Gold Rates : देशात सोन्याचे भाव कमी होताच व्यापाऱ्यांना आणि विशेषकर सोने चांदीचे दागिने,हिरे जवाहिरात खरेदी करणाऱ्या आर्थिक सक्षम महिलांना सोने खरेदी करण्याची घाई असते. मात्र आता कुणी सोने खरेदी करण्याची घाई करेल तर तो नुकसानीत राहू शकते.
याचे मोठे कारण म्हणजे केंद्र सरकारकडून पुढील फेब्रुवारी महिन्यामध्ये सादर होणारा केंद्रीय आर्थिक बजेट आहे. लवकरच हा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यातून देशातील सर्वसामान्य जनतेला अपेक्षा तर आहेच, तसेच विविध क्षेत्रातील व्यापारी आणि सोने चांदी खरेदी विक्री व्यापारातील व्यावसायिकांनाही टॅक्स मध्ये कमी आणि इतर सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे.त्यामुळे येणाऱ्या बजेट नंतर देशात सोन्या-चांदीचे भाव स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
कारण या संदर्भात केंद्र सरकारकडे GST टॅक्स,कस्टम ड्युटी कमी करण्यासाठी अनेक विनंती आहेत.केंद्र सरकारने जर ते मान्य केल्या तर देशात सोने चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना याच्या किमती मधून काहीसा दिलासा मिळू शकते?
1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्र सरकारकडून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन वर्ष आर्थिक वर्ष 2025 26 साठी देशाचा बजेट सादर करणार आहे. यापूर्वी देशात आर्थिक मंदी आणि महागाई दर पाहता सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार बजेट मधून काय घोषणा करते?आणि याचा जनतेवर काय परिणाम होईल?हे पाहण्याची जनतेला उत्सुकता आहे. यातच आता बजेट नंतर देशात सोन्याचे महाग झालेले भाव कमी होऊ शकतात अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
यामागे प्रमुख कारण म्हणजे देशातील सोने चांदी हिरे,जड जवाहिरात, रत्न आणि आभूषण उद्योग क्षेत्राकडून 2025 मधील केंद्रीय आर्थिक बजेटमध्ये केंद्र सरकारने यासंदर्भात लावलेला जीएसटीचा दर GST Rate कमी करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केलेली आहे. या माध्यमातून सरकारने विविध किमती रत्न आणि सोने चांदी दागिन्यावर लावण्यात आलेले 3 टक्के जीएसटी कमी करून त्याला 1 टक्का जीएसटी वर आणावा, ही मागणी केली आहे.
यामागे या उद्योगावर पडणारा आर्थिक पूजा कमी होऊ शकते अशी व्यापाऱ्यांना अपेक्षा आहे. जर जीएसटी दरामध्ये सरकारने कमी केली,तर याचा थेट लाभ ग्राहकांना मिळू शकतो.दुसरीकडे जीएसटी मुळे दबलेल्या या क्षेत्रातील उद्योगांना सुद्धा नवी भरारी मिळेल.
सोने दरात सतत वाढ,जीएसटी मुळे ग्राहक आणि व्यापारी दोन्ही वर परिणाम.
केंद्र सरकारने हिरे जड जवाहीरात आणि सोन्या चांदीच्या खरेदी विक्रीवर लावलेल्या 3 टक्के जीएसटी करामुळे सोने चांदीचा खरेदी व्यवहार करणाऱ्या ग्राहक आणि व्यापारी दोन्हींवर फरक पडत आहेत. यासंदर्भात अखिल भारतीय रत्न आणि आभूषण परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी माध्यमांना माहिती देताना नुकतेच सांगितले आहे की, देशात सोन्याच्या दरात सतत होणारी वाढ आणि जीएसटी टॅक्स यामुळे ग्राहक व्यापारी या दोन्ही वर्गावर थेट परिणाम होतोय.
विशेष करून ग्रामीण भागातील जे ग्राहक आहेत त्यांना याचा जास्त आर्थिक फटका बसत आहेत.आर्थिक बजेट मध्ये केंद्र सरकारने यावरील जीएसटी 3 टक्क्यावरून 1 टक्क्यांवर आणली तर देशात सोने खरेदी विक्री व्यापार वाढेल,असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केलेला आहे.
अखिल भारतीय रत्न आभूषण परिषदेची जीएसटीवर भूमिका
देशात रत्नाभूषण खरेदी विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची राष्ट्रीय परिषद कार्यरत आहेत. या परिषदेने केंद्र सरकारला सोन्यावर जीएसटी टॅक्स कमी करण्याचा आग्रह धरला आहे. सरकार समोर या संदर्भात परिषदेने भूमिका मांडताना म्हटले आहे की, लॅब मध्ये आणि नैसर्गिकरित्या तयार होणाऱ्या हिऱ्यांवर वेगवेगळे जीएसटी रेट स्लॅब लागू करण्यात यावे.यामुळे प्रयोगशाळेत तयार केलेल्या डायमंडच्या शाश्वत गुण आणि परवडणाऱ्या गुणधर्मांना प्रोत्साहन मिळू शकते. कारण वर्तमान काळात देशात या दोन्ही प्रकारच्या हिऱ्यांवर एक समान 3 टक्के जीएसटी GST Tax केंद्र सरकारकडून आकारला जातो.
केंद्रीय मंत्रालय बनविण्यासाठीही आग्रह.
विशेष म्हणजे या क्षेत्रातील जीसीजे GCJ या संस्थेने सरकारला रत्न आणि आभूषण उद्योगांसाठी विशेष मंत्रालय बनविण्यासाठी आणि देशात विविध ठिकाणी यांचे नोडल कार्यालय Nodel Offices स्थापन करण्याची मागणी केलेली आहे. या क्षेत्रासाठी जर केंद्रात मंत्रालय आणि केंद्रीय मंत्री नियुक्त झाले तर देशात रत्नाभूषण हिरे जवाहिरात क्षेत्राच्या विकासात भर येऊ शकते अशी अपेक्षा आहे.
भारतात बाहेरून जास्त होते सोन्याची निर्यात.
भारतात सोने खरेदीमध्ये गुंतवणूक आणि सोन्याच्या दागिन्यांची जास्त मागणी आहे.मात्र देशात मूल्यवान सोन्याच्या खदानी फार सीमित आहेत. त्यामुळे देशात विदेशातून सोने आयात होते. यावर केंद्र सरकारकडून कस्टम ड्युटी ही आताही जास्त आहे.खर तर यापूर्वी देशात आयात होणाऱ्या मौल्यवान सोने चांदी आणि इतर धातूंवर Custom Duty 23.5 टक्के लावण्यात येत होती.
त्यात सरकारने 10 टक्के कमी केली होती.तर जुलै 2024 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात सोन्याने चांदीवरील कस्टम ड्युटी 6% करण्यात कमी झाली होती. या व्यतिरिक्त भारतात आयात होणारे महाग धातू जसे ऑसमियम,रुथेनियम, प्लॅटिनियम, पॅलेडियम आणि इरेडीयम वर पूर्वी लावण्यात आलेला सीमाशुल्क 15.4% वरून कमी करून 6.4% वर आणण्यात आला होता.