*रोहिणी आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करावा – माजी खासदार हरिभाऊ राठोड*

*रोहिणी आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करावा – माजी खासदार हरिभाऊ राठोड*

मंडल आयोगा नुसार ओबीसींना दिलेले २७%आरक्षणाचे विभाजन करून ते भटके विमुक्त आणि अतीमागास, बारा बलुतेदार जातीमध्ये विभाजित करून २७% टक्के मधील आरक्षणाची वेगळी टक्केवारी ठरवावी, यासाठी माननीय राष्ट्रपतीचा सहमतीने जस्टिस रोहिणी आयोग नेमण्यात आला होता, सदर आयोगास सप्टेंबर २०१७ मध्ये नेमण्यात आला होता, या आयोगास फक्त ३ महिन्याचा कालावधी देण्यात आला होता, परंतु या आयोगाने तब्बल ५ वर्षानंतर आपला अहवाल शिफारशीसह ३१ जुलै २०२३ रोजी सादर केला आहे.
ओबीसीचे आरक्षणाचे विभाजन हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे ,कारण २७% आरक्षणाचा लाभ २७ टक्के मधील काही ठराविक पुढारलेल्या जातींना होत आहे आणि ओबीसी मधील बारा बलुतेदार, भटके विमुक्त , अतिमागास जातीना याचा लाभ होत नाही हि वस्तुस्थिती आहे ,तो ओबीसी मधील सर्व जातींना मिळावा अशी मागणी गेली २५वर्षे आम्ही सातत्याने करीत आहोत, असे माजी खासदार हरिभाऊ राठोड म्हणाले.
‘ *आयोगातील शिफारसी सार्वजनिक करा’..*
हरिभाऊ राठोड पुढे म्हणाले की, या आयोगाचे शिफारशी आणि अहवाल सार्वजनिक करावा, जेणेकरून पत्रकार ,अभ्यासक, आणि ओबीसी नेते यावर योग्य ते भाष्य करतील आणि चर्चा करतील.

आपला
हरीभाऊ राठोड
ओबीसी नेते तथा आरक्षण अभ्यासक.