One Nation One Election : एक देश एक निवडणूक विधेयकपूर्वी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागणार?

देशात वन नेशन वन इलेक्शन यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल. केंद्र शासनाकडून यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे तर दुसरीकडे लवकरात म्हणजेच नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. वन नेशन वन इलेक्शन संबंधात कायदा बदल आणि विधेयक येणार असल्याने आता महाराष्ट्रात निवडणुका होणार किंवा,राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागणार का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहे.तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीवर या निर्णयाचा काय परिणाम होणार यावर कायदेतज्ञ आणि राजकीय क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्र विद्यमान विधानसभेची मुदत येणाऱ्या 26 नोव्हेंबर ला संपणार आहे.या दरम्यानच जर एक देश, एक निवडणूक या कायद्यात बदल झाल्यास अन् विधेयक आल्यास महाराष्ट्रात निवडणुका पुढे ढकलणार,महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल,आणि या निवडणुका थेट 2029 मध्येच घेण्यात होईल यावर सर्वसामान्य नागरिकांत संभ्रमाची परिस्थिती सध्या आहे.लवकरच महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या निवडणुका तर रद्द होणार नाही ना असे प्रश्नही चर्चिले जात आहे.तर दुसरीकडे जर केंद्र शासन या निर्णयावर कायद्यात बदल आणि विधेयक पारित केले तर येणाऱ्या 2029 पर्यंत महाराष्ट्राचा अर्धा वर्षाचा विधानसभा कार्यकाल वाया जाईल.असा मिस्टर काद्य कायदे तज्ञांनी काढला आहे.

15 ऑगस्टला पंतप्रधान मोदी यांनी छेडला राग, पण महाराष्ट्र निवडणूक लांबणीवर गेल्या.

गेल्या 15 ऑगस्ट ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना वन नेशन वन इलेक्शन मुळे होणारे फायदे आणि सरकारी तिजोरीवर कमी होणारा खर्च यावर जोर दिला होता, तसेच या निर्णयासाठी आमचे सरकार आग्रही असल्याने यावर लवकरच विधेयक आणण्याचा विचार व्यक्त केला होता. मात्र यानंतर लगेच निवडणूक आयोगाने तीन राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभापैकी महाराष्ट्राला निवडणुकीतून वगळले आणि हरियाणा जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांच्या निर्धारावर बरीच चर्चा झाली.पण आता केंद्र शासनाने नुकतेच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेत गठीत झालेल्या समितीकडून वन नेशन वन इलेक्शन साठी केंद्राला दिलेल्या सिफारशी स्वीकारल्या आहेत. बुधवार 19 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजेच एक देश एक निवडणूक बाबत निर्णयहीघेतला आहे. यासाठी लवकरच विधेयक यासाठी कायद्यात बदल होण्याचा मार्ग सुकर करण्याचे प्रयत्न केंद्रातील एनडीए सरकार करणार आहे.

देशात सतत सत्ता भोगण्यासाठी भाजप आणि मोदींचे षडयंत्र,आपनेते केजरीवाल यांची टीका.

केंद्रात मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसने वन नेशन वन इलेक्शनला सध्या आपला विरोध दर्शविला आहे. तर दुसरीकडे आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय नेते दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही केंद्राच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे.केजरीवाल यांच्या मते यानिमित्ताने केंद्रात एनडीए सरकार मधील भाजप हा पक्ष का आग्रही आहे,याचे आपल्या परीने कारणमीमांसा केली आहे. केंद्रात आणि संपूर्ण देशात एकदाच निवडणुका घेऊन आणि मोठ्या प्रमाणात या निवडणुकामध्ये धांदली करायची अन् पाच वर्ष तसेच पुढेही सत्ता उपभोगायची असा षड्यंत्र भाजपने या निमित्ताने रचला आहे.असे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.

राष्ट्रपती राजवट लागली तर जनमत वर्तमान सरकारच्याच विरोधात जाणार.

एक देश एक निवडणुकीचा विधेयक लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.तोपर्यंत महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली असेल. मात्र समाजात विविध स्तरांवर सल्ला आणि चर्चा घेवून यासंबंधीचा निर्णय घ्यायचा असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घोषित केले.या प्रक्रियेला तब्बल एक वर्ष लागु शकतो.त्यामुळे महाराष्ट्रात एवढा काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शक्यता विरोधी पक्षांनी वर्तविला आगे,पण राज्यात सत्तारूढ महायुतीचे नेते ही शक्यता फेटाळून लावत आहेत. त्यांच्या मते असे केल्यास जनमत सध्याच्या सरकारच्याच विरोधात जाणार ही वास्तविकता ही सत्तेतील नेते मान्य करीत आहे.

स्थानिक निवडणुकांवरही परिणाम.

विशेष म्हणजे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने नुकतीच लोकसभा विधानसभा पंचायत समिती निवडणुका एकत्र आणि त्यापाठोपाठ १०० दिवसांच्या आत पालिका-महापालिका निवडणुका घ्याव्यात, अशी शिफारस केली आहे. तसे झाले तर हा देशातील निवडणूक यंत्रणेत आणि प्रणालीत मोठा बदल ठरेल. महाराष्ट्रात गेल्या दीर्घ काळापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यासंबंधीचा वाद,याचिका आणि त्यांच्यावर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे.