New Income Tax Slabs 2025 : कॅरमल पॉपकॉर्न खाल तर आता 18 टक्के GST भरा! 15 लाख उत्पन्न घेता तर 30 टक्के इन्कम टॅक्स भरा ? 3 लाख वार्षिक आयवर इन्कम टॅक्सची सूट मिळणार!
देशात सर्वसामान्य नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नावर विविध टॅक्स स्लॅबमधून सरकार त्यांना दिलासा देऊ शकते. येणाऱ्या केंद्रीय आर्थिक बजेटमध्ये इन्कम टॅक्स मध्ये आता 3 लाखापर्यंत उत्पन्नावर सूट मिळणार आहे. काही दिवसापूर्वी देशात जीएसटी परिषद संपन्न झाली.
यादरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुन्या सेकंड हॅन्ड वाहनांच्या खरेदी विक्रीवर 18% जीएसटीची आणि विविध प्रकारच्या पॉपकॉर्न वरही 1 ते 18 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे अर्थमंत्री आणि केंद्र सरकारवर विविध स्तरावर टीकेचे झोड उठत आहे.
मात्र येणाऱ्या आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या उत्पन्नावर लागणाऱ्या टॅक्स स्लॅब मध्ये कमी होण्याची शक्यता दिसत आहे.विशेष म्हणजे जीएसटी परिषद नंतर देशभरात जुन्या सेकंड हॅन्ड सर्व प्रकारचे वाहनांवर 18% जीएसटी आणि पॉपकॉर्नच्या विविध प्रकारवर नवीन जीएसटी स्लॅब लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
यामुळे टीकेच्या केंद्रबिंदू असलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी येणाऱ्या केंद्रीय बजेटमध्ये वार्षिक आय मध्ये इन्कम टॅक्स सूट देण्याचे संकेत दिले आहे. आता सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय नागरिकांना त्यांच्या 3 लाख पर्यंतच्या उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स भरण्यावर सूट मिळू शकते.पण 15 लाखा पर्यंत उत्पन्नावर 30 टक्के इन्कम टॅक्स भरावा लावू शकतो.
पॉपकॉर्न GST मुळे केंद्र सरकार आणि अर्थमंत्र्यांवर टीकेची झोड.
जीएसटी परिषदेनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुन्या वाहनांवर 18% जीएसटी तसेच विविध प्रकारच्या पॉपकॉर्न वर एक ते 18% जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. पॉपकॉर्न वर तर पॅक नसलेले पॉपकॉर्न, मसालेदार आणि चॉकलेटी पॉपकॉर्न या सर्व प्रकारच्या पॉपकॉर्न वर जीएसटी लागणार आहे.
हा टॅक्स अप्रत्यक्ष करप्रणाली मध्ये मोडतो,मात्र उत्पादन आणि याची खरेदीचा आर्थिक फटका देशातील याचे सर्व उद्योग क्षेत्र आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाच बसणार आहे.पॉपकॉर्न GST मुळे होत असलेली सरकारवर टीका कमी व्हावी,आणि सर्वसामान्य जनता आणि स्टेट,केंद्रीय कर्मचारी खुश रहावे, त्यांना आर्थिक मंदी आणि महागाईत दिलासा मिळावा,यासाठी येत्या केंद्रीय बजेटमध्ये नवीन टॅक्स स्लॅब बनविण्याचा महत्त्वाचे निर्णय होऊ शकतो.
- केंद्र सरकार देशभरात विविध प्रकारचे टॅक्स आणि जीएसटी वसूल करते. देशात आता जीएसटी कर आणि इन्कम टॅक्स वर चर्चा ही नेहमीची झाली आहे. सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय व्यापारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी विविध प्रकारचे टॅक्स हे नेहमीच महत्त्वाचे आणि आर्थिक मुद्दे राहिलेले आहेत. देशभरात व्यक्तिगत,उद्योग आणि व्यावसाय तसेच शासकीय सेवेतून होणारी आय पाहता सरकारचे विविध प्रकारचे टॅक्स लॅब लागू केलेले आहे.यात
स्टॅंडर्ड डिडक्शन
कॅपिटल गेन टॅक्स
टीडीएस इन्कम साठी
विविध नियमांचा समावेश आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारांना जीएसटी आणि विविध करांच्या माध्यमातून महसूल मिळतो त्यामुळे कर हे सरकारचे इन्कम चे महत्त्वाचे स्त्रोत मानले जाते.विशेष म्हणजे सरकारांकडून सर्वसामान्य नागरिक नोकरदार आणि उद्योगांकडून जीएसटी आणि टॅक्स वसुलीसाठी दोन प्रणाली आहेत ते म्हणजे
- प्रत्यक्ष प्रणाली आणि
- अप्रत्यक्ष प्रणाली
प्रत्यक्ष टॅक्स म्हणजे व्यक्तिगत इन्कम वर सरकारला टॅक्स भरावा लागतोतर अप्रत्यक्ष टॅक्स प्रणाली म्हणजे ज्यात सर्वाँना सरकारला विविध सरकारी आणि उत्पादन सेवासाठी जीएसटी आणि अनेक प्रकारचे टॅक्स दिल्या जाते.
Income Tax सूट मिळाली तर काय परिणाम होणार.
आता आर्थिक मंदी आणि महागाई पाहता, केंद्र सरकारने येत्या आर्थिक बजेट मधून देशभरात मध्यमवर्गीय आणि कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स मध्ये विविध स्लॅब बनवून सूट दिली,तर खूप मोठे आर्थिक परिणाम होऊन त्यांची बचत होणार,असा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. त्यामुळे येणाऱ्या केंद्रीय बजेटमध्ये सरकार 2025 26 आर्थिक वर्षात नवीन टॅक्स स्लॅब जाहीर करू शकते.ही शक्यता आहे.यामुळे सर्वसामान्य नागरिक,नोकरदार आपल्या इन्कमला टॅक्स पासून दिलासा मिळवू शकतात.
New Income Tax Slabs 2025 प्रणाली अशी राहणार.
- केंद्र सरकार आता येणाऱ्या बजेटमध्ये जे नवीन इन्कम टॅक्स लागू करणार आहे, त्यानुसार आता
- ज्यांचे व्यक्तिगत वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपये आहे,त्यांना इन्कम टॅक्स द्यावा लागणार नाही, म्हणजेच त्यांना इन्कम टॅक्स मधून सूट मिळणार आहे.
- यानंतर 3 लाख 1 रुपये ते 7 लाख वार्षिक इन्कम वर 5 टक्के इन्कम टॅक्स भरावा लागणार.
- 7 लाख 1 रुपया ते 10 लाख पर्यंत 10 टक्के इन्कम टॅक्स भरावा लागणार.
- 10 लाख 1 रुपया ते 12 लाख पर्यंत 15 टक्के इन्कम टॅक्स द्यावा लागणार
- 12 लाख 1 रुपया ते 15 लाखांपर्यंत वार्षिक आय वर आता 20 टक्के इन्कम टॅक्स
- आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक आय वर थेट 30 टक्के इन्कम टॅक्स भरावा लागणार आहे.
इन्कम टॅक्स प्रणालीमुळे देशभरातील सर्वसामान्य नागरिकांचे या माध्यमातून तब्बल 17 हजार पाचशे रुपयांची इन्कम टॅक्स ची बचत होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
याव्यतिरिक्त संबंधात बजेटमध्ये हे निर्णय होऊ शकतात.
येणाऱ्या आर्थिक बजेटमध्ये केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून इतरही महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेण्यात येऊ शकते अशी शक्यता दिसत आहे.यात महत्त्वाचे म्हणजे टॅक्स स्टॅंडर्ड डिडक्शन मर्यादा सध्या वाढलेली असताना यातून सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांना 50 हजार ते 75 हजार रुपये मासिक वेतन,आणि कौटुंबिक पेन्शन धारकांसाठी पंधरा ते वीस हजार रुपये पेन्शन घेणाऱ्या पेन्शन धारकांना नवीन टॅक्स रिजिम चा फायदा मिळू शकतो.
केंद्र सरकार येणाऱ्या बजेटमध्ये कॅपिटल गॅन टॅक्स मध्ये बदल करू शकते यासाठी नवे नियम येणार आहेत.
यात शॉर्ट टर्म कॅपिटल अर्थातच STCG साठी 20% टॅक्स आणि दीर्घकालीन भांडवल नफा अर्थातच LTCG मध्ये 12.5% कर लावू शकते. तर दुसरीकडे एका आर्थिक वर्षात सव्वा लाखापर्यंतच्या इक्विटी लिंक साठी टॅक्स लागणार नाही. सोबतच नवीन बजेटमध्ये सरकार इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट आणि सर्वसामान्य नागरिक व्यापारी यांच्या टॅक्स संबंधात होणारे वाद टाळून संमतीने असे वाद निकाली काढण्यासाठी पुन्हा विभाज्य विश्वास स्कीम 2.0 सुरू ठेवणार आहे.
यामुळे इन्कम टॅक्स विभाग आणि सुविधा मिळणार असून हे मिळाल्यास सर्व लोक सुविधा जनक पद्धतीने आपला टॅक्स भरतील,असा केंद्रीयअर्थ मंत्रालय आणि केंद्र सरकारने विश्वास वर्तविला आहे.
Income Tax Return दाखल करण्यासाठी आधार होणार अनिवार्य.
येणाऱ्या आर्थिक वर्षात देशात आय टी आर फाईल करताना आता पॅन कार्ड सोबत आधार कार्ड लिंक महत्त्वाचे राहणार आहे.अर्थातच 2024 पासून हे नियम लागू आहे पण सध्या हे अनिवार्य नाही.मात्र येणाऱ्या नवीन वर्षात पॅन कार्ड सोबतच आधार कार्ड प्रस्तुत करणे मेंडेटरी राहणार आहे.
तर कर्मचाऱ्यांच्या टीडीएस कपात संदर्भातही महत्त्वाचा निर्णय होऊ शकते.यात सर्व प्रकारच्या शासकीय नोकरदारांना पगारातून टीडीएस कपात कमी करण्यासाठी फॉर्म 12 सबमिट करावा लागणार आहे.यातून पगार आणि इतर कपाती संदर्भात कर्मचाऱ्यांना माहिती मिळून त्यांची आर्थिक बचत होणार आहे.