Maharashtra Petrol, Diesel Vehicles Ban : महाराष्ट्रात पर्यावरणामध्ये प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलून पेट्रोल आणि डिझेल भावनांवर महाराष्ट्रात बंदी घालण्याची योजना आखली आहे नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने यासाठी सात सदस्य समितीची स्थापना केलेली आहे.
या समितीचे पॅनल राज्यात डिझेल आणि पेट्रोल वर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी आणण्यासाठी,आणि यांच्या जागी राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन आणि सीएनजी इंधन वर चालणाऱ्या वाहनांना परवानगी देण्यासाठी व्यवहारिक बाबींवर तपास करेल.यानंतर राज्यात पेट्रोल,डिझेल वाहन बंदी योजना अमलात आणली जाईल.
महाराष्ट्र सरकारने वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी बनविलेल्या या समिती चे अध्यक्ष म्हणून सेवानिवृत्त आयएएस ऑफिसर सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांची नियुक्ती केली आहे.त्यांच्या अध्यक्षतेत या संदर्भात कामकाज सुरू करण्याचे निर्देशही दिले आहे.
या संबंधात महाराष्ट्र सरकारने 22 जानेवारीला प्रस्ताव पारित केले आहे. ही समिती येत्या 3 महिन्यात राज्यात वायु प्रदूषण रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना आणि शिफारशींवर अंमलबजावणीसाठी आपली रिपोर्ट सादर करेल.त्यामुळे लवकरच महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनावर बंदी येऊ शकते,ही शक्यता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रात अशी आहे पेट्रोल डिझेल वाहनांच्या आकडेवारी.
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांची संख्या वाढल्याने राज्यात मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण वाढला आहे. राज्यात प्रदूषणाची ही पातळी आणखी वाढेल अशी शक्यता आहे.
नुकतेच परिवहन विभागाच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार 2024 च्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत एमएमआर मधील राज्यातील 9 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये RTO Department. तब्बल 1 कोटी 20 लाख वाहनांचे रजिस्ट्रेशन झाले आहे.
- यापैकी 90 टक्के वाहने ही पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणारे आहेत.
- मागील वर्षी एकूण वाहन रजिस्ट्री मध्ये एकट्या मुंबई शहरात यापैकी 50 लाख वाहने रजिस्ट्रेशन झाली आहे.
- पनवेल आणि ठाणे भागात पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणारी आणि इतर इंधन पर्यांयांची मिळून एकूण 70 लाख वाहने आहे.
- महाराष्ट्रात एमएमआर 640 चौरस किलोमीटर मध्ये पसरलेला असून यात 9 महानगरपालिका आणि ठाणे रायगड जिल्ह्यातील एक हजार पेक्षा अधिक गावे समाविष्ट आहेत.
- एकूण महाराष्ट्रात मुंबई,ठाणे आणि कोकण भागात मोठ्या प्रमाणात वाहनांमुळे वायू प्रदूषण ची पातळी वाढलेली आहे.
Maharashtra Petrol, Diesel Vehicles Ban : 2035 पर्यंत वाहनांचा आकडा 15 कोटी गाठेल?
दरम्यान महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त यांनी यासंदर्भात सांगितले आहे की, महाराष्ट्रात सर्व आरटीओ विभागांमध्ये सध्या वार्षिक वाहन नोंदणी क्रम 3 कोटी 80 लाख इतकी आहे.
ही संख्या 2030 पर्यंत 6 कोटी आणि 2035 पर्यंत 15 कोटी पर्यंत पोहोचू शकते.त्यामुळे राज्यात वाहन विकास दर हे दरवर्षी 7 ते 8 टक्के वाढणारा असेल. त्यामुळे आता महाराष्ट्र शासनाला वाढलेला वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात पेट्रोल डिझेल वर चालणाऱ्या एकूण वाहनांवरच बंदी आणण्याची पाळी आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे वायू प्रदूषण वर ‘Suo-moto’ महत्वाचे!!
विशेष म्हणजे राज्यात वाहन आणि इतर स्त्रोतांमुळे होत असलेल्या वायू प्रदूषणाच्या संदर्भात न्यायालयात विविध याचिका सुद्धा दाखल झालेल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच या संदर्भात 9 जानेवारी रोजी वायू प्रदूषणा संदर्भात दाखल याचिकेवर सुमोटो घेतले आहे.
यावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई भागात ट्रॅफिक जॅम आणि यातून एअर पॉल्युशन बाबत गंभीर चिंता व्यक्त केलेली आहे.न्यायालयाने यात टिप्पणी करताना वाहनांमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन हे वायू प्रदूषणाचे एक प्रमुख स्त्रोत असल्याचे म्हटले आहे.
आणि याला रोखण्यासाठी होत असलेले उपाय अपुरे असून न्यायालयाने पेट्रोल आणि डिझेल वर चालणाऱ्या वाहनांना विविध टप्प्यातून बंद करण्यासाठी सरकारला व्यापक अभ्यासाची गरज आहे या मुद्द्यांवर जोर दिलेला आहे.
हे आहेत या महत्वाच्या समितीत सामील अधिकारी.
नुकतेच महाराष्ट्र शासनाने यासंदर्भात अभ्यास आणि तपास करण्यासाठी जी समिती नेमली आहे,त्यात महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त,महानगर गॅस लिमिटेड व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त (वाहतूक), महावितरण चे प्रकल्प व्यवस्थापक इंडियन ऑटोमोबाईल सोसायटी मॅन्युफॅक्चरर्स चे अध्यक्ष यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
सोबतच सहपरिवहन आयुक्त अंमलबजावणी 1 यांच्या या समितीमध्ये सचिव म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.या समितीला वायू प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात आणि पेट्रोल डिझेलमुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषण संदर्भात माहिती संकलित करण्यासाठी या क्षेत्रातील विशेषज्ञाना समितीत सामील करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.
एमपीसीबीने राज्यात वायु प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात तपास आणि निरीक्षण उपक्रम सुरू केला होता.
उल्लेखनीय म्हणजे वर्ष 2021 मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ एमपीसीबीने राज्यात वायु प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात तपास आणि निरीक्षण उपक्रम सुरू केला होता. त्यावेळी निवृत्त वाहतूक आयुक्त सतीश सहस्त्रबुद्धे यांच्या नेतृत्वात एक समिती नेमण्यात आली होती.
महाराष्ट्रात गेल्या एका दशकात एम एम आर मध्ये पेट्रोल डिझेल वर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या 15.95% वार्षिक वाढीच्या दराने वाढलेली आहे असे या समितीच्या पॅनलने मार्क केले आहे.तर 2000 या दशकात महाराष्ट्रात मुंबई भागात वाहन प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी उपाय शोधण्यासाठी सरकारने व्हीएम.लाल समिती स्थापित केली होती.यामागे वायू प्रदूषणाचे स्त्रोत ओळखून ते कमी करण्यासाठी सरकारला उपाय योजना सुचविणे हा या समितीमागे उद्देश्य होता.
महाराष्ट्रात रस्त्याच्या धुळीनंतर एअर पॉल्युशन हा सर्वात जास्त डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांमुळे होते. वायू प्रदूषणात असे वाहन सर्वात मोठे स्त्रोत ठरलेले आहे. त्यामुळे राज्यात पर्यावरण संतुलन स्थिर ठेवण्यासाठी राज्य सरकारवर आता पेट्रोल डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची पाळी आलेली आहे.