Rewards on UPI Payments : देशभरात डिजिटल पेमेंट सिस्टम वाढलेला आहे.त्याच्यात मोठ्या प्रमाणात यूपीआय प्रणालीतून आर्थिक व्यवहाराचे प्रमाणात झपाट्याने वाढताना दिसत आहे..{UPI Digital Payment System India}.तर दुसरीकडे यूपीआय पेमेंट व्यवहारामध्ये पैशांच्या व्यवहारात सुद्धा वाढ झाली आहे.
देशात आता डिजिटल पेमेंट सिस्टम वाढल्यानंतर यूपीआय पेमेंट करीत असताना ट्रांजेक्शन साठी वापर करताना सरकारकडून आर्थिक रिवार्ड सुद्धा मिळणार आहे.{Reward BY Government On UPI Payment}.यासाठी केंद्र सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.तर चला जाणून घेऊया UPIआयडीतून व्यवहार करताना कोणत्या श्रेणीतील UPI वापरकर्त्यांना या माध्यमातून Reward चा फायदा मिळणार आहे……
भारतात मागील काही वर्षांमध्ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम,नेट बँकिंग यूपीआय पेमेंट सिस्टममध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.{Digital Payment System In India}.आर्थिक व्यवहारांमध्ये UPI Payment आणि आर्थिक आकडेवारी संख्या व्यवहार वाढताना दिसत आहे.
भारतात सध्या Banking UPI पेमेंट सिस्टम प्रचंड लोकप्रिय आहे.मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्य नागरिक व्यवसाय व्यापाऱ्यांकडून यूपीआय पेमेंट प्रणाली माध्यमातून आर्थिक व्यवहार होत आहे.
तर याच्या तुलनेत इतर आर्थिक व्यवहारांसाठी ऑनलाइन मनी ट्रान्सफर पर्यायांचा वापर कमी होत आहे{Other Money Transfer Options}.देशात अनेक भाग असे आहेत जेथे Bheem UPI {भीम युपीआयचा}तितका वापर होताना दिसत नाही.
UPI पेमेंट सिस्टम वापरकर्त्यां दुकानदारांना आर्थिक लाभ.
या परिस्थितीत आता भारत सरकारला या भागात यूपीआय माध्यमातून आर्थिक व्यवहार संख्या वाढवायची आहे.त्यामुळे आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने UPI पेमेंट सिस्टम वापरकर्त्यांना आर्थिक लाभ व्हावा असा मोठा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय मंत्री मंडळाकडून बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे आता यूपीआय पेमेंट ट्रांजेक्शनवर वापरकर्त्यांना UPI Pay रिवार्ड मिळू शकेल.
- केंद्र सरकारने यासाठी 1500 कोटींच्या यूपीआय पेमेंट प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी प्रदान केली आहे..
- आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी युपीआय आयडी माध्यमातून बँकिंग व्यवहारांना प्राधान्य देण्याकरिता केंद्र सरकारने एकूण 1500 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरात दिलेली आहे.
- या योजनेंतर्गत अंतर्गत जर एखादा व्यक्ती दुकानदाराला 2000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेचा बिल UPI ID माध्यमातून अदा करीत असेल,तर याचा मर्चंट डिस्काउंट रेट {MDR} खर्च सरकार उचलणार आहे.
- यूपीआय माध्यमातून आर्थिक व्यवहाराला चालना देण्यासाठी आणि या माध्यमातून सरकारला मर्चंट डिस्काउंट रेट मधून यूपीआय पेमेंट सर्विस प्रोवायडर कंपन्यांकडून टॅक्स मिळावा,
- सर्विस प्रोव्हायडर कंपन्यांना अशा यूपीआय ट्रांजेक्शन माध्यमातून फायदा मिळावा.
- त्यांचा सेवा आणि सर्विस अपडेट खर्च आणि मेंटेनन्स खर्च या माध्यमातून निघावा.
- याकरिता हा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बुधवारी झालेल्या बैठकीत वर्ष 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने पर्सन टू मर्चंट{Person To Merchant} या कमी किमतीच्या भीम पेमेंट {Bhim Payment Apps}अप्लिकेशन Payment प्रणालीला प्रोत्साहन देण्याकरिता या केंद्रीय प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे.
Rewards on UPI Payments : आता 0.15 % इन्सेंटिव्हचा लाभ मिळणार.
कमी किमतीच्या भीम युपीआय आर्थिक व्यवहारांना देशात चालना मिळावी, यासाठी 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 या दरम्यान देशभरात केंद्र सरकारची युपीआय प्रोत्साहन योजना राबविली जाणार आहे.{UPI- Parson Merchant Reward Scheme}.यासाठी केंद्र सरकारने 1500 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरून या योजनेला मंजुरी दिली आहे.
याअंतर्गत फक्त लहान स्वरूपाचे व्यापारी आणि व्यवसायिक दुकानदारांना 2 हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेची UPI माध्यमातून बिलाचा स्वीकार करताना MDR{Merchant Discount Rate} चा भार दुकान्द्रावर पडू नये यासाठी पर्सन टू मर्चंट{P2M} व्यवहार मध्ये येतील.यात छोट्या स्वरूपाच्या दुकानदारांच्या श्रेणीत असलेल्या दुकानदारांना भीम पेमेंट अप्लिकेशन {Bhim Pay}माध्यमातून 2 हजार रुपयांच्या व्यवहारांसाठी प्रत्येक आर्थिक व्यवहार मूल्यावर 0.15 टक्के दराने इन्सेंटिव्ह म्हणून रिवार्ड मिळणार आहे.
1500 रुपयांच्या मोबदल्यात 2.25 रुपयांचा रिवार्ड
केंद्र सरकारचा हा पर्सन टू मर्चंट {P2M}रिवार्ड सिस्टीम सोप्या भाषेत समजायचे असेल तर असे समजेल.
जसे एखाद्या छोट्या दुकानदाराने यूपीआय माध्यमातून पेमेंट स्वीकारली,तर त्याला या व्यवहारावर केंद्राच्या या P2M प्रोत्साहन योजनेमाध्यमातून रिवार्ड मिळणार आहे.
एखाद्या दुकानदाराला कोणत्याही ग्राहकाने यूपीआय प्रणालीतून 1500 रुपयांचा बिल अदा केला तर त्याला 0.15 टक्के दराने या व्यवहारावर 2 रुपये 25 पैसे Reward म्हणून मिळेल.
मात्र केंद्र सरकारची हि योजना देशभरात फक्त छोट्या दुकानदारांसाठी लागू होणार आहे.
यासाठी अशा दुकानदारांना मर्चंट डिस्काउंट रेट साठी वेगळ्या यूपीआय खात्याची गरज असेल.{Extra UPI ID}.