Maharashtra Govt Departments Allotments : महायुतीमध्ये मंत्रिमंडळातील 6 विशेष खात्यांवर का होत आहे ओढाताण ?
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीने मोठा विजय संपादन केले आणि सरकार स्थापन केले असले तरीही नव्या कॅबिनेटमध्ये 6 खात्यांवर ताबा मिळविण्यासाठी महायुतीमध्ये ओढाताण सुरू असल्याचे दिसत आहे.हे सहा प्रमुख खाते आपल्याकडे असावे यासाठी युतीमधील तिन्ही पक्षांचे नेते खूप प्रयत्न करताना एकूणच त्यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चेतून समोर येत आहे.
महायुती सरकारात पोर्टफोलिओ वर अडथळा.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीमध्ये असलेल्या भाजपने सर्वाधिक 132, शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षाने 57 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार यांच्या पक्षाने 41 जागा जिंकून या निवडणुकीत जोरदार कामगिरी बजावली.मात्र महायुतीने बहुमत प्राप्त केल्यावर मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री पदावर गतिरोध निर्माण झाला होता.यामुळेच निवडणुकीच्या नंतर नव्या सरकारच्या शपथविधीला तेरा दिवसांचा अवधी लागला.या आठवड्यात गुरुवारी महाराष्ट्रात महायुती 2.0, सरकार स्थापन झाले.मात्र तिन्ही पक्षांमध्ये सरकार स्थापन होऊनही कोंडी थांबताना दिसत नाही.महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत सहज विजय मिळवून सत्तेत दमदार पुनरागमन करणाऱ्या महायुतीतील तीन पक्षांचे नेते नव्या मंत्रिमंडळात सहा विशेष खाते आपल्या पक्षाकडे असावे यासाठी खूप प्रयत्न करीत आहेत.
मंत्रिमंडळात प्रमुख विभागांची छाननी सुरू.
गुरुवारी मुंबईत झालेला शपथविधी सोहळ्यापूर्वी महायुती मध्ये मुख्यमंत्री आणि होम मिनिस्ट्री वरून अनिश्चितता होती,याचे कारण म्हणजे शिवसेना पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्रीपदासोबतच गृहमंत्रालय आपल्या पक्षाकडे असावा हा दावा केला होता.यादरम्यान महायुतीच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेत शिंदे यांच्या पक्षासमोर गृहनिर्माण आणि शहरी विकास यापैकी एक खाते देण्यासंदर्भात निर्णय झाल्याने अखेर भाजपच्या मुख्यमंत्री आणि एकूण खात्यांच्या योजनेला शिंदे यांनी होकार दर्शवला आणि यानंतर नव्या सरकारची शपथविधी पार पडली.
या खात्यांवर अजूनही अडथळा कायम?.
महसूल
राज्यात महसूल खाते असल्याने सरकारात असलेले राजकीय पक्ष आणि महसूल विभागाचा प्रभार असलेले कॅबिनेट मंत्री ई क्लास आणि इतर सरकारी जमिनीचा वापर ठरवितात,याने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांवर या खात्यांच्या मंत्र्यांचा नियंत्रण असते.रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये लोकांची या खात्यांवर विशेष नजर असते.याचे कारण म्हणजे हा मंत्रालयीन विभाग राज्यात महसुली कर रचना ठरवतो. महायुतीच्या मागील सरकारमध्ये भाजपकडे महसूल खाते होते.त्यामुळे पुन्हा भाजप यावर दावा करीत आहे. मात्र महायुती 2.0 मध्ये महसूल खाता कोणाला मिळणार यावर सध्या पेच दिसत आहे.
गृहनिर्माण विभाग
केंद्र आणि राज्यातील विविध गृहनिर्माण आणि शासकीय घरकुल योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी गृहनिर्माण विभाग हा महत्त्वाचा खाता आहे. महाराष्ट्रात सध्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासह हा खाता देशातील अनेक मोठ्या रियल इस्टेट प्रकल्पाची सुद्धा देखरेख करीत आहेत. येणाऱ्या काळात मुंबईमधील गोरेगाव येथील मोतीलाल नगर. मध्य मुंबईतील अभ्युदय नगर कमाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्प यांच्यासह राज्यात अनेक मोठे प्रकल्प सुरू होणार आहेत. या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये राज्य आणि केंद्र सरकार कोट्यावधी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून, महायुतीमध्ये असलेल्या तिन्ही पक्षांसाठी गृहनिर्माण खाता महत्त्वाचा असल्याने याकडे तिन्ही पक्षांचे लक्ष आहे. मागील सरकार भाजपकडेच हा खाता होता. मात्र यावेळी शिवसेना एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष या खात्यावर जोरदारपणे आपला दावा करताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे याला भाजप आणि एनसीपी चा विरोध होत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या खात्याला घेऊन महायुतीमध्ये तेच फसताना दिसत आहे.
पाटबंधारे विभाग
महाराष्ट्रात 2024 आणि 2025 या आर्थिक वर्षात पाटबंधारे विभागाच्या बजेटमध्ये खूप मोठी अर्थातच 13 टक्के इतकी वाढ प्रथमच झाली आहे. नेमकी हीच बाब लक्षात घेता सरकारातील तिन्ही पक्षांमध्ये यावर नजर आहे. पाटबंधारे विभागाच्या अनेक प्रकल्पांसाठी खूप मोठा आर्थिक बजेट असतो. या विभागामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होत असतो. याच्या दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या समाधानाचा फायदा आपल्या पक्षाला मिळावा ही गोष्ट समोर ठेवून सरकारातील राजकीय पक्ष पाटबंधारे विभाग आपल्या पक्षाला मिळावी यावर आग्रही असतात. गेल्या काही दशकात राज्यात सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यतेबाबत विभागावर अनेक आरोप झाले, त्यामुळे राज्यात राजकीय वादळ उठले आहे. यावेळी महायुती सरकारत भाजप आपल्याकडे पाटबंधारे खाता असावा यासाठी जोर लावत आहे.
भाजपला का हवे पाटबंधारे खाते?
सरकार स्थापन झाल्यानंतर राजकीय चर्चा नुसार महायुतीमध्ये भाजप हा पक्ष पाटबंधारे खाते आपल्याकडे असावे यावर खूप जोर लावताना दिसत आहे. याचे कारण म्हणजे लवकरच पाटबंधारे विभागाद्वारे राज्यात नवीन प्रकल्प सुरू होणार आहे.यात flexible Maharashtra devlopment projects चा समावेश आहे, यात राज्यात 100 पेक्षा जास्त सिंचन प्रकल्प पूर्ण करीत शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन होणार आहे.
विशेष म्हणजे मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पात पाण्याची कमतरता असलेल्या प्रदेशातील किमान 11 सिंचन प्रकल्पांना समाविष्ट करण्याचे टार्गेट असून सोबतच नळगंगा-प्सीनगंगा नदी आंतरलिंकिंग प्रकल्प होणार असून यावर 87,000 कोटी रुपयांच्या खर्च होणार आहे.हा देशातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक मानला जात असून या प्रकल्पात विदर्भात पाणी आणि सिंचन सुविधा बदलण्याची क्षमता राहणार आहे.यापूर्वीच्या सरकारमध्ये भाजपकडे पाटबंधारे खाते होते.आताही हा खाता कायम ठेवण्यासाठी भाजप आहे.या विधानसभा निवडणुकीत मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन्ही ठिकाणी भाजपला फायदा झाल्याचे विश्लेषण होत आहे. यामुळेच भाजपला मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र मध्ये खूप फायदा मिळाल्याचे मानले जात आहे.