फिर भड़का मराठा आरक्षण का मुद्दा, राज्य के कई इलाकों में बंद के बीच तोड़-फोड़,जालना SP की रवानगी.

फिर भड़का मराठा आरक्षण का मुद्दा, राज्य के कई इलाकों में बंद के बीच तोड़-फोड़, जालना SP की रवानगी.

मुंबई, राज्य सरकार ने जालना जिले के पुलिस अधीक्षक तुषार दोशी को अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया है. यह कार्रवाई मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किये जाने के बाद हिंसा भड़कने की घटना के 2 दिन बाद की गई. हिंसा के बाद पुलिस ने 40 लोगों को गिरफ्तार किया है. इधर भड़की हिंसा की घटनाओ की खबर फैलते ही विपक्ष ने शिंदे सरकार को चारो तरफ से घेर लिया है.लाठीचार्ज के विरोध में सरकारी नौकरियों में जालना में दिन भर बंद रहा और तनावपूर्ण स्थिति बानी रही.

वहीं नवी मुंबई, वसई, औरंगाबाद, अहमदनगर, हिंगोली, परभणी, जलगांव सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में मराठा समाज के लोगों ने आंदोलन किया. औरंगाबाद में सुबह के समय क्रांति चौक, हर्सल टी पाईंट वालूज में मराठा समाज के लोगों ने रास्ता रोको आंदोलन किया जबकि एसटी की औरंगाबाद-जालना, सोलापुर, धुलिया, पुणे की ओर से जाने वाली बसों की सेवा बंद कर दी गयी. हिंगोली में संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को काला झंडा दिखाया और उनका विरोध जताया.

एडीजीपी करेंगे लाठीचार्ज की घटना की जांच.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, “एडीजीपी (कानून व्यवस्था) संजय सक्सेना लाठीचार्ज की घटना की जांच करेंगे. अगर जरूरत पड़ी तो इसकी न्यायिक जांच भी कराई जाएगी.” शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्रियों अशोक चव्हाण और उद्धव ठाकरे से सवाल किया, ” चव्हाण मराठा आरक्षण पर बनी उप- समिति के ढाई साल तक अध्यक्ष थे, उस दौरान उन्होंने क्या किया?” नवंबर 2019 से जून 2022 तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन था?, जिसने मराठा मोर्चा का मखौल उड़ाया.

अनशन पर बैठे मनोज जरांगे ने कहा कि मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा बिलकुल नहीं है पर भाजपा सांसद छत्रपति उदयनराजे ने मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बैठक आयोजित करने का हमे आश्वासन दिया है. इसलिए उस बैठक में मेरी ओर से प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. जरांगे ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती हमारा अनशन जारी रहेगा.

राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष शरद पवार ने राज्य सरकार से लाठीचार्ज की घटना की न्यायालयीन जांच करने की मांग की. उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जल्द समाधान खोजना चाहिए.

शिवसेना (उद्धव गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए जिस तरीके से दिल्ली सेवा अध्यादेश लाई है, उसी तरह केंद्र सरकार को धनगर आरक्षण, मराठा आरक्षण के लिए भी अध्यादेश जारी करना चाहिए.

राज्य सरकार है आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध : शिंदे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुलढाणा में कहा कि उनकी सरकार मराठा समुदाय को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. शिंदे ने कहा कि हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक मराठा समुदाय को वाजिब आरक्षण नहीं मिल जाता है.