Places Of Worship Act Hearing : धार्मिक स्थळांच्या सर्वेक्षण संदर्भात सत्र न्यायालयांना,नवीन याचिका आणि आदेश देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची मनाई.1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्राला 4 आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सुमोटो अधिकारातून देशात विविध धार्मिक प्रार्थनास्थळ विरोधी आणि विशिष्ट धर्माच्या प्रार्थना स्थळांची सर्वे करण्यासंबंधी विविध याचीका आणि दाव्यांच्या विरोधात महत्त्वाचे संज्ञान घेतले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतात विविध धर्मांच्या प्रार्थना स्थळांविरोधात वेळोवेळी विविध न्यायालयात दाखल होत असलेल्या खटल्यांची पार्श्वभूमी पाहता देशातील सर्व सत्र न्यायालयांसाठी हे महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहे.देशातील विविध सत्र न्यायालयांमध्ये दाखल होत असलेल्या अश्या याचिकांवर रोख लावण्यासाठी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले हे आदेश महत्वाचे आहे.यानुसार,धार्मिक स्थळासंबंधात महत्त्वाचे असलेले प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 {Places Of Worship Act 1991}च्या वैधतेशी जुडलेल्या संबंधित याचिका निकाली निघत नाहीत,तोपर्यंत देशातील कोणत्याही न्यायालयाने यापुढे धार्मिक स्थळे किंवा तीर्थक्षेत्रांच्या संदर्भात न्यायालयांमध्ये कोणताही नवीन खटला दाखल करून घेऊ नये असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयांना अशा प्रकरणांशी संबंधित कोणत्याही प्रकारचा नवा आदेश किंवा याचिका,आणि दाव्यांवर धार्मिक स्थळांचा सर्वेक्षण करण्याची परवानगी देण्यासाठी मनाई करण्यात आली आहे.
केंद्राला 1991 च्या प्रार्थना स्थळ कायदा वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर चार आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश.
देशात विविध धार्मिक स्थळांवर दावे आणि त्यांचे भू सर्वेक्षण करण्याच्या याचिका दाखल होत असताना गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयांना महत्त्वाचे आदेश देतानाच केंद्र सरकारला सुद्धा 1991 च्या प्रार्थना स्थळ कायद्याची वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका संदर्भात ही महत्त्वाचे निर्णय दिले आहे.सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राकडून दाखल करण्यात आलेल्या या संदर्भातील कायदा वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध आव्हान याचिकांवर येत्या चार आठवड्यांत केंद्र सरकारला आपले उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिली आहे.
1991 कायदा वैधता प्रकरण न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट असल्याने,नवीन दावे नोंदवले जाणार नाहीत.
गुरुवार 11 डिसेंबर रोजी प्रार्थना स्थळ कायदा 1991 वैधता संदर्भात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की आहे, की “हे प्रकरण या न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट असल्याने,देशातील विविध सत्र न्यायालयांमध्ये या संदर्भात नवीन दावे नोंदवले जाणार नाहीत किंवा कारवाईचे आदेश दिले जाणार नाहीत, असे निर्देश देणे आम्हाला योग्य वाटते. प्रलंबित खटल्यांमध्ये न्यायालय कोणतेही अंतरिम आदेश किंवा अंतिम आदेश देणार नाहीत.”
हिंदू संघटनांकडून दाखल होत आहेत विविध ठिकाणी विविध याचिका.
विशेष म्हणजे अलीकडच्या काळात भारतात विविध नावांनी असलेले हिंदुत्ववादी संघटन आणि नागरिक ऐतिहासिक काळात विविध ठिकाणी मंदिरे तोडून त्या ठिकाणी मशिदी बांधल्याचे दावे करीत न्यायालयांमध्ये दावे आणि याचिका दाखल करून पूर्नसर्वेक्षन करण्याची मागणी करताना दिसतआहे.याव्यतिरिक्त 1991 च्या प्रार्थना स्थळ कायदा विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात येत आहेत. न्यायालयामध्ये अशा याचिका दाखल केल्या जात असून त्यांच्यावर सुनावणी आणि युक्तिवाद करण्यात येत आहे.नवीन याचिका आणि दावे दाखल होत असल्याने ही परिस्थिती 1991 च्या प्रार्थना स्थळ कायदा चे पालन न करण्यासारखी आहे.उलट या कायद्यामुळे हिंदू, बौद्ध शीख आणि जैन यांच्या प्रार्थना स्थळांवर पुन्हा आपला हक्क सांगण्याचा अधिकाराचा उल्लंघन होत असल्याचा दावा करीत अशा याचिका दाखल करण्यात येत आहे. या याचिकांवर देशात विविध सत्र न्यायालयात तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयातही केंद्र सरकारकडून दाखल करण्यात आलेल्या अश्या याचिकेवर सध्या सुनावणी करताना युक्तिवाद होत आहे. त्यामुळे आता या संदर्भात सत्र न्यायालयाने कोणतेही नवीन आदेश आणि नवीन याचिका दाखल करण्यावर रोख लावली असून केंद्र सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यात आपला जबाब दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे.
धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारे १८ खटले न्यायालयांमध्ये केले आहेत दाखल.
विशेष म्हणजे देशात हा कायदा लागू असताना भारतात विविध धार्मिक संघटनांनी आणि व्यक्तींनी विविध ठिकाणी मशिदी आणि दर्ग्यांसह विविध धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केलेल्या आहेत.देशात असे 18 खटले विविध न्यायालयांमध्ये सध्या दाखल आहेत. यात उत्तर प्रदेशमधील संभलमधील शाही जामा मस्जिद, वाराणसीतील ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा येथील शाही ईदगाह मस्जिद आणि आता नव्याने राजस्थानमध्ये असलेल्या अजमेर दर्गाशरीफचा समावेश आहे.
नेमकं काय आहे प्रार्थनास्थळ कायदा?
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर भारतात संविधानानुसार विविध धर्मांतील नागरिकांना आपल्या धर्माचे पालन,धार्मिक स्वतंत्रता,सर्वांना समान न्याय, विविध धर्म असलेल्या भारत देशात सामाजिक एकता, न्याय बंधुता आणि सर्वधर्म समभाव या मूल्यांचे सरकारांना पालन करावे लागते. ब्रिटिशांपासून 15 ऑगस्ट 1947 रोजी
भारताला स्वतंत्रता मिळाल्यानंतर देशात भविष्यात हिंदू मुस्लिम धर्मामध्ये धार्मिक स्थळावरून वाद होऊ नये,यासाठी देशात धार्मिक स्थळे जशी आहे तशीच राहणार या संदर्भात कायद्या बनविण्यात आला. प्रार्थनास्थळ 1991 कायद्यामुळे देशात 15 ऑगस्ट 1947 रोजी धार्मिक स्थळे जशी होती त्यामध्ये कोणताही बदल करता येत नाही.हा मुख्य प्रावधान आहे.
भारतात उत्तर प्रदेशात असलेल्या अयोध्या मध्ये बाबरी मस्जिद परिसरात राम जन्मभुमी असल्याचा दावा करीत देशभरात भाजप,विश्व हिंदू परिषद,आरएसएस.राम मंदिर न्यास,आणि इतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी बाबरी मस्जिदच्या जागी राम मंदिर निर्माण करण्यासाठी देशभरात आंदोलन छेडले होते.यामुळे देशात हिंदू मुस्लिमांमध्ये प्रार्थनास्थळामुळे धार्मिक वाद होऊ नये यासाठी देशाच्या संसदेने संविधानाचा मुल्यांना अनुसरून पारित करण्यात आलेला 1991 मध्ये प्रार्थना स्थळ कायदा भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी व्ही नरसिंहराव यांनी भारतात लागू केला होता. या कायद्यामुळे देशात 15 ऑगस्ट 1947 रोजी धार्मिक स्थळे जशी होती त्यामध्ये कोणताही बदल करता येत नाही.