Government Employee Retirement Age : राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्यासाठी महत्वाची पण हिरमोड करणारी बातमी समोर आलेली आहे.केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून जानेवारी 2025 मध्ये केंद्रातील सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर आता पूर्ववत अंमलबजावणी होणार आहेत.दीर्घ कालावधीपासून कर्मचारी ही मागणी करीत होते यावर आता सरकारकडून शिक्कामोर्तब होताना दिसत आहे.
सरकारने महाराष्ट्रातील आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या रिटायरमेंट संदर्भात मोठी अशी माहिती दिलेली आहे.काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली होती.या सोबतच कर्मचाऱ्यांची एक महत्त्वाची मागणी होती,ती म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या रिटायरमेंट वयोमर्यादा वाढवून देण्याची.यापूर्वी देशातील 1.15 कोटी सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देत सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली होती.
जानेवारी 2025 मध्ये हा निर्णय घेतल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयाबाबत आतापर्यंत केंद्र सरकारने कोणताच निर्णय घेतला नव्हता.{Government Employees Retirement Age}.मात्र आता यावर केंद्र सरकारने याबाबत राज्य सरकारकडे हे चेंडू टोलावला आहे.सध्या यावर केंद्र सरकार कोणतीही अंमलबजावणी करणार नाही अशी ठोस भूमिका केंद्राच्या वतीने घेण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी 8 वा वेतन आयोग लागू करण्यसाठी नव्या आयोग स्थापनेच्या वेळीच सेवानिवृत्तीच्या वयात बदल करावा अशी मागणी करण्यात येत होती.मात्र यासंदर्भात केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी लोकसभेत निवेदन करताना याबाबत मोठे अपडेट दिली आहे.सरकारी कर्मचाऱ्यांचे रिटायरमेंट वयात काय बदल होणार?या संदर्भात लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्यानंतर यावर केंद्रीय राज्यमंत्री सिंग यांनी महत्त्वाची माहिती दिलेली आहे.
रिटायरमेंटमुळे रिक्त होणाऱ्या जागा भरण्यासाठी सरकारचे सध्या कोणतेही धोरण नाही.
लोकसभेत बोलताना केंद्रीय राज्यमंत्री सिंग यांनी म्हटलेले आहे की,सध्या केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय बदलण्यासंदर्भात कोणत्याही प्रस्तावावर विचार करीत नाही.
सोबतच कर्मचाऱ्यांच्या रिटायरमेंटमुळे रिक्त होणाऱ्या जागा भरण्यासाठी किंवा जागांचे अनुशेष दूर करण्यासाठी सरकारचे सध्या कोणतेही धोरण नाही,आणि सरकार समोर कर्मचाऱ्यांचे रिटायरमेंटचे वय बदलण्यासंदर्भात सुद्धा कोणताही प्रस्ताव नाही,असे त्यांनी स्पष्टकरीत याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे.
Government Employee Retirement Age : रिटायरमेंट वयाच्या चर्चांना लागला पूर्णविराम.
सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून अशी चर्चा होती की सरकार रिटायरमेंटची वय बदलु शकते.या संदर्भात कर्मचाऱ्यांकडूनही दीर्घ कालावाधीपासून मागणी सुरु होती.आठवा वेतन आयोग स्थापित करताना सरकार या मागणीवर विचार करून निर्णय घेईल,अशी त्यांना अपेक्षा होती,मात्र आता केंद्रीय राज्यमंत्री यांच्या मार्फत सरकारने या मुद्द्यावर आपली ठोस भूमिका जारी केलेली आहे. त्यामुळे आता या अपेक्षेला पूर्णविराम लागताना दिसत आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्हे तर राज्य सरकारच्या यादीतील हा विषय.
केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या रिटायरमेंटच्या वयासंदर्भात बदल करण्यासाठी राष्ट्रीय परिषद {संयुक्त सल्लागार यंत्रणा} कडून केंद्र सरकारकडे याबाबत कोणताही औपचारिक प्रस्ताव आलेला नाही, राज्य कर्मचारी आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयात असलेली असमानतेच्या कारणांवर बोलताना केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग म्हणाले की,एकूणच हा विषय केंद्र सरकारचा नाही,तर तो राज्य सरकारच्या यादीत टाकलेला आहे,केंद्र सरकारची सध्या कर्मचाऱ्यांचा सेवानिवृत्ती वय मध्ये बदल करण्याची कोणतीही योजना नाही.
25 राज्यांमध्ये बहुतांश राज्य सरकारच्या अखत्यारीत कार्यरत राज्य कर्मचाऱ्यांची रिटायरमेंटची वयोमर्यादा 60 वर्षे
केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमुळे आता पूर्वीप्रमाणे कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा तेवढीच राहणार आहे. आता त्यानुसारच सेवानिवृत्ती मिळणार आहे.यामुळे सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना 60 वर्ष पूर्ण होताच सेवानिवृत्ती देण्यात येते.यात सरकारने कोणताही बदल होणार नाही हे स्पष्ट झालेले आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच देशातील 25 राज्यांमध्ये बहुतांश राज्य सरकारच्या अखत्यारीत कार्यरत राज्य कर्मचाऱ्यांची रिटायरमेंटची वयोमर्यादा 60 वर्षे करण्यात आली आहे,मात्र महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या काही विभागांना वगळता राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्ष एवढेच आहे.
अर्थातच केंद्र सरकार आणि इतर राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्यांची रिटायरमेंट 2 वर्षांपूर्वीच होते.केंद्र सरकारने यासंदर्भात जर आता निर्णय घेतला असता,तर महाराष्ट्रातसुद्धा सर्व कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती वयोमर्यादा 60 वर्षे झाली असती, मात्र सध्या असे होणार नाही हे केंद्राच्या भूमिकेमुळे स्पष्ट होताना दिसत आहे.