Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्टाने वाजवली एसबीआयच्या कानशिलात!

एसबीआय (SBI) वर कोर्टाचा कडक ऑर्डर.

Electoral Bonds: 16000 करोड रुपयाचा भ्रष्टाचार बीजेपी एसबीआयच्या मागून लपलेला भ्रष्ट कारभार चालवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे सुप्रीम कोर्टाने 6 मार्च 2024 रोजी पर्यंत संपूर्ण डेटा इलेक्टोरल बॉंड च्या स्वरूपातून कोणत्या व्यक्तीने किंवा कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षाला किती रुपये दिले या फंडची माहिती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने द्यावी आणि ती माहिती सार्वजनिक करावी.

असा सरळ आदेश सुप्रीम कोर्टाने एसबीआय ला दिला होता. पण एसबीआय ने आदेश जाहीर करण्यासाठी तीन महिन्याची मुभा मागितली होती 30 जून पर्यंत माहिती सादर करू असे एसबीआय कडून सुप्रीम कोर्टात सांगण्यात आले होते. मग सगळे काम सुरळीत असल्याचे सांगत असताना एका क्लिकवर मिळणाऱ्या सर्व माहितीला तीन महिने का लागत आहेत?

असा गुंतागुंतीचा प्रश्न निर्माण होऊन एसबीआयची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. 24 तासाच्या आत म्हणजेच आज 12 मार्च 2024 रोजी कोणत्याही हालतीत इलेक्टोरल बोंडच्या स्वरूपातून संपूर्ण पाण्याची माहिती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाने द्यावी आणि 15 मार्च 2024 पर्यंत आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर ती जाहीर करावी, असे एसबीआयला बजावण्यात आले.

सुनावणी दरम्यान काय म्हणाले मुख्य न्यायाधीश?

सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयची याचिका फेटाळली. सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, “एसबीआयचे अध्यक्ष आणि एमडी यांनी आदेशाचे पालन करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. यावेळी आम्ही एसबीआय विरुद्ध अपमानाची कारवाई करीत नाही, परंतु आम्ही एसबीआयच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की, न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास आणि दिलेल्या मुदतीत सूचनांचे पालन न केल्यास बँकेवर अपमानाची कारवाई समोर केली जाईल.”

मोदी सरकारची घाबरगुंडी :

इलेक्टोरल बॉण्डची माहिती द्यायचा निर्णय जेव्हा देण्यात आला, तेव्हा नक्कीच एसबीआय आणि मोदी सरकारला घामशी सुटली असेल. अशा प्रकारच्या घोळ मुळेच पीएम केअर फंडचा पैसा देखील सार्वजनिक करण्यात आला नव्हता. प्रायव्हेट ट्रस्ट म्हणून उभे करण्यात आले होते. आणि जनसामान्यांना त्याचा एकही हिशोब लागलेला नव्हता.

परंतु कालच्या झालेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या सुनवाईवरून लोकतंत्र अजून जिवंत आहे. संविधानाचे रक्षक कर्तव्यनिष्ठ आहेत आणि सुप्रीम कोर्टाने संविधानाला साजेसे असे काम केले आहे, हे यावरून सिद्ध झाले आहे.

जाणून घेऊया इलेक्टोरल बॉण्ड म्हणजे काय?

राजकीय पक्षांना तीन प्रकारे देणगी देता येते. एक म्हणजे ओपन डोनरशिप- यामध्ये कुठली व्यक्ती किंवा कोणती कंपनी राजकीय पक्षाला कितीही मोठी देणगी देऊ शकते. ही देणगी सार्वजनिक असते. दुसरे म्हणजे गुप्त देणगी- यामध्ये 20 हजार पर्यंतची रक्कम कुठलीही व्यक्ती राजकीय पक्षाला देऊ शकते, ही देणगी पूर्णपणे गुप्त असते.

परंतु यामध्ये गोलमाल म्हणजे कितीही मोठी रक्कम 20 हजारांमध्ये विभागून पक्षाला देता येऊ शकते आणि कोणी किती पैसे दिले किंवा घेतले याचा पत्ता लागत नाही. तिसरे म्हणजेच इलेक्ट्रॉल बॉण्डस – 2018 पासून सरकारने ही योजना अमलात आणली आणि या इलेक्टरोल बॉण्डस वरूनच निवडणुकीच्या वेळी वातावरण नेहमीच तापलेलं दिसते.

इलेक्ट्ररोल बॉण्डसला रोखे असेही म्हणतात. हा एक प्रकारचा चेक आहे. ही बॉण्ड्स विकत घेण्यासाठी तुम्हाला दोन गोष्टी गरजेच्या असतात. एक म्हणजे स्वतःच बँक अकाउंट आणि दुसरं म्हणजे भारतीय नागरिकत्व. इलेकटोरल बॉंड्स हे 1000 पासून ते लाखो, करोडो पर्यंत एसबीआयच्या काही शाखांमध्ये मिळतात आणि देणगी देणाऱ्यांची ही संबंध माहिती बंद लिफाफ्यात असते.

इलेक्टोरल बॉण्डस मध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाकडे संबंध डेटा देण्यात येतो, परंतु देणगी देणाऱ्याचे नाव आणि रक्कम हे नेहमी सिक्रेटच असते आणि निवडणुकीची पारदर्शकता यातून स्पष्ट होत नाही.