Pension of Pensioners : यापुढे निराधारांना पेन्शन मिळणार नाही ? सरकारकडून राज्यात नवीन नियम लागू.
महाराष्ट्र राज्यात आर्थिक रित्या दुर्बल आणि निराधार असलेल्या गरीब आणि गरजू वृद्ध महिला पुरुषांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त आर्थिक योगदानातून निराधार पेन्शन दिली जाते. यात संजय गांधी निराधार योजना ही एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना म्हणून महाराष्ट्रात राबविली जाते.यातून राज्यभरात वयोवृद्ध, दिव्यांग आणि निराधार व्यक्तींना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते.पण आता या योजनेमध्ये सरकारने काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.यात नवे नियम आणि निकष बनविण्यात आले असून यामुळे एकापेक्षा जास्त शासकीय मानधन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अनेक लाभार्थ्यांवर थेट परिणाम होणार आहे.
महाराष्ट्रात निराधार पेन्शन योजनेचे 95 लाख लाभार्थी.
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू होण्यापूर्वी संजय गांधी निराधार योजना आणि इतर निराधार योजनेचे, महाराष्ट्र राज्यात तब्बल 95 लाख लाभार्थी मानधन योजनेतून आर्थिक लाभ घेत आहेत.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि तालुक्यांमध्ये निराधार असलेल्या प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला सरकारी तिजोरीतून दरमहा 1500 रुपये मानधन स्वरूपात दिले जातात. निराधार लोकांना ही आर्थिक मदत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त निधीतून दिल्या जाते. समाजातील आर्थिकरित्या दुर्बल घटक आणि जे निराधार आहेत, त्यांना जीवन या पण साठी मदत मिळावी या उद्देशातून ही आर्थिक मदत दिल्या जाते.
नवीन नियमांची गरज का पडली?.
शासनाने संजय गांधी निराधार योजना आणि यासारख्या इतर योजनांचा पुनर्नरीक्षण केला असून यात अशा योजनेचे लाभ घेणारे काही लाभार्थी इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेत असल्याचे आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे अनेक लाभार्थी अशी आहेत जे निराधार पेन्शन योजनेचा लाभ घेताना महाराष्ट्रात सुरू झालेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत आहेत. सरकारचे असे निकष आहेत की एक लाभार्थी एक आर्थिक मानधन योजनेचा लाभ घेऊ शकते. त्यामुळे हे नवीन नियम बनविण्यात आले आहे.
असे करण्यात आले आहे नियमात बदल.
- राज्यात एका व्यक्तीला फक्त एक शासकीय मानधन योजनेचा लाभ घेता येईल.
- यासाठी आता लाभार्थींची विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे.
- दोन योजनांचा लाभ घेत असलेल्या व्यक्तींचे संजय गांधी निराधार योजना किंवा ते घेत असलेल्या इतर लाभ मानधन तात्काळ बंद केले जाईल.
यामुळे हे लाभार्थी प्रभावित होणार.
- तपासणी दरम्यान आढळले की,कुणी माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत इतर मानधन योजनेचा सुद्धा लाभ घेत आहेत तर अशा महिलांची माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ काढून घेण्यात येणार आहे.
- इतर शासकीय मानधन योजनांचा लाभ घेणारे लाभार्थी
- एकापेक्षा जास्त पेन्शन योजनांचा लाभ घेणारे नागरिकांना फक्त एकच मानधन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
अशी होणार शासकीय स्तरावर तपासणी.
- राज्य शासन आता सर्व मानधन लाभार्थ्यांची तपासणी करणार आहे. यात खालील बाबींचा समावेश असेल.
- लाभार्थ्यांच्या एक किंवा इतर सर्व बँक खात्यांची तपासणी केली जाणार आहे.
- शासकीय स्तरावर सुरू असलेल्या इतर आर्थिक मानधन योजनांच्या लाभार्थ्यांची राज्यस्तरावर असलेली याद्यांची सूक्ष्मतेने तपासणी करून पडताळणी करण्यात येणार आहे.
- लाभार्थ्यांचे आर्थिक स्थितीचे पुनर्मूल्यांकन करून ते आर्थिक मानधन लाभासाठी पात्र आहेत किंवा नाही हे तपासूनच त्यांना लाभार्थी केले जाणार आहे.
- आर्थिक मानधन निराधार पेन्शन साठी आवश्यक असलेल्या दस्तऐवजांची सत्यता तपासणी केली जाणार आहे.
हे होईल परिणाम.
विशेष म्हणजे संजय गांधी निराधार योजनेत काही नवीन नियमाने निकष आल्याने अनेक लाभार्थी या योजनेसाठी अपात्र ठरणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मात्र सरकारने योजनेत होणारे गैर व्यवहार रोखून योग्य लाभार्थी व्यक्तींना याचा लाभ मिळावा हा उद्देश्य ठेवून यात हे आमुलाग्र बदल केले आहे. यात लाभार्थ्यांचे मानधन बंद होण्याची शक्यता आहे, मात्र अश्या लाभार्थ्यांची आर्थिक स्थिती पाहता,त्यांना इतर आर्थिक लाभ योजनेकडे वळविण्यात येईल.
पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासन आता डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरणार.
निराधार पेन्शन योजनेसाठी सरकारने काही नियमाने निकष बदलले या योजनेवर प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासन प्रयत्न करीत असून त्यामुळे आता डीबीटी प्रणालीवर सुरू असलेल्या या योजचे लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत थेट पोहोचावा आणि अर्ज आणि मंजुरी प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढणार आहे.
आता अर्ज,मंजुरी आणि तक्रारीसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर तीन टप्पे.
- ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
- डिजिटल दस्तऐवज पडताळणी
- थेट बँक खात्यात रक्कम जमा
- रीअल-टाईम तक्रार निवारण यंत्रणा
सरकारने देशात सुरू असलेली संजय गांधी निराधार योजनेत हे नवीन बदल लाभार्थ्यांसाठी फायदेशीर आहे. त्यामुळे या नियम आणि काही बदलामुळे लाभार्थ्यांना थोडाफार त्रास होईल,पण ही योजना दीर्घकालीन असून याची योग्य आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हे बदल आवश्यक आहेत.देशात जास्तीत जास्त गरजू लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा हा या बदलांच्या मागे शासनाचा उद्देश आहे.नवीन नियमामुळे योजनेची अंमलबजावणी सरकार आणि प्रशासनाकडून काळजीपूर्वक करण्यात येणार आहे.
लाभार्थ्यांना ठेवावी लागेल कागदपत्रे अपडेट.
शासनाकडून निराधार पेन्शन योजनेसाठी नवीन नियम आणि काही अटी लागू केली आहे.त्यामुळे शासनाकडून आर्थिक आधाराचा लाभ घेण्यासाठी आता लाभार्थ्यांना आपली आवश्यक कागदपत्रे नेहमी अपडेट ठेवावी लागेल.सरकारने यात जे बदल केले आहेत,त्यांची दखल कागदपत्रे अद्ययावत ठेवून आणि नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागेल.यात कोणतीही अडचणी आल्यास स्थानिक प्रशासन सहकार्य करून निराधारांना त्यांच्या हक्काचे मानधन मिळावे यासाठी मदत करेल.