Patanjali Misleading Ads Case: पतंजलि आयुर्वेद च्या भ्रामक जाहिराती मामल्यामध्ये काल सुप्रीम कोर्ट मध्ये सुनवाई झाली. योग गुरु Ramdev Baba और पतंजलि आयुर्वेद एमडी आचार्य बालकृष्ण न्यायालयात पोहचले होते. त्यावेळी न्यायालयाने दोघांना उचित उत्तर दाखिल न केल्यामुळे आणि नियमाचे उल्लंघन केल्यामुळे फटकारले आणि कोर्टाच्या नोटिसांचे उत्तर योग्यरित्या द्यायला पाहिजे होते,असे सांगितले.
योगगुरू बाबा रामदेव यांनी 2 एप्रिल मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात “बिनशर्त माफी” जारी केली आहे परंतु ती नाकारली गेली आहे, खंडपीठाने पतंजली कंपनीला पूर्वीच्या नोटिसांचे पालन न केल्याबद्दल फटकारले. सुप्रीम कोर्टाने दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरात प्रकरणात पतंजली आयुर्वेदला फटकारले आणि फर्मला “संपूर्ण अवहेलना करणारे” असे म्हटले आहे. तर एका आठवड्याच्या आत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
पुढची सुनवाई केव्हा?
येत्या 10 एप्रिल रोजी सुनवाई होणार आहे तर बाबा रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण या दोघांनाही कोर्टात हजर राहण्याचे कडाडून आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. या प्रकरणाचा नोटिसांचा खेळ हा गेल्या एक ते दीड वर्षा पासून सुरु होता. कोरोना काळात भ्रमित करण्याऱ्या जाहिराती वर केंद्र सरकारने आड का आणला नाही? असा प्रश्न आता उपस्थित होतो आहे.
काय होतं पतंजलीच नेमकं प्रकरण?
कोरोना काळात पतंजली ने लोकांना भ्रमित करणाऱ्या जाहिराती आणि उत्पादनाच्या गुणवत्तेत छेडछाड तसेच आयुर्वेदिक चा वापर करून जादुई औषधी असे संभ्रम निर्माण करण्याचा आक्षेप पतंजलीवर लागला होता. या सगळ्या गोष्टीमुळे एलओपॅथी ची बदनामी होत असल्या करण्याने कोर्टाने पतंजली ला नोटीस बाजावले होते.
तदनंतर पतंजलीच्या उत्पादनाच्या जाहिराती बनवताना कोणत्याही कायद्याचा भंग होणार नाही, दुसऱ्या कोणत्या प्रॉडक्ट्स ची बदनामी होणार नाही याची काळजी आणि संपूर्ण पुराव्याशिवाय पतंजलीच्या प्रॉडक्ट्स बद्दल विधान करणार नाही अशी हमी आचार्य बाळकृष्ण यांनी न्यायालयाला 21 नोव्हेंबर रोजी दिली होती. मात्र असे बोलके वक्तव्य न्यायालयाने फेटाळून लावले होते आणि बाबा रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांना परिणाम भोगण्यासाठी तयार राहण्याचा इशारा ही दिला होता.
पतंजली फर्मने न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला आश्वासन दिले होते की “औषधी प्रभावीतेचा दावा करणारी किंवा कोणत्याही औषध प्रणालीच्या विरोधात कोणतीही आकस्मिक विधाने कोणत्याही स्वरूपात प्रसारमाध्यमांना प्रसिद्ध केली जाणार नाहीत.” मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीने आपल्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले होते.
त्यानंतर अजून 19 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रामदेव आणि बाळकृष्ण यांना या प्रकरणात जारी केलेल्या नोटीसला उत्तर देण्यास कंपनीच्या अपयशाचा अपवाद घेत हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. आता रामदेव यांनी केलेल्या कोविड लसीकरण मोहीम आणि आधुनिक औषध प्रणाली विरुद्ध केलेल्या मोहिमेचा आरोप करणाऱ्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
पतंजली दोषी? न्यायमूर्ती कोहली काय म्हणाले?
काल सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने असे निरीक्षण केले की पतंजली खोट्या साक्षीसाठी दोषी असल्याचे दिसते, याचा अर्थ न्यायालयात खोटे बोलणे, उत्तरांची जुळवा जुळव करणे घटनेनुसार दंडनीय गुन्हा आहे. “तुम्ही म्हणालात कागदपत्रे जोडली गेली आहेत, पण कागदपत्रे नंतर तयार केली गेली. हे संपूर्ण खोटे बोलण्याचे स्पष्ट प्रकरण आहे! आम्ही तुमच्यासाठी दरवाजे बंद करत नाही आहोत, परंतु आम्ही जे काही लक्षात घेतले ते आम्ही सांगत आहोत याकडे कटाक्ष असुद्या,” न्यायमूर्ती कोहली यांनी बाजावून सांगितले.
यामुळे इंटरनेटवर मीम्सचा खेळ सुरु!
बाबा रामदेव यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्याने सोशल मीडियावर एक मेम फेस्ट सुरू झाला आहे आणि वापरकर्त्यांनी बाबा रामदेव यांच्या बेजबाबदार वक्तव्याबद्दल टीका केली आहे. चित्र विचित्र हास्यात्मक फ़ोटोज चा वापर करून सोशल मिडीयावर नेटकर्ते रामदेव बाबाला ट्रोल करताना दिसत आहे.
सोबतच सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अनेक मीम्ससह प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आणि बाबा रामदेव आणि पतंजली आयुर्वेदचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांच्यावर त्यांच्या अवैज्ञानिक दाव्यांसाठी आणि विशेषतः कोविड-19 दरम्यान चुकीची माहिती पसरवल्याबद्दल टीका करीत आहे.