Crop Loans : महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी?
महाराष्ट्रात नवी सरकारी येतात राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सहसकट कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. विविध नैसर्गिक आपत्ती मुळे लाखो शेतकरी आर्थिक संकटात असताना शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव नाहीत,सोयाबीन,कापसाचे दर पडलेलेच आहेत.अश्यात पिकासाठी घेतलेले कर्ज शेतकऱ्यांना दुरापास्त झाले आहे.त्यामुळे राज्यात नवी सरकार सत्तेवर येताच आता लाखो शेतकऱ्यांना आपला पीक कर्ज भरावा लागणार नसून त्यांचा सरसकट कर्ज माफ होणार आहे.याचे विशेष कारण म्हणजे विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचे वचन दिले होते आता महायुती पूर्ण बहुमतासह सत्तेत आली आहे. आता दिलेल्या वचनानुसार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी होणार आहे.मात्र या कर्जमाफीची घोषणा सरकार केव्हा करते याकडे लाखो शेतकऱ्यांचे नजरा लागलेल्या आहेत.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पिक कर्जमाफी हा नेहमीच खूप संवेदनशील मुद्दा आहे,कारण विविध पिक हंगामात आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती आणि पिकांवरील रोगांमुळे शेतकरी आपल्या पिकांचे रक्षण करू शकले नाही,तर दुसरीकडे जसेतसे हाती आलेल्या विविध हंगामातील शेतमालाला बाजारात योग्य भाव नाही, पिकांसाठी बियाणे, शेती अवजार, रासायनिक खते महाग झाल्याने शेतकऱ्यांना शेती करणे कठीण झाले आहे. यामुळे एकूणच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती नैसर्गिक आणि आर्थिक संकटाने दयनीय अशी झाली आहे.
कर्जमाफीवर महायुतीने काय दिले होते वचन.
विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी भाजप राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षाने महायुतीकडून मोठी घोषणा केली होती ती म्हणजे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संबंधात.आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात महाराष्ट्रात महायुतीची सरकार आल्यास शेतकऱ्यांचा पीक कर्जातून मुक्त करू,त्यांचा सातबारा कोरा करू आणि सरसकट कर्जमाफी देऊ असे स्पष्ट वचन दिले होते, त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना पिक कर्ज भरावे लागणार नाही अशी स्थिती महायुती सरकार मुळे आली आहे. कारण शेतकऱ्यांना निवडणुकीपूर्वी सरकारकडून झालेल्या घोषणुळे कर्जमाफीची अपेक्षा होती.आता शेतकऱ्यांच्या या सरकारकडून कर्जमाफीची अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. निवडणुकीत महायुतीने कर्जमाफी संदर्भात केलेल्या घोषणामुळे राज्यातील आणि त्यात विशेषकरून दोन-तीन एकरात शेती करणारे लहान शेतकरी, मध्यम शेतकरी, आणि असे शेतकरी जे अनेक वर्षापासून शेती करीत असताना पीक कर्जाच्या कर्जा खाली दबले आहेत त्यांना दिलासा मिळाला होता.
पुन्हा अभ्यास मुख्यमंत्री मिळाल्याने कर्जमाफी मिळणार.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी शपथ घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांचे आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. कारण मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस शेती आणि शेती कर्जमाफी बद्दल खूप अभ्यासू आहेत असे मानले जाते? आता ते मागील काही वर्षात पिकांची स्थिती,राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक आणि नुकसानाची स्थिती,शेतकऱ्यांवर बँकांचे आणि पतसंस्थांचे पीक कर्जाचे असलेले आर्थिक बोझ या सर्व बाबींचा नीट अभ्यास करून शेतकरी कर्जमाफीसाठी सकारात्मक निर्णय घेतील अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे.
2014 ला फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरू केली होती कर्जमुक्ती योजना.
देवेंद्र फडणवीस युती सरकारमध्ये 2014 साली पहिल्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी त्यांच्या मंत्रिमंडळाने राज्याच्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व्हावी यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजना’ सुरू केली होती. यात शेतकऱ्यांवरील कर्जाची स्थिती पाहता कर्जमाफीची आणि लाभ धारक शेतकऱ्यांची वर्गवारी करण्यात आली,या योजनेतून शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात आली होती.यानंतर 2019 मध्ये ‘महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ राबविण्यात आली यात अनेक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. मात्र या दोन्ही योजनेतून शेतकऱ्यांना सरसकट कर्ज माफी कधी मिळू शकली नाही.
2019 नंतर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक.
राज्यात 2014 आणि 2019 पूर्वी सुद्धा शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था होती वेळोवेळी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या पॅकेज मधून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र 2019 नंतर शेतकऱ्यांची आर्थिक अवस्था अधिक बिकट झाली आहे. खरीप हंगामात मान्सूनच्या पावसावर निर्भर असणारे शेतकरी अनियमित पाऊस, अतिवृष्टी आणि विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे हलाखीचे जीवन जगत असताना शेती उपयोगी अवजार बियाणे आणि खतांच्या किमतीत दुप्पट आणि तिप्पट वाढ झाली आहे.बाजारपेठेत आर्थिक अस्थिरता आणि वाढते उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी वर्गावर आर्थिक संकट उचलला आहे. त्यामुळे आता या आर्थिक संकटाच्या परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी महायुती सरकारवर मोठी जबाबदारी आहे,आणि यात शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी संजीवनी ठरू शकते. राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत कोणत्याही कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला नाही त्यांच्यासाठी सरसकट कर्जमाफी खूप महत्त्वाची ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार
महायुती सरकारने निवडणुकीत दिलेल्या कर्जमाफी संदर्भात वचनानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आणि कर्जमाफी बाबत काही मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
@ज्या शेतकऱ्यांना कधीही कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही त्यांना कर्जमाफी मध्ये प्राथमिकता देणे गरजेचे राहणार.
@सरसकट कर्जमाफी साठी प्रत्येक टप्प्यात पारदर्शक आणि सरकार प्रशासन आणि बँकांकडून सुलभ कर्जमाफी प्रक्रिया होणे जरुरी.
@राज्यात प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळेल याची सरकारकडून शाश्वती देणे गरजेचे.
@कर्जमाफी देताना राज्यात परिश्रमपूर्वक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेती विकासा संबंधात योजनांचा लाभ मिळावा, आणि शेती प्रक्रिया सुलभ व्हावी, शेतकरी पुन्हा पीक कर्ज खाली दबू नये यासाठी कर्जमाफी योजनेसह इतर शेतीसंबंधी योजनांची अंमलबजावणी गरजेचे राहणार.
महायुती सरकार समोर आता दुहेरी आव्हान.
निवडणूकित शेतकऱ्यांना पीककर्जमाफी संदर्भात दिलेल्या वचनामुळे आता कर्जमाफी होणार आहे. यासाठी महायुती सरकार समोर दुहेरी आव्हानही आहेत.ते म्हणजे पिक कर्ज माफी देवून शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करताना दुसऱ्या बाजूला राज्याची आर्थिक स्थिती वर सरकारला विचार मंथन करावे लागेल.पीक कर्ज माफी देताना शासनाला मोठी आर्थिक तरतूद आणि निधी उभारावी लागणार आहे.पिक कर्ज माफी साठी आर्थिक निधी उभारताना सरकारला विविध माध्यमातून आपला आर्थिक स्त्रोत आणि महसूल वर जोर द्यावा लागेल.एकूणच या सर्व गोष्टींवर सरकारला संतुलन साधने महत्त्वाचे ठरणार आहे.तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या सर्व श्रेणीतील शेतकऱ्यांची मोठी संख्या असल्याने कर्जमाफी देताना आणि ही प्रक्रिया चालविताना राज्यात सुनियोजित असा कर्जमाफी कार्यक्रम आखणे जरुरी राहणार आहे.
सातबारा कोरा केल्यावर शेतकऱ्यांना आर्थिक आत्मनिर्भर बनविण्याचेही आव्हान.
माहिती सरकारने निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी सोबतच त्यांचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा करीत वचन दिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि त्यांची यातून मुक्ती करताना शेतकऱ्यांना पुन्हा पीक कर्ज घ्यावे लागणार नाही अशी त्यांची आर्थिक स्थिती बनवावी लागेल. जर शेतकरी पुन्हा पीक कर्ज घेत असेल तर त्यांना ते अदा करण्यासाठी आर्थिक सुविधा व्हावी यावर भर देण्यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा, शेती विकास संबंधित योजना मुळे शेतकरी आर्थिक मजबूत होण्यासाठी अश्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर द्यावा लागेल. यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान, योग्य सिंचन सुविधा, कृषी मालाला योग्य दर मिळण्यासाठी आधुनिक पद्धतीने बाजारपेठ आणि तेथील कृषी मालाला मिळणाऱ्या दरांची माहिती, ग्रामीण भागात दळणवळणाचे साधन यावर सुद्धा पुन्हा भर द्यावे लागेल.