Maharashtra Leader Of Opposition : कायद्यानेच विधानसभेत विरोधी पक्षनेते पदाची निवड होणार ?
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला घवघवीत यश मिळून सत्ता स्थापन झाली,तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी कडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याचे आणि यातील प्रत्येक पक्षाला आवश्यक 29 जागा न मिळाल्याने विरोधी पक्ष नेतेपद मिळणार नाही,अशी स्थिती निर्माण झाल्याचे सत्ताधारी पक्षाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र विरोधी पक्षनेते निवड संदर्भात विधिमंडळ कायदे नियमानुसार महाविकास आघाडीला महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्ष नेता मिळणार आहे.त्यामुळे विरोधी पक्षनेते पदावरून सुरू असलेली एकूण राजकीय चर्चा आणि सत्ताधारी महायुतीच्या दाव्याला ही विराम लागणार आहे.
विशेष म्हणजे दिल्ली विधानसभेच्या 2019 च्या निवडणुकीनंतर एकूण 70, जागांमध्ये भाजपला फक्त तीन जागा जिंकता आल्या होत्या, मात्र तेथील केजरीवाल सरकारने पुरेसा संख्याबळ तर सोडा अवघे तीन आमदार असताना भाजपला दिल्ली विधानसभेमध्ये विरोधी पक्ष नेते पद दिले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात आता महाविकास आघाडी मधील तिन्ही पक्षांकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्यानंतरही त्याला महायुती सरकार ला महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद देण्यावर विचार करावा लागेल अशी चर्चा होत आहे.
शिवसेना युबीटी ने विरोधी पक्षनेते पदाबाबत विधिमंडळ सचिवांना विचारले.
महाविकास आघाडीचे तिन्ही पक्षांमध्ये विरोधी पक्ष नेते पदासाठी एकूण संख्याबळ नसल्याने महाराष्ट्र विधानसभेत मध्ये विरोधी पक्षनेतेपद असेल किंवा नाही यावर विविध तर्क लावले जात असताना, नुकतेच विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी भाजपकडून राहुल नार्वेकर यांनी अर्ज दाखल केला आहे. कायदेशीर नियमानुसार विरोधी पक्षनेते पद निवडीसाठी विधिमंडळ सचिवालय आणि विधानसभा अध्यक्षांची महत्त्वाची भूमिका असते.त्यामुळे शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष कार्यालयामार्फत विरोधी पक्षनेते निवड संदर्भात अधिकृतपणे विधिमंडळ सचिवांना पत्र पाठवून विरोधी पक्ष नेते पदाची निवडीसाठी कोणते नियम आणि यासाठी कोणता कायदा आहे,अशी विचारणा करण्यात आली आहे.यात नियमांची माहिती आणि कायद्यात काय तरतूद आहे याची लिखित स्वरूपात माहिती मागण्यात आली होती.
विधिमंडळ सचिवालय योग्य वेळी निर्णय घेणार.
विरोधी पक्ष नेता निवड संदर्भात नियम आणि कायदे काय? यावर विचासर्णा करणारे पत्र पाठविण्यात आल्यावर दहा दिवस झाल्यानंतर ही सचिवालय कडून ही या संदर्भात माहिती देण्यात आली नव्हती.त्यामुळे शिवसेना युबीटी चे गटनेते भास्कर जाधव यांनी आठ डिसेंबर रोजी थेट विधिमंडळ सचिवांची भेट घेऊन त्यांना या संदर्भात पाठविलेल्या पत्रानुसार विरोधी पक्षनेते पद निवळीसाठी नियम आणि कायद्यांची माहिती देण्याचा आग्रह केला. त्यावर विधिमंडळ सचिवांकडून योग्य वेळी निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन शिवसेना युबीटी पक्षाला देण्यात आले.राजकीय सूत्रानुसार महाराष्ट्रात विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेते पद ठरविण्यासाठी विरोधी पक्षात संख्याबळाची विशेष अट नसल्याने नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आता विधानसभा अध्यक्ष पद निवड होताच विधिमंडळासाठी महाविकास आघाडीकडून विरोधी पक्षनेते पद निवड होण्याची शक्यताही वाढली आहे.