Ladki Bahin Yojana : अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतून बहिणींना गिफ्ट ! वाचा,सरकारचा योजनेसंदर्भात काय झालं मोठा निर्णय ?
महाराष्ट्रात महायुती सरकार 2.0 सत्तेत येताच विविध निर्णय घेण्यात येत आहे. नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत सामील असलेल्या आपल्या लाडक्या बहिणींसाठी मोठी घोषणा केली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात नवे कॅबिनेट मंत्र्यांनी 35 हजार 688 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडणल्या आहेत. यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना संदर्भात मोठा आर्थिक नियोजन करण्याच्या दृष्टीने पुरवणी मागणीमध्ये याचा समावेश करण्यात आला आहे. यातून निधीची तरतूद मंजूर झाली आहे.
1400 कोटी रुपये लाडक्या बहिणींसाठी राखून ठेवले.
रविवारी नागपुरात राजभवन येथे नव्या सरकारचा मंत्रिमंडळ शपथविधी सोहळा संपन्न झाला.यानंतर सुरू झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान शिवसेनेचे कॅबिनेट मंत्री यांनी सदनात कोट्यावधी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत.यात राज्यातील सरकारने लाडक्या बहिणींना देण्यासाठी 1400 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे.
त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात मिळालेल्या अंतिम हप्त्यानंतर आता डिसेंबर महिन्यातील हप्ता लाडक्या बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थी महिलांना लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र सरकारकडून अद्यापही विधानसभा निवडणुकीत केलेल्या घोषणानुसार डिसेंबर महिन्यापासून लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये मिळतील की 1500, रुपये याबाबत अधिकृत स्वरूपात सरकारी घोषणा करण्यात आली नाही.त्यामुळे या मुद्द्याला घेऊन सध्या लाडक्या बहिणींमध्ये संभ्रमाची लाट आहे.
1400 कोटी लाडक्या बहिणीसाठी राखीव.
कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी मांडलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये विशेष करून महिला व बाल विकास विभागाच्या आर्थिक नियोजनासाठी 2.155 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.याखाली लाडकी बहीण योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारने 1400 कोटी रुपये आरक्षित ठेवले आहे. त्यामुळे लवकरच हा निधी मुख्यमंत्री लाडक्या बहीण योजनेतून महिलांच्या खात्यात जमा होऊ शकतो.
राज्यभरात दोन कोटी 34 लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ.
आता 1500 ऐवजी 2100 मिळणार का ?
महाराष्ट्रात महायुती सरकारने जुलै 2024 पासून सुरू केलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना अख्या देशभरात गाजत आहे. महाराष्ट्रात दोन कोटी 34 लाख महिलांना आतापर्यंत मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ यानंतर विधानसभा निवडणुकीत या योजनेचा महायुतीच्या तिन्ही पक्षांना भक्कम फायदा झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
यापूर्वी जुलै ते नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत पात्र लाभार्थी महिलांना महाराष्ट्र सरकारकडून 7500 बँक खात्यात जमा करण्यात आले होते.मात्र विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा महायुती सरकार आली तर यापुढे लाडक्या बहिणींना 1500 ऐवजी 2100 रुपये प्रति महिना आर्थिक मदत मिळणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती.
आता नवी सरकार केलेली आश्वासनपूर्ती करेल,अशी अशा लाडक्या बहिणींना आहे. मात्र दिसंबर महिना उलटत असताना अद्यापही लाडक्या बहिणींना डिसेंबर महिन्याचा हप्ता मिळालेला नाही. यापूर्वी नव्या सरकारची स्थापना आणि मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर पुढील हप्ते मिळणार ही शक्यता होती.
आता मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर सरकारचे कामकाज पुन्हा रुळावर आले आहे.त्यामुळे अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मध्ये तरतूद करण्यात आलेली 1400 कोटी रुपयांची रक्कम राखीव ठेवल्याने,लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात डिसेंबर महिन्याच्या हप्त्याच्या रूपाने ही रकम लवकरच जमा करण्यात येणार अशी अपेक्षा बळावली आहे.
पुढे सरकार काय पाउल उचलणार याकडे सर्वांचे लक्ष.
दरम्यान नव्या सरकारकडून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा पुनर्नरीक्षण आणि नियमावलीत बदल होण्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. मात्र या संबंधात महायुती सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप काही घोषणा केली नाही,त्यामुळे सध्या तरी डिसेंबर महिन्यात लाडक्या बहिणींना आर्थिक लाभ देण्यात येईल. पण तरीही सरकारला वाटले किंवा प्रशासनिक स्तरावर तक्रारी आल्या की,संभावितपणे या योजनेतील महिला इतरही शासकीय मानधन योजनेचा लाभ घेत असतील तर,सरकार यावर काय पाऊल उचलणार आणि कोणते नवीन पाऊल उचलणार,याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
.
सरकारने आता कुठे कुठे दिलं निधी.
दरम्यान हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी निधीची जो मागणी केली आहे त्यासाठी सरकारने नियोजन केले असून सदनात ठेवलेल्या मागण्या पाहता महिला बालकल्याण विकास विभागासाठी 2.155 कोटी, लाडकी बहीण योजनेसाठी 1400 कोटी नियोजन करताना राज्यात दूध उत्पादन अनुदान योजनेसाठी 758, पंतप्रधान घरकुल योजनेसाठी 1250 कोटी, राज्यात पात्र ठरलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी मिळावी यासाठी 1204 कोटी रुपये आणि राज्यातील अनेक महाविद्यालय लघु आणि मध्यम तसेच मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महायुती 2.0 सरकारने 1हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.