Maharashtra New District List : महाराष्ट्रात लवकरच 22 नवीन जिल्हे आणि 44 तालूके बनणार असल्याची माहिती सोशल प्लॅटफॉर्मवर वायरल होत आहेत. तश्या बातम्याही माध्यमांमध्ये झळकल्या आहेत.महाराष्ट्रात नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांच्या संदर्भात महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यानही अनेक प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत.काही आमदारांनी आपल्या मतदार संघातील नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांचा विषय विधिमंडळात लावून धरला आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रात कोणत्या जुन्या जिल्ह्यांच्या सीमारेषा आणि नक्शा तसेच तालुके आणि गावे तोडून नवीन जिल्हे आणि तालुके अस्तित्वात येणार याकडे, अख्ख्या महाराष्ट्राची उत्सुकता असून,संबंधित जिल्ह्यातील जनतेचेही लक्ष याकडे लागलेले आहे.
सध्या महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी नवीन जिल्हे निर्माण करण्याची मागणी होत असताना महाराष्ट्र सरकार राज्यात नवीन 22 जिल्हे आणि 40 पेक्षा अधिक नवीन तालुके निर्माण करणार असल्याची चर्चा होत आहे.
त्यामुळे आपण खरंच सरकार नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांची निर्मिती करणार आहे का? सरकार जर याचा निर्णय घेत असेल तर ते कशाप्रकारे निर्माण होणार आहेत? याची सविस्तर माहिती आणि सत्यता आपण या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
महाराष्ट्रात नवीन जिल्ह्याची मागणी काही नवीन नाही. जिल्ह्यामध्ये असलेले अनेक तालुक्यांची जनसंख्या वाढ आणि भौगोलिक, औद्योगिक आणि क्षेत्रफळ पाहून नवीन जिल्हे निर्माण करण्याची मागणी होत असते.
तालुक्यांपासून जिल्ह्याचे मुख्यालय लांब असल्याने दूर असलेल्या तालुके आणि गावातील नागरिकांची प्रशासकीय आणि विविध कामे आटोपण्यासाठी लांबचा प्रवास आणि अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे अनेक तालुक्यात चार ते पाच तालुके मिळून नवीन जिल्हा निर्माण करण्याची मागणी महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणाहून होत आहे.
जिल्ह्यांची नाही तर तालुक्यांची निर्मिती होणार.
डिसेंबर 2024 दरम्यान महाराष्ट्र विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशनात आमदार आशिष जयस्वाल यांनी 19 डिसेंबर 2023 रोजी लक्षवेधी मांडताना देवलापार तालुक्याला नवीन जिल्हा घोषित करण्याची मागणी केली.देवलापार या तालुक्यात एकूण 72 आदिवासी गाव आहेत मात्र तहसिल मुख्यालय दूर असल्यामुळे या तालुक्यातील लोकांना त्रास खूप होतो. त्यामुळे सरकारने या संदर्भात विशेष बाब म्हणून देवलापार हा नवीन जिल्हा घोषित करावा अशी मागणी आ.जयस्वाल यांनी सभागृहात केली आहे.
काय म्हणाले महसूलमंत्री विखे पाटील.
आ.जयस्वाल यांच्या मागणीवर उत्तर देताना विधिमंडळात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले आहे की,राज्यात बऱ्याच ठिकाणी अशी मागणी होती की तहसील कार्यालय स्थापन,आणितालुक्यांची निर्मिती करावी. देवलापूर जिल्हा व्हावा किंवा राज्यात इतर नवीन तालुक्यांच्या निर्मितीबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे.यासाठी कोकण चे विभागीय आयुक्त यांची नवीन तालुके,निर्मितीसंदर्भात अहवाल एक समिती स्थापन करण्यात आली होती.यात आता पदांची निर्मिती निश्चित करण्यात आलेली आहे.
नवीन तालुके बनले तर यात मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या तालुक्यांना एकूण किती पदे द्यायचे, तेही ठरवण्यात आलं आहे.यातसाधारणपणे एकूण 24 पदं मोठ्या तालुक्याला आणि 20 पद छोटा असलेल्या तालुक्याला, असा एकूण आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे.आता राज्यात नवीन तालुक्यासंदर्भात कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेला अहवाल सरकारला मिळताच पुढील 3 महिन्यात नवीन तालुका निर्मितीचा निर्णय होईलईल, असे महसूलमंत्री विखे-पाटील म्हणाले आहेत.
नवीन जिल्ह्याचे कोणतेही धोरण सरकारकडे नाहीत-महसूल मंत्र्यांची स्पष्टोक्ती!
विधानसभेत महाराष्ट्रात नवीन जिल्हे आणि तालुक्या संदर्भात चर्चा होत असतानाच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्यात नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबत सरकारसमोर प्रश्न उपस्थित केला.पटोले यांनी
“सरकारने नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबत निर्णय घेतल्याचं कळलेलं असल्याचे सांगत,सरकारची नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबत काय भूमिका आहे?” असा सवाल पटोले यांनी हजर केला.त्याला उत्तर देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटले की,सध्या महाराष्ट्रात नवीन जिल्हे होणार नाहीत कारण नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मिती संदर्भात आजच्या घडीला सरकारने कोणतंही नवीन धोरण स्वीकारून केला नाहीये.कारण जिल्हा निर्मितीसाठी प्रचंड खर्च येतो.त्यांचे मुख्यालयाचे ठिकाणवरुन होणारे वादासह असे अनेक प्रश्न यामध्ये येतात.त्यामुळे जिल्हा निर्मितीसंदर्भातला तसा काही प्रस्ताव शासनासमोर सध्या नाही असे महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केलेले आहे.
पालघर नंतर 10 वर्षात एकही नवीन जिल्हा नाही.
तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून या पालघर जिल्ह्यची निर्मिती केली होती.त्यावेळी पालघर जिल्ह्याचं मुख्यालय जव्हार इथं असावं की पालघरला, याविषयी खूप वाद झाला होता. मात्र शेवटी पालघर हेच मुख्यालय निवडण्यात आले.त्यानंतर गेल्या 10 वर्षांत महाराष्ट्रात एकही नवा जिल्हा अस्तित्वात आलेला नाही.
राज्यात तालुका पुनर्रचना समिती विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित झाली होती.यानंतर समितीनं 6 मार्च 2013 रोजी आपला अहवालशासनाकडे सादरही केला होता. मात्र राज्यातील विविध जिल्ह्यात महसूल विभागात येणाऱ्या सेवांचे संगणकीकरण करण्यात आल्याने या समितीने केलेल्या शिफारशी वर्तमान परिस्थितीत लागू राहतील असे आता राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
राज्यात तालुका पुनर्रचना समिती ने सरकारला दिलाच नाही आपला अहवाल.
राज्यात नवीन तालुक्यांच्या मागणीचे प्रस्ताव पाहता दोन मार्च 2023 रोजी तत्कालीन शासनाने निर्णय घेतले होते त्यानुसार तालुक्याच्या विभाजना संदर्भात नवे निकष बनविण्यासाठी राज्यात तालुका पुनर्रचना समिती स्थापित करण्यात आलेली आहे. यानंतर 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत या समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती.येत्या एक महिन्यात तो अहवाल शासनाला मिळू शकेल असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 2023 चे अधिवेशनादरम्यान सांगितले होते.
पण 2024 लोटल्यानंतर ही तालुका पूर्ण रस्ता समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केलेला नाही. जेव्हा हा अहवाल प्राप्त होईल तेव्हाच राज्यात नवीन तालुका निर्मिती बाबत सरकारच्या शिफारशी आणि यासाठी निकष स्वीकारले जाणार आहे त्यामुळे सध्या राज्यात एकूण किती नवीन तालुके अस्तित्वात येणार हे निश्चितपणे सांगता येणार नाही असेच चित्र दिसत आहे.
तालुका निर्मिती साठी कोणती असते प्रक्रिया?
कोणत्या जिल्ह्यात नवीन तालुका निर्मितीसाठी शासकीय प्रावधान आहेत त्याच्यासाठी साधारणपणे दोन मार्ग असतात. नवीन तालुका बनविण्याचा प्रस्ताव आला तर यासाठी राज्य शासन हे स्वतः याच्या निर्मितीबाबत निर्णय घेऊन एक अभ्यास समिती नेमके त्याच्या अहवालाच्या आधारावर आणि काय निकष ठेवलेली आहे ते स्वीकारून तालुका निर्मिती धोरण जाहीर करण्यात येते. तर दुसरे म्हणजे संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी हे आपल्या जिल्ह्यात नवीन तालुक्याच्या निर्मितीसाठी मागणीनुसार शासनाकडे प्रस्ताव पाठवू शकतात त्यावर शासन दरबारी निर्णय घेऊनच तालुका निर्मितीसाठी पुढील प्रक्रिया होते.
जिल्हा तालुका निर्मितीसाठी जनतेच्या हरकती महत्त्वाच्या.
राज्यात कोणत्या तालुक्याचा विभाजनाचा निर्णय घेताना याबाबत प्रारूप तयार करण्यासाठी किंवा तालुका आराखडा बनविण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील जनतेच्या हरकती सुद्धा लक्षात घेतल्या जातात. आणि त्यानुसारच नवीन तालुक्याचा नक्शा प्रसिद्ध करावा लागतो. यासाठी साधारणपणे दोन किंवा तीन महिन्यातच हरकती नोंदवून पुढे याचा अहवाल हा शासनाकडे पाठवीला जातो. त्यानंतरच शासन स्तरावर त्या तालुक्याच्या विभाजनासंदर्भात निर्णय होतो.