Dearness Allowance : महाराष्ट्र राज्यात सरकारी सेवेत असलेल्या सरकारी नोकरदारांना नव्या सरकारने महागाई भत्त्याचा उपहार दिला आहे.सरकारकडून नुकतेच महागाई भत्त्यात मोठी वाढ करण्यासाठी निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे. या संदर्भात आलेला प्रस्ताव मंजूर होतास सरकार कडून लवकरच कर्मचाऱ्यांना पगार सोबत महागाई भत्ता वाढीचा लाभ होणार आहे.
अधिवेशनात ठेवण्यात आला महागाई भत्ता वाढीचा प्रस्ताव.
राज्यातील महायुती आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नव्या सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढावा यासाठी अधिवेशनादरम्यान ठेवलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचा विचार केला आहे.या प्रस्तावानुसार राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53 टक्के करण्याचा प्रस्ताव अधिवेशनात ठेवण्यात आला आहे. याला वित्त मंत्रालयाच्या विभागाला सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुसरीकडे या हिवाळी अधिवेशन काळातच यावर सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता स्वरूपात आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा भत्ताही 50% वरून 53% वाढला होता.
यात विशेष म्हणजे काही महिन्यापूर्वीच केंद्र सरकारने आपल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा 53% करण्याचा निर्णय घेऊन त्या आदेशाला केंद्र सरकारने जुलै महिन्यांपासून लागू सुद्धा केला आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर महिन्याची वाढीव महागाई व त्याची रक्कम ही ऑक्टोबर महिन्याच्या पगारासोबत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे.यापूर्वी केंद्रीय पगारदारांना 50 टक्के महागाई भत्ता मिळत होता.याला केंद्र सरकारने वाढीव स्वरूप दिले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता मिळेल मात्र हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राज्य सरकारने यावर निर्णय घेणे आणि त्याला मंजुरी देणे जरुरीचे आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित होते भत्तेवाढ.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्र सरकारने वाढल्यानंतर राज्य सरकार मध्ये कार्यरत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा महागाई भत्ता 53 टक्क्यापर्यंत वाढ होण्याची अपेक्षा होती. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू झाली.त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढीचा मुद्दा हा प्रलंबित झाला होता.
आता राज्यात नवे सरकार येताच, सोमवारी नागपूर हिवाळी अधिवेशना दरम्यान राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50 टक्क्यावरून 53 टक्के होणार, आणि सरकार यावर निर्णय घेऊन वित्त विभागाकडून याला मंजुरी देणार, अशी माहिती समोर आल्याने एकूणच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण दिसत आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात 3 टक्क्याची वाढ होणार आहे. आता एकूण 53% महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मंजूर झाला, तर जुलै 2024 पासून महाराष्ट्र सरकार याची अंमलबजावणी करेल,त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात डिसेंबर महिन्याच्या पगारांसोबत जुलै ते नोव्हेंबर पर्यंतची वाढीव महागाई भत्त्याची रकम जमा होईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना एकूण पाच महिन्याची वाढीव महागाई भत्ता फरकाची एकमुश्त रकम मिळणार आहे.जर हा निर्णय सरकारने घेतला तर,कर्मचाऱ्यांसाठी नवा वर्ष हा आनंददायी सुरुवात करणारा ठरेल.