कापूस: पहिल्या दोन वेच्यातच होत आहे कापसाची उलंगवाडी.

दिवाळीतही कापसाची चिंता.

यवतमाळ: घरोघरी प्रकाश देणाऱ्या पणत्यांच्या वातीचा कापूस शेतकरी पिकवितो. या वातीला प्रज्वलित करून घरातील अंधार दूर होतो. मात्र, पणत्यांच्या वातीसाठी लागणारा, कापूस पिकविणारा शेतकरी निसर्ग प्रकोपाने बेजार झाला आहे. या स्थितीत मायबाप सरकारकडून कुठलीही मदत दिली जात नाही. यामुळे हताश झालेले शेतकरी कुटुंब दिवाळीच्या पर्वावर अंधारलेल्या घरात उद्याच्या स्वप्नाला साकारण्यासाठी परिस्थितीशी दोन हात करीत आहे.

यानंतरही त्यांच्या वाट्याला सरकारकडून निराशाच आली आहे. जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर यंदा संकटाची मालिका कोसळली आहे. दसन्यापर्यंत उत्तम स्थितीत असलेला कापूस अचानक लाल पडण्यास सुरुवात झाली आहे. कोरडवाहू क्षेत्रात कपाशीची पानगळ सुरू झाली आहे. अवेळी पात्या गळण्यास सुरुवात झाली आहे.

यामुळे कापसाच्या उत्पादनाला मोठा फटका बसणार आहे. एकरी काही मनापर्यंत कापसाचा वेचा खाली येण्याची स्थिती आहे. कापूस उत्पादक गारद होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. यात कापसाचे दर कोसळले आहेत. यामुळे कापूस उत्पादकांना मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागणार आहे.

विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई कधी मिळणार?

चार लाख शेतकऱ्यांनी नुकसानीसंदर्भात तक्रारी नोंदविल्या होत्या. यातील अनेक तक्रारींची अजूनही पाहणी झाली नाही. या शेतकयांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी विमा कंपनीने बघ्याची भूमिका घेतली आहे. विमा कंपनीच्या दिरंगाईने पात्र शेतकरी मदतीला मुकले आहेत.

खत आणि औषधीच्या किमती आवाक्याबाहेर.

जिल्ह्यात कापूस हे प्रमुख पीक आहे. त्यावरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे अर्थकारण अवलंबून आहे. कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्यास कापसाला सुगीचे दिवस नसल्याने ही संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच अडचणीत आली आहे. शेतमजुरीचे दर वाढले आहेत. औषधींच्या किमती वाढल्या आहेत. खताचे दर आवाक्याबाहेर जात आहे. यामुळे कापसाचे पीक घेताना शेतकऱ्यांचे आर्थिक बजेटच कोलमडले आहे.

२०५ कोटी मिळणार कधी?

२१ जुलै रोजी जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. यात शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. नुकसानीचा आकडा शेकडो कोटींच्या घरात असताना शासकीय यंत्रणेच्या निकषानुसार केवळ दोन हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसानभरपाई मदतीस पात्र ठरली आहे. २०५ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. ही मदत तत्काळ दिली जाईल अशी घोषणा मंत्रिमंडळात करण्यात आली. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत मदत मिळाली नाही.