Cyber Fraud Protection : जगातील अनेक देशांपैकी भारतातील सायबर गुन्हेगारी झपाट्याने वाढली आहे.सायबर Crimes.देशात विविध माध्यमांनी सायबर क्राईम आणि ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रकार घडत असल्याने सरकार समोर अशा गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी नवे आव्हान उभे ठाकले आहे.भारतात इंटरनेट वापर आणि आधुनिक ऑनलाईन,डिजिटल टेक्नॉलॉजी स्पीड वाढल्याने सायबर क्राईमच्या घटनांमध्ये वाढ होतान दिसत आहे.
ऑनलाइन आणि डिजिटल पेमेंट प्रणालीमुळे आणि ऑनलाइन ठगबाजांनी टेक्नॉलॉजी चा वापर करून सायबर क्राईम घडविणे सुरू केले आहे.यामुळे जराशी सतर्कता नसली तर सायबर गुन्हेगार ऑनलाईनरित्या अगदी काही क्षणात कोणाचाही बँक खाता रिकामा करू शकतात.
भारतात सायबर गुन्हेगारांनी अगदी काही मिनिटात ऑनलाइन टेक्निकचा वापर करून कोट्यावधी रुपयांची लूट केलेली आहे.ऑनलाईन transection Froads.केंद्र सरकार आरबीआय आणि ट्राय द्वारे देशात सायबर क्राईम रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना होत आहे.
मात्र यानंतरही सायबर क्राईम होताना दिसत आहे.ट्राय कडून तर देशभरात मोबाईल धारकांच्या मोबाईल मध्ये कॉलर ट्यून वाजून सायबर क्राईम च्या घटना पासून सावध राहण्यासाठी आवाहन करीत आहे.TRAI Caller Tune For Alert From Cyber Frauds.
देशात आता सायबर क्राईम चा खतरा कायमस्वरूपी संपवण्याचा निर्धार सरकार आणि RBI ने केला आहे.Reserve Bank Of India.याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.
कारण भारतीय रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने सर्वसामान्य नागरिकांची बँक खाते सायबर क्राईम पासून सुरक्षित रहावी,यासाठी थेट आणि कडे पाऊल उचलले आहे.
शुक्रवारी 7 फेब्रुवारी आरबीआय च्या देशात चलन विषयक समितीच्या बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी देशात सायबर प्रणालीने बँक ग्राहकांची फसवणुकीवर गंभीर चिंता व्यक्त केलेली आहे.
सोबतच त्यांनी बँक सेक्टर मध्ये सायबर गुन्हेगारांची सायबर क्राईम रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना कडक पाऊल उचलण्याचे निर्देश दिले आहे.
Cyber Fraud Protection : सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आरबीआय आता ठोस पावले उचलणार.
देशात सायबर गुन्हेगारांकडून डिजिटल ऑनलाइन फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया उचलण्यास सुरुवात केलेली आहे.Digital Online Payment System.शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत आरबीआयचे गव्हर्नर आणि आरबीआय यंत्रणेने देशभरातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँका आणि नॉन बँकिंग फायनान्स क्षेत्रांच्या कंपन्यांना सायबर क्राईम आणि ऑनलाईन फसवणूक रोखण्यासाठी आपली संबंधित प्रणाली आणखी मजबूत करण्याचे निर्देश दिले आहे.
सायबर क्राईम आणि ऑनलाईन फसवणूक रोखण्यासाठी प्रणाली मजबूत करून संयुक्त प्रयास गरजेचे.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी म्हटले आहे की, सायबर गुन्हेगारीला सामोरे जाण्यासाठी कोणत्याही एका व्यक्तीचे प्रयत्न नव्हे, संयुक्तरित्या आर्थिक सायबर क्राईम रोखण्यासाठी प्रयत्न करावे लागेल.
यात सेंट्रल बँक देखील या संदर्भात यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी आपल्या स्तरावर या प्रणालीत काही बदल करणार आहे.याची अंमलबजावणी एप्रिल 2024 पासून करण्यात येणार आहे
आर्थिक सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी हे असेल आता कडक उपाय.
आरबीआय ने शुक्रवारी घेतलेल्या वरील समितीच्या बैठकीत देशात सायबर गुन्हेगारांकडून ऑनलाईन फसवणुकीच्या घटनांना पायबंद घालविण्यासाठी कडक उपाय आणि यंत्रणेला सज्ज करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यासोबतच आता आर्थिक क्षेत्रात सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी विविध पावले उचलण्यात येणार आहे.यासाठी अनेक उपाय योजना सुद्धा आखण्यात येणार आहे.
देशा बाहेरून भारतात होणारी आर्थिक ट्रांजेक्शन वर राहणार कवळी नजर
आरबीआय च्या आता हे लक्षात आलेले आहे की,देशात आर्थिक सायबर गुन्हेगारी बाहेर देशावरून रॅकेट आणि नेटवर्कच्या माध्यमातून चालविली जात आहे.बहुतेक सायबर गुन्हेगार हे देशाबाहेर राहून भारतात आपले ऑनलाईन सायबर क्राईम रेकेट चालवत असल्याचे समोर आलेले आहे.
यामुळे आता रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने देशाबाहेरून जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या पेमेंट वर लक्ष ठेवण्यासाठी भर दिला आहे.देशाच्या सीमेबाहेर होत असलेल्या कोणत्याही आर्थिक व्यवहाराला सायबर फसवणुकीपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी आरबीआय ने आता दुय्यम स्तरीय आथेंटीकेशनचा प्रस्ताव समोर केलेला आहे.Dual Authentication System. याशिवाय परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठी सरकारी बॉण्ड्समध्ये दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे. यामुळे अश्या गुंतवणूकदारांच्या जोखमीचे योग्य व्यवस्थापन होऊ शकणार आहे.
बँकांसाठी नवीन डोमेन सिस्टम तयार होणार.
ऑनलाइन डिजिटल सायबर क्राईम आणि आर्थिक पासून बँक ग्राहकांना आणि बँकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी आता आरबीआयने बँकेचे डोमेन बदलण्याचे निर्णय घेतले आहे.
या संदर्भात आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी म्हटलेले आहे की, यासाठी बँकांच्या वेबसाईटचे डोमेन बदलून त्यात आता fin.in जोडल्या जाईल. यामुळे सायबर गुन्हेगारांना बँक ग्राहकांच्या खात्यांमध्ये प्रवेश करणे शक्य होणार नाही.
आरबीआय बँकांच्या नवीन डोमेनची रजिस्ट्रेशन यावर्षी एप्रिल 2000 पासून सुरू करणार आहे.यासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन सायबर क्राईम विरुद्ध लढा उभारावा लागेल,अशी इच्छा असल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी म्हटले आहे.
बँकांचे इंटरनेट सिस्टीम बदलणार.
देशात बँकिंग क्षेत्रातील विशेषज्ञ आणि व्हाईस ऑफ बँकिंगचे संस्थापक अश्विनी राणा यांनी यासंदर्भात महत्त्वाचे भाष्य केलेले आहे. राणा यांच्या मते देशात सायबर आर्थिक क्राईम आणि आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया देशात एक नवी इंटरनेट कंपनी स्थापन करण्यावर विचार करू शकते.
सध्या बहुतांश सरकारी बँका सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलच्या टेलिकॉम नेटवर्कवर चालतात. तर काही बँकांमध्ये एअरटेलच्या इंटरनेट सुविधा पुरविल्या जातात.यासाठी सरकार बीएसएनएल ला बँकिंग सेक्टर साठी इंटरनेट आणि ऑनलाईन सेवा पुरविण्यासाठी नवीन कंपनी किंवा सर्वर बनवून बँकांना या माध्यमांने इंटरनेट पुरवण्यास निर्देश देऊ शकते.