One State One Registry : नव्या महायुती सरकार राज्यात नवनवीन संकल्पना आणि योजना अमलात आणण्याचे काम सुरू झाले आहे. यात आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात “एक राज्य एक नोंदणी” संकल्पना बनवून यावर लवकरच अमलबजावणी होणार असल्याची घोषणा नुकतीच केलेली आहे. यामुळे राज्यभरातील नागरिकांना आपल्या कोणत्याही दस्तवेजाची ऑनलाईन शासकीय नोंदणी सहजपणे आणि अगदी आपल्या घरातून सुद्धा करता येईल.
यामुळे राज्यातील कोणताही भाग असो तेथील नागरिकांना दुय्यम निबंधक कार्यालयातून आपल्या दस्तांची नोंदणी करता येणे शक्य होणार आहे.यातून नागरिकांचा वेळ,श्रम आणि आर्थिक बचत होणार असून दुसरीकडे दुय्यम निबंधक कार्यालयातील कार्यप्रणाली सुद्धा पारदर्शक होईल,असा सरकारचा या संकल्पनामागे उद्देश्य आहे.
महाराष्ट्रात अनेक विभागातून प्रत्येक विभागात क्षेत्रीय विजन निबंध कार्यालय कार्यरत आहेत अशा कार्यालयांमध्ये घरांची आणि संपत्तीची खरेदी विक्री आणि विविध प्रकारचे करार दस्त नोंदणी होत असते.त्यामुळे तेथे जाऊन नागरिकांना आपले संपत्ती आणि इतर दस्त नोंदणीचे काम करावे लागते.विशेषतः जिल्ह्यातील मुख्यालयाच्या ठिकाणीच हे दुय्यम निबंध कार्यालय असतात.तेथे शहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांची मोठी गर्दी असते.
सोबतच या कार्यालयांमध्ये नागरिकांचे काम होण्यासाठीही वेळ लागतो. महत्वाचे म्हणजे अलीकडच्या काळात या कार्यालयांमध्ये लाचखोरीचे प्रमाण वाढल्याने विविध वेळी प्रकरणे समोर येत असतात.
फेसलेस सिस्टमचा वापर दस्त नोंदणीची प्रक्रिया असेल ऑनलाईन.
ह्या सर्व बाबी पाहता महाराष्ट्र सरकारने आता अशा कार्यांलयांतील कामांमध्ये पारदर्शिता,महसूल वाढ आणि ऑनलाईन प्रक्रिया,या बाबीवर लक्ष दिले आहे. यातूनच राज्यामध्ये आता एक राज्य एक नोंदणी संकल्पना लवकरच राबविणे सुरू होणार आहे.मुख्य म्हणजे यामुळे अशा कार्यालयांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचारावरही आळा बसेल.यात महत्त्वाची बाब म्हणजे आता दस्तावेजांची नोंदणीची प्रक्रिया हे पूर्णतः ऑनलाइन होईल.
यामुळे प्रत्येक नागरिकांना आपल्या महसूल विषयक आणि संपत्तीच्या दस्तऐवजाची नोंदणी ऑनलाइन करता येणार आहे.यासाठी सरकार आता फेसलेस सिस्टमचा वापर करणार आहे.या संबंधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा करीत माहिती दिली आहे.राज्यातील जमीन मोजणीसाठी आता जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित मोजणी महाराष्ट्रात लागू होईल.
राज्यात जसे पासपोर्ट कार्यालयात पासपोर्ट तयार होतात,त्याच धर्तीवर आता भूमी अभिलेख विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्व सेवा नागरिकांना ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.यासाठी महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात 30 कार्यालयामध्ये भू-प्रमाण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.
स्वामीत्व योजनेच्या धर्तीवर होणार काम.
राज्यात ग्रामीण आणि शहरी भागात आपल्यावरील संपत्ती जमीन आणि विविध ठिकाणी स्थायिक असलेल्या नागरिकांना आपल्या जमिनीचे स्वामित्व किंवा मालमत्ता कार्ड अर्थातच प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे,यासाठी नुकतेच केंद्र सरकारने स्वामित्व योजना सुरू केली आहे.या योजनेअंतर्गत गावातच नागरिकांना त्यांचे प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येत आहे.
या योजनेत गावातील संपत्तीचे ड्रोन च्या माध्यमाने जीआयएस GIS सर्वेक्षण आणि गावठाण भूमापन करण्यात येत आहे. अश्याच प्रणाली सोबत जुडून आता महाराष्ट्रात सरकारने एक राज्य एक नोंदणी ही संकल्पना आणून योजनेला मूर्त स्वरूप देण्याचे निश्चित केले आहे.