Online Payments GST : आता 2000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर भरावा लागेल 10% GST?

Online Payments GST : आता 2000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर भरावा लागेल 10% GST?

Online Payments GST : आता 2000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर भरावा लागेल 10% GST?

WhatsApp Group Join Now
Instagram Join Now

कोणीही आता क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डद्वारे पेमेंट करत असाल तर यावर GST भरण्यासाठी सरकार नवीन निर्णय घेत आहे कारण भविष्यात सर्वांना डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे पैसे भरणे महागात पडू पडणार आहे.केंद्र आणि राज्य सरकार लवकरच 2000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर 18 टक्के जीएसटी लावू शकते. यावर निर्णय घेण्यासाठी 9 सप्टेंबर रोजी केंद्र शासनाने जीएसटी कौन्सिलची बैठक बोलाविण्यात आली आहे.या बैठकीत जीएसटीशी संबंधित अनेक निर्णय घेण्यात येणार आहेत. यामुळे आता कार्ड पेमेंट करणाऱ्यांना मोठा धक्का बसणार आहे.

बिलडेस्क आणि सीसीएव्हेन्यू सपेमेंट एग्रीगेटर कंपन्यांवर 18 टक्के जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव.

या बैठकीत GST कौन्सिल द्वारे बिलडेस्क आणि सीसीएव्हेन्यू सारख्या पेमेंट एग्रीगेटर कंपन्यांवर 18 टक्के जीएसटी लावण्याच्या प्रस्तावावर सरकार चर्चा करू शकते. तसा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवण्यात आला आहे.हा निर्णय झाल्यास 2 हजार रुपयांपेक्षा कमी डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड पेमेंटवरही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे.

अनेक पेमेंट एग्रीगेटर्सना GST कौन्सिलकडून नोटिसेस.

बिलडेस्क आणि सीसीएवेन्यू सारख्या मोठ्या पेमेंट एग्रीगेटर्सना GST अधिकाऱ्यांकडून नोटिसा मिळाल्या आहेत.कारण 2 हजार रुपयांपेक्षा कमी डिजिटल व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर जीएसटीची मागणी केली जाते. भारतातील एकूण डिजिटल पेमेंटपैकी 80टक्क्यांहून अधिक रक्कम 2000 रुपयांपेक्षा कमी आहे. 2016 मध्ये नोटाबंदीच्या काळात सरकारी अधिसूचनेद्वारे,पेमेंट एग्रीगेटर्सना छोट्या व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांना प्रदान केलेल्या सेवांवर कर लावण्यास बंदी घालण्यात आली होती.

पैसे देणाऱ्या ग्राहकांवर आर्थिक भार येईल.

विशेष म्हणजे जर जीएसटी कौन्सिलने 2000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला तर त्याचा परिणाम पैसे देणाऱ्या ग्राहकांवर होईल.कारण पेमेंट एग्रीगेटर सध्या व्यापाऱ्यांकडून प्रत्येक व्यवहारावर 0.5 टक्के ते 5 टक्के शुल्क आकारतात. जर आता जीएसटी लागू झाल्यावर ते ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्क आकारू शकतात.मात्र UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्यांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. जर सरकारने जीएसटी लागू केला तर एग्रीगेटर्स ग्राहकांवर बोजा टाकू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांना जास्त रक्कम मोजावी लागणार आहे. ही रक्कम सुद्धा कार्ड आणि नेट बँकिंगद्वारे केलेल्या पेमेंटवरच भरावी लागेल.मात्र युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसद्वारे पेमेंट करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

WhatsApp Group Join Now
Instagram Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 7 =