षा Taxi Bikeचालविणारे लोक या सरकारी टॅक्सी योजनेत सामील होण्यासाठी आपली नोंदणी करू शकणार आहेत अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांनी दिलेली आहे.
यातून मिळणारा संपूर्ण नफा थेट ड्रायव्हरला जाईल आणि त्यांच्याकडून सरकार कोणते कमिशन घेणार नाही,तर दुसरीकडे सरकारच्या या योजनेचा सर्वसामान्य नागरिकांना खाजगी वाहनातून प्रवास करण्यातून आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांची Sahkar Taxi Scheme संसदेत घोषणा.
केंद्र सरकार देशभरात लवकरच ओला उबेर सारखी टॅक्सी सेवा सुरू करणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी संसदेत दिलेली आहे.
त्यामुळे आता सहकारी टॅक्सी सेवा नावाने ही सार्वजनिक परिवहन सेवा सुरू होणार असल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांनी संसदेत केली असल्याने लवकरच ही योजना सुरु होईल अशी शक्यता आहे.
त्यात चालकांना आणि प्रवाशांना आर्थिक फायदा होणार आहे.यात देशभरात ट्रॅव्हल्ससाठी कार आणि तक्सि बाईक,टॅक्सी ऑटोरिक्षा चालविणारे लोक नोंदणी करून फायदा घेऊ शकणार आहेत.ही सहकारी टॅक्सी योजना केंद्र सरकारच्या समन्वयाने देशभरात संचालित होणार आहे.
- या माध्यमातून सहकार टॅक्सी चालकांना सरकार थेट नफा मिळवून देईल.
- पंतप्रधानांच्या ‘सहकार से समृद्धी’ या दृष्टिकोनाशी हा उपक्रम सुसंगत मानला जात आहे.
- ओला, उबरच्या भेदभावपूर्ण किंमतींमुळे सरकारने ही घोषणा केली असल्याचे बोलले जात आहे.
मध्यस्थांना चालकांच्या कमाईतून कोणतीही कपात करता येणार नाही.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत घोषणा करताना म्हटले कि,सरकार ‘सहकार टॅक्सी’ सेवा योजना देशात सहकारी-आधारित राइड-हेलिंग सेवा सुरू करणार आहे.ही सेवा चालकांना थेट फायदा व्हावा यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे.
ओला आणि उबर सारख्या अ‍ॅप-आधारित सेवांच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे सहकारी संस्थांना दुचाकी, टॅक्सी, रिक्षा आणि चारचाकी वाहनांची नोंदणी करता येईल,आणि मध्यस्थांना चालकांच्या कमाईतून कोणतीही कपात करता येणार नाही.{Direct Benefit To Taxi Owners}
- लोकसभेत बोलताना शाह यांनी भर दिला की हा उपक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकार से समृद्धी’ (सहकारातून समृद्धी) या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.
- यासाठी सहकार मंत्रालयाने या सेवा योजनेला प्रत्यक्षात अमल मध्ये आणण्यासाठी साडेतीन वर्षे परिश्रम घेतले असल्याच्चे त्यांनी म्हटले आहे.येत्या काही महिन्यांत, देशात हही एक प्रमुख सहकारी टॅक्सी सेवा होईल.ज्यामुळे चालकांना थेट नफा मिळेल असे गृहमंत्री म्हणाले.
ओला उबरची भूमिका काय?
भेदभावपूर्ण किंमतीच्या आरोपांनंतर ओला आणि उबर या प्रमुख राइड-हेलिंग प्लॅटफॉर्म्सची वाढती तपासणी सुरू असताना सरकारने ही घोषणा केली आहे.
यामुळे वापरकर्ता आयफोन किंवा अँड्रॉइड डिव्हाइसद्वारे बुकिंग करत आहे की नाही यावर आधारित राइड भाडे बदलते ही माहिती सरकारच्या लक्षात आली होती,त्यामुळे केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) ने अलीकडेच या दोन्ही कंपन्यांना नोटिस बजावल्या आहेत.
या आरोपांना उत्तर देताना, ओलाने आपल्या प्लॅटफॉर्म-आधारित किंमत भेदभाव दावे फेटाळून लावले आहे, सर्व ग्राहकांसाठी एकसमान किंमत रचना आहे आणि वापरकर्त्याच्या सेलफोनच्या ऑपरेटिंग सिस्टमनुसार समान राइड्ससाठी फरक करत नाही असे या कंपनीने म्हटले आहे,सोबतच सीसीपीएला याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे.
तर उबरनेही या आरोपांचे खंडन केले,असून किंमत रायडरच्या फोन मॉडेलद्वारे नव्हे तर रायडरच्या फोन उत्पादकाच्या आधारे किंमती निश्चित करत नाही. याबाबत कोणताही गैरसमज दूर करण्यासाठी कंपनी CCPA सोबत काम करेल असे उबरच्या प्रवक्त्याने सांगितले आहे.