Maharashtra Budget 2025 : राज्यात सुरु करण्यात आलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना तसेच सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या इतर मोफत Freebies लाभ योजनांचा खर्च आता महाराष्ट्र सरकारवर आर्थिक ताण वाढविताना दिसत आहे.यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने सुरू केलेली लाडकी बहिण योजना तर सरकारला आता खूप महाग पडताना दिसत आहे.सरकारची तिजोरीत असलेल्या ठणठणाट कमी होऊ नये यासाठी प्रचंड कसरत करावी लागणार आहे. तर दुसरीकडे कर्ज आणि व्याजाचा ओझं दूर करण्यासाठी आता महारष्ट्र सरकारला मोठी निधी उभाराव्याची आहे.
राज्याची वित्तीय तूट दोन लाख कोटी रुपयांच्या पुढे.
मागील काही काळात महाराष्ट्र सरकारची वित्तीय तू तिथे दोन लाख कोटींपेक्षा पुढे गेलेली आहे तर दुसरीकडे सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या मोफत योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उभारावयाचा आहे. वर्तमान काळात राज्य सरकारचा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर एकूण बजेटमध्ये तरतूद केलेल्या निधीतून 47% खर्च होत आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केलेली आहे.
यासाठी राखीव निधीही ठेवला आहे.पण यापुढेही ही मोफत Freebies योजना सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सरकारला पैशांची गरज भासणार आहे. विशेष म्हणजे ‘कॅग’ (भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक) ने महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे आणि राज्याची वित्तीय तूट दोन लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
यानंतर सरकारला विविध विकास कामे आणि प्रकल्पांसाठी प्रचंड निधी लागणार आहे.त्यामुळे सरकार आता राज्याच्या खर्च भागविण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात करांचा जनतेवर बोझ टाकू शकते.हे कर सुरू असलेल्या करांव्यतिरिक्त असू शकतात,अशी शक्यता आहे.सुरू असलेल्या मोफत योजना,सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि भत्ते अबाधित सुरू ठेवण्यासाठी सरकार नवे कर आणि इतर उत्पन्न स्त्रोतांचा आणि पर्याय काय असेल यावर सध्या विचार करीत आहे.
यापूर्वी त्यांच्यासमोर विविध योजनांसाठी कशाप्रकारे निधी उभारावयाचा आहे, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार, आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करण्याचे आवाहन आहे. त्यामुळे नवीन अर्थसंकल्पात काहीं बाबींवर त्यांना नवीन टॅक्सेशन अनिवार्य ठरताना दिसत आहे.
राज्य सरकारची अर्थव्यवस्था कर्जाच्या ओझ्या खाली.
राज्य सरकारला महाराष्ट्रात अर्थव्यवस्था चालविण्यासाठी विविध करांच्या माध्यमातून निधी उभारावा लागतो तर दुसरीकडे राज्यांमध्ये होत असलेले एकूण उत्पन्नाच्या 24 पर्यंत कर्ज सरकार केंद्र किंवा सरकारला कर्ज देणाऱ्या पतसंस्थांकडून घ्यावा लागतो.मात्र मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूकदार स्वतः ही गुंतवणूक करतात,मात्र इतर शासकीय योजनांसाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणात वर्ल्ड बँकेकडून ही कर्ज मिळतो. मात्र आधीच महाराष्ट्र कर्जाखाली आलेला आहे.
सध्या महाराष्ट्रात अर्थव्यवस्थेवरील कर्ज 18% पोचला आहे.त्यामुळे नवीन कर्ज मिळणे दुरापास्त गोष्ट दिसत आहे.GSDP चे प्रमाण म्हणून राजकोषीय जबाबदारी मध्ये वाढ आहे, ती 2018 19 मध्ये 17.27% वरून 2022 23 मध्ये 18.73 टक्क्यांनी वाढली होती.तर 2024 25 च्या महाराष्ट्र सरकारच्या बजेट अंदाजानुसार सरकारवर एकूण कर्ज आहे तो सध्या GSDP च्या 18.35 % आहे.
राज्य सरकारकडे कोणता पर्याय.
राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता सरकार आणि अर्थमंत्री पवार यांच्यासमोर अधिक पर्याय नाहीत. त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न वाढवण्याचा जो सध्या पर्याय आहे,तो म्हणजे काही बाबींवर नवीन टॅक्सचा.हा भार ते जनतेवर टाकू शकतात, असा अर्थकारण क्षेत्रातील जानकारांचा अंदाज आहे. तर दुसऱ्या पर्याय म्हणून राज्य सरकारच्या ज्या योजना आहेत आणि इतर सरकारी खर्च आहेत त्यामध्ये अर्थमंत्र्यांना मोठी कपात करावी लागेल. राज्यात सुरू असलेल्या काही मोफत Freebies योजनांवर कात्री लावून सरकारी निधी थांबविण्याचा आणि केंद्र किंवा वर बॅंकेकडून कर्ज घेण्याचाही पर्याय आहे.
का वाढला महाराष्ट्रावर आर्थिक भार.
राज्य सरकार आधीपासूनच विविध मोफत योजना आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि व त्यांच्यासाठी सरकारी तिजोरीतून आर्थिक तरतूद करीत असते. मात्र या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केल्यानंतर महिलांना बँक खात्यातून पंधराशे रुपये वाटप करण्यास सुरू केले. यासाठी सरकारने आर्थिक तरतूद केल्यानंतर ही योजना सुरू केली. सरकारकडे जनतेच्या टॅक्स स्वरूपात जमा झालेला पैशातून या योजनेसाठी ही आर्थिक तरतूद झाली होती.
यानंतर निवडणुकीदरम्यान 1500 नाही तर 2100 देण्याची घोषणा झाली.असे केल्यास पुन्हा सरकारवर आर्थिक ताण पडणार आहे. महिलांना दरमहा 2100 रुपये दिल्यास पुढच्या पाच वर्षात मोठा निधी सरकारला यात द्यावा लागणार आहे. योजनेच्या रकमेत वाढ केल्याने एका वर्षाला 63 हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
सध्या राज्यात शेतकरी महा सन्मान निधीतून शेतकऱ्यांना वार्षिक 12 हजार रुपयांची मदत देण्यात येत आहेत.हा खर्च आता 13000 कोटींच्या पुढे जाणार आहे. याचे कारण म्हणजे सरकारने काही दिवसांपूर्वी या योजनेतून शेतकऱ्यांना दरवर्षी 12000 नाही तर पंधरा हजार रुपये वार्षिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
पाच वर्षांत कर्जाची मुद्दल रकम आणि व्याज मिळून 60,201.70 कोटी भरावे लागणार.
कॅगच्या नुकताच आलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्र सरकारवर कर्जाचे मोठे ओझे आहेत. 2025-20260 पर्यंत महाराष्ट्रावर बाजारातील कर्जाचा जो बोजा आहे, त्यावर आता 94.845.35 कोटी आणि 83.453.17 कोटी रुपयांचे निव्वळ व्याज भरावे लागणार आहे.कॅगच्या अहवालानुसार येत्या पाच वर्षांत कर्जाची मुद्दल रकम आणि व्याज मिळून हे परतफेड करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला सरासरी वार्षिक अंदाजित खर्च 60,201.70 कोटी वर पोहोचणार आहे.
या बाबींवर टॅक्स वाढवून सरकार तिजोरी भरणार?
- अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तत्कालीन महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये असताना महाराष्ट्रात CNG (सीएनजी) वर 13.5 % जो व्हॅट कर कमी केला होता, त्यात आता 3 टक्क्यांनी पुन्हा वाढ होऊ शकते.
- याव्यतिरिक सीएनजी, एलपीजी गॅस आणि पेट्रोल डिझेलवर व्हेट WAT कर वाढवून राज्य सरकार यातून निधी उभारेल.
- हा टॅक्स पूर्ववत 3 टक्के वाढल्याने याचा परिणाम ऑटो टॅक्सी भाड्यांवर पडेल.ते खर्च भरून काढण्यासाठी खासगी वाहनांचे भाडे वाढ होईल.जनतेवर याचा अप्रत्यक्ष आर्थिक बोझ पडणार आहे.
- मात्र सीएनजी, पेट्रोल आणि डिझेलवर कमी केलेला व्हॅट पुन्हा वाढविल्यास यातून सरकार दर महिना 1 हजार ते 12 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त जमा करू शकेल.
- सरकार मुद्रांक शुल्कात Stamp Duty मध्ये वाढ करू शकते,यामुळे मालमत्ता नोंदणीसाठी लोकांना येणाऱ्या दिवसांत अधिक खर्च करावा लागेल.
- दारूवरील Wat टॅक्स वाढवू शकते,याचे कारण म्हणजे राज्य सरकारने नुकतेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मद्यविक्री धोरणात बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.हा टॅक्स वाढविण्यासाठी असल्याचे बोलले जात आहे.कर जमा करण्यासाठी राज्यात मद्यविक्रीसाठी नवीन परवाने new leaker license देणे, बिअर शॉपीमधून दारू विक्री,थेट ऑनलाइन दारू पुरवठा असे पर्याय ही सरकार समोर आहे.
रोड टॅक्स वाढवून सेस वसुलीवर जोर देणार?
राज्य सरकारच्या प्रमुख आर्थिक स्त्रोतांपैकी असलेल्या रोड टॅक्स वर वाढ करण्याचा सरकार विचार करीत आहे. सध्या महाराष्ट्रात 10 लाख रुपये किमतीच्या वाहनांवर 11 टक्के रोड टॅक्स घेतला जातो. राज्यात नवीन रस्ते प्रकल्प,आणि विविध विकास कामांसाठी निधी उभारावी लागणार आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारला सेस उत्पन्न वाढविणे गरजेचे आहे. ही वाढ करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. किती मिळाली तर सरकार महाराष्ट्रात सेस टॅक्स वसुलीवर जोर देऊ शकते.