Farmers Protest 2024: दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचा हल्ला बोल!

Farmers Protest 2024: दिल्लीच्या वेशीवर 14 फेब्रुवारी रोजी सकाळी काही शेतकऱ्यांपासून सुरू झालेला मोर्चा आता शेकडो पासून हजारोंच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला आहे. या मोर्चामध्ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश येथील शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिलेला आहे. तर शेतकरी आता पुन्हा एकदा रस्त्यावर का उतरला आहे? शेतकरी संघटनांची मागणी काय आहे? तर तीन वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2020 मध्ये शेतकऱ्यांनी दिल्लीमध्ये जवळजवळ एक वर्ष जास्त काळ आंदोलन केलं होतं त्यावेळी सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतले.

1. शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य कायदा 2020.
   2. शेतकरी (सशक्तिकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020.
   3. अत्यावश्यक वस्तू दुरुस्ती कायदा 2020.

यासोबतच सरकारने MSP (मिनिमम सपोर्ट प्राईस) म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत अर्थात किमान हमीभाव देण्याचं आश्वासन दिलं होतं परंतु दिलेली आश्वासने पूर्ण न झाल्यामुळे शेतकरी संघटना आज रस्त्यावर उतरलेली आपण बघत आहोत. हमीभावाला कायद्याचा संरक्षण द्यायचं यासाठी सरकारने विचार करून समिती स्थापन केली होती. शेतकरी संघटनानी आरोप केला आहे कि या समितीची एकही बैठक झालेली नाही आणि कोणतेच कामकाज सुरू झालेले नाही किंवा पूर्ण झालेले नाही आणि सध्या अनेक शेतीमालाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांचा रोष वाढला आणि हमीभाव देण्याची कायद्याने मागणी शेतकरी करत आहे.

शेतकऱ्यांच्या आता मागण्या आहेत.

1. सर्वच शेतीमालाला कायद्याने हमीभावाची शाश्वती देऊन डॉक्टर स्वामीनाथन यांच्या अहवालानुसार हमीभाव ठरवावे शेतकरी आणि
   2. शेतमजुरांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी.
   3.भूसंपादन कायदा 2013 च्या कायद्याची पुन्हा अंमलबजावणी करा कारण या कायद्यात भूसंपादन करण्याआधी शेतकऱ्यांची लेखी परवानगी घेण्याची तरतूद आहे तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दरापेक्षा चारपट दर देण्याची तरतूद आहे.
   4.ऑक्टोबर 2021 मध्ये लखिंपुर खेरी घटनेतील गुन्हेगारांना शिक्षा करा.
   5. भारताने जागतिक व्यापार संघटनेतून WTO मधून बाहेर पडावे तसेच मुक्त आयात करारांना स्थगिती द्यावी.
   6. शेतकरी आणि शेतमजुरांना दरमहा दहा हजार रुपये पेन्शन सुरू करावी.
   7. दिल्लीत 2020 मध्ये झालेल्या आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मदत द्यावी आणि कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी द्यावी.
   8. वीज सुधारणा कायदा 2020 मध्ये मागे घ्यावा.
   9. मनरेगात वर्षाला किमान 200 दिवस काम द्यावे आणि रोजंदारी 700 रुपये करावी.
   10. बोगस बियाणे कीटकनाशके खते निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी.
   11. मिरची आणि हळदी सारख्या मसाले पिकांसाठी राष्ट्रीय कमिशनची स्थापना करावी.
   12. वनी पाणी आणि जमिनीवर मूलनिवासी लोकांना अधिकार द्यावा.

अडीशे पेक्षा जास्त शेतकरी संघटना या आंदोलनात उतरल्या आहेत. आंदोलनाचा पुकारा करण्या आधी आंदोलनाची तयारी सुरू होती आणि सरकारला याची पूर्णपणे माहिती होती. मग सरकारने हे आंदोलन थांबवण्यासाठी काही प्रयत्न का केले नाही? तर केंद्रीय वाणिज्य आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल आणि कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी शेतकऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या परंतु बैठकांमधून काहीही तोडगा निघाला नाही. शेतकरी नेते आपल्या मागण्यांवर ठाम होते जोपर्यंत त्यांच्या मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवणार आणि दिल्लीवर कूच करणार हे आधीच त्यांनी स्पष्ट केले होते.

दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन रोखण्यासाठी सरकारने पंजाब हरियाणा सिंघु बॉर्डरवर तारेचे कुंपण केले, रस्त्यावर सिमेंटचे बारीकेट्स लावले गेले. दिल्लीमध्ये गाजीपुर टिकरी सिंधू बॉर्डर येथे शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी विशेष तयारी पोलिसांद्वारे केली. सीमेवर पोलिसांनी पाऊसफाटा वाढवला. पोलिसांनी बळाचा वापर करून मंगळवारी शेतकऱ्यांना धडपकड करण्याचं सत्र चालवलं. कंटेनर मध्ये वाळू आणि माती भरून रस्त्यावर आडवे पसरवले होते.

शंभू सीमेवर सिमेंट टाकून त्यात जाडजुळ आकाराचे लोखंडी खिळे देखील रोवले गेले होते. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राज्यांमधून शेतकरी दिल्लीकडे जायला निघाले तर सरकारने दिल्लीला लागणाऱ्या सर्व सीमा बंद केल्या. ड्रोन द्वारे अश्रू नळ कांड्यांचा वर्षाव करण्यात आला. पाण्याचा फवारा मारून शेतकऱ्यांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला गेला. यासोबत शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज करण्यात आला. ज्यात 60 शेतकरी जखमी झाल्याची माहिती शेतकरी संघटनानी दिली आहे.

शेतकऱ्यांना आपापसात संपर्क राहू नये म्हणून सरकारने पंजाब, हरियाणा आणि दिल्लीच्या सीमा भागातील इंटरनेट सेवा बंद केली. मोबाईल मेसेजची सेवा देखील बंद केली होती. शेतकरी आणि सरकार मध्ये एक प्रकारचा युद्ध सुरु असून किसान मजदूर योजना आणि संयुक्त किसान मोर्चा या संघटनांनी अजूनही माघार घेतलेली नाही आणि त्यांनी त्यांच्या मागणीवर अजुनही अडून असल्याचे आपल्याला दिसते आहे.

जर अजूनही सरकार आणि शेतकरी संघटना मध्ये चर्चा सत्र झाले नाही आणि त्यातून तोडगा निघाला नाही, तर येणाऱ्या काळात शेतीचा, शेतकऱ्यांचा आणि शेतीतील उत्पन्नाचा प्रश्न गंभीर होत जाईल आणि आपला देश आजच्या दिवशी एकूणच अन्नधान्यांमध्ये स्वयंपूर्ण आहे त्या देशाला दुसऱ्या कोणत्यातरी देशावर अवलंबून राहावे लागेल आणि शक्यता या ठिकाणी आपल्याला नाकारता येणार नाही.